देवस्थान जमिनीबाबत मसुदा 3 दिवसांत सार्वजनिक करणार:जुलैच्या अधिवेशनात कायदा आणणार – महसूल मंत्री बावनकुळे

राज्यातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबतचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढील तीन दिवसांत कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक केला जाणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली. एक महिन्याचा वेळ हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी जनतेला दिला जाईल. त्यांच्या सूचनांचा विचार करून जुलैमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. देवस्थान, कुळ आणि वहिवाटदारांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार एक सर्वसमावेशक कायदा असेल, असे ते म्हणाले. राज्यात विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर देवस्थान इनाम जमिनी आहेत. या जमिनींवर काही ठिकाणी कुळांची नावे तर काही ठिकाणी वहिवाटदार पिढ्यानपिढ्या शेती करत आहेत. मात्र, देवस्थान जमिनी असल्याने त्यांच्या हस्तांतरणावर बंदी असल्याने अनेक विकासकामे रखडली असून शेतकऱ्यांनाही आपल्या जमिनीबाबत कोणतेही ठोस निर्णय घेता येत नव्हते. ही कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार हा नवीन कायदा तयार करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी माध्यमाना सांगितले. 18 प्रस्तावांना CM फडणवीसांची मंजुरी दरम्यान राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करून रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी तब्बल ₹2,56,137.01 कोटींच्या 18 विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे सुमारे 1 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची 14 वी बैठक झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू तसेच विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह उपस्थित होते. सविस्तर वाचा…