एनजीटी नियम मोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा:'सुराज्य अभियाना'चा प्रशासनाला इशारा; 17 हजार झाडांचा हिशोब मिळेना

‘सुराज्य अभियाना’ने प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. रस्ते विकास आणि सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली शहरांमधील वृक्षांची ‘मूक हत्या’ केली जात असल्याचे अभियानाच्या राज्यव्यापी पाहणीत समोर आले आहे. झाडांभोवती बेकायदेशीरपणे काँक्रीट ओतणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’ (एनजीटी) कायद्याच्या कलम २६ अन्वये फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी अभियानाने केली आहे. पुणे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ‘सुराज्य अभियाना’चे जिल्हा समन्वयक पराग गोखले यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबई महानगरपालिकेने ‘वृक्ष संजीवनी’ मोहीम सुरू केली असली, तरी झाडांभोवती काँक्रीट ओतण्याची वेळच का येते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. रस्ते बांधताना एनजीटीच्या आदेशांचे उल्लंघन करून झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीट ओतले जात असल्याचे गोखले यांनी निदर्शनास आणले. अभियानाने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या विविध शहरांमध्ये केलेल्या पाहणीत वृक्ष संवर्धनाची दयनीय स्थिती समोर आली. पुणे महानगरपालिकेने गेल्या दोन वर्षांत लावलेल्या १७ हजार ५३३ झाडांच्या सद्यस्थितीबाबत कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध नसल्याची कबुली दिली आहे. १७ हजार झाडे ‘बेपत्ता’ असणे हा जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार असून, प्रशासनाने पर्यावरणाची क्रूर थट्टा चालवली असल्याचा आरोप पराग गोखले यांनी केला. अधिवक्ता दत्तात्रय देवळे यांनी एनजीटीच्या आदेशांचा संदर्भ दिला. त्यानुसार, झाडांभोवती किमान १ मीटर जागा कच्ची ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच, झाडांवर खिळे ठोकणे किंवा त्यांना इजा पोहोचवणे हा ‘महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५’ नुसार गुन्हा असल्याचे त्यांनी सांगितले. अभियानाने दिल्लीच्या धर्तीवर ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ (एसओपी) तयार करण्याची, वृक्षारोपणाचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करण्याची आणि नवीन कंत्राटांमध्ये झाडांभोवती जागा सोडल्याशिवाय देयके मंजूर न करण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाने येत्या ७ कामकाजाच्या दिवसांत ठोस कृती न केल्यास, एनजीटीमध्ये ‘अवमान याचिका’ आणि फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा इशारा सुरेंद्र महाजन यांनी दिला. या पत्रकार परिषदेला ‘सुराज्य अभियाना’चे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.