शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीवर मध्यरात्रीचा घाला
राजकीय वर्तुळात चाणक्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला (NCP) खिंडार पाडण्यासाठी मध्यरात्रीच्या सुमारास मोठी हालचाल करण्यात आली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पवारांच्या गटातील काही खासदारांना आपल्या गोटात खेचण्यासाठी भाजपकडून जोरदार प्रयत्न केले गेले. मात्र, शरद पवारांनी अत्यंत सावधगिरीने ही चाणक्यगिरी उधळून लावली आणि भाजपचा हा प्लॅन तूर्तास तरी अयशस्वी ठरला. पण हा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही, कारण भविष्यातही अशाच प्रकारच्या मोहिमा राबवल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भाजपचे दीर्घकालीन ध्येय: ड्रीम प्रोजेक्ट आणि परिसीमन
भाजप ही फोडाफोडी केवळ तात्कालिक सत्तेसाठी करत नसून त्यामागे एक मोठे धोरणात्मक कारण आहे. स्त्रोतांनुसार, भाजपला संसदेत स्वतःचे बहुमत २४० वरून ३६२ च्या पार न्यायचे आहे . यासाठी त्यांना शिवसेनेच्या (UBT) आणि राष्ट्रवादीच्या खासदारांची गरज आहे. यामागील मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे परिसीमन आणि संविधान दुरुस्ती हे आहे. परिसीमनाद्वारे काही राज्यांमधील जागांची संख्या वाढवून सत्ता कायम राखण्याचा हा भाजपचा ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचे मानले जाते. विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांचा याला विरोध आहे, कारण तिथे जागांची संख्या त्या प्रमाणात वाढणार नाही. हा घटनात्मक बदल करण्यासाठी भाजपला संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठीच खासदारांची ही जुळवाजुळव सुरू आहे.
मीडिया नॅरेटिव्ह आणि बुद्धीजीवींचा वापर
या राजकीय संघर्षात माध्यमांचा वापर करून एक विशिष्ट नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे स्त्रोतांमध्ये नमूद केले आहे. भाजपच्या रणनीतीनुसार, विरोधकांच्या पक्षांतर्गत लोकशाही कशी धोक्यात आहे आणि तिथले खासदार आपल्या भविष्याबद्दल कसे चिंतेत आहेत, हे सातत्याने दाखवले जाते. काही तथाकथित बुद्धीजीवी आणि विश्लेषक टीव्ही डिबेट्समध्ये बसून भाजपचा हा अजेंडा पुढे रेटण्याचे काम करत असल्याचेही चित्र समोर येत आहे.
शिवसैनिकांचा आक्रमक पवित्रा: शेण आणि चिखलाने स्वागत
दुसरीकडे, जमिनीवरचा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला (UBT) सोडून गेलेल्या खासदारांविरोधात जनतेमध्ये मोठा रोष पाहायला मिळत आहे. मिशन टायगर अंतर्गत भाजपमध्ये जाणाऱ्या खासदारांविरोधात शिवसैनिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. धाराशिवमध्ये खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या बंडाच्या चर्चांदरम्यान कार्यकर्त्यांनी असा इशारा दिला आहे की, जे कोणी पक्षाशी गद्दारी करतील, त्यांच्या तोंडाला शेण पुसले जाईल आणि त्यांना मतदारसंघात फिरू दिले जाणार नाही. कार्यकर्त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे बंडखोर खासदारांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, त्यांना वाय प्लस श्रेणीची सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
संजय राऊत यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. त्यांच्या मते, लोकशाहीची धिंडवडे काढणाऱ्यांमध्ये सर्वात मोठा गुन्हेगार सर्वोच्च न्यायालय आहे. जर न्यायालयाने वेळीच कडक पावले उचलली असती, तर ही फोडाफोडीची वेळ आली नसती, असा दावा त्यांनी केला आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा निकाल बदलणे किंवा झारखंडमधील राजकीय घडामोडी यांसारख्या मुद्द्यांवरून न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महाराष्ट्रातील संघर्षाचा इतिहास
महाराष्ट्राची भूमी भाजपच्या ऑपरेशन लोटस साठी अत्यंत सुपीक ठरली आहे. याची सुरुवात पाच वर्षांपूर्वी अजित पवारांच्या अल्पकालीन बंडाने झाली होती, जी शरद पवारांनी तीन दिवसांत मोडीत काढली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार अडीच वर्षे चालले, मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे ते कोसळले. यानंतर भाजपने शिवसेनेचे दोन तुकडे केले आणि नंतर अजित पवारांच्या गटाला सोबत घेऊन राष्ट्रवादीतही फूट पाडली.
सत्तेचा वापर आणि तपास यंत्रणांचा दबाव
विरोधी पक्षांना तोडण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा वापर केला जात असल्याचे दिसून येते. सीबीआय (CBI), ईडी (ED) आणि डीआरआय (DRI) यांसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांवर दबाव टाकला जात असल्याचे आरोप होत आहेत. ज्याची लाठी त्याची म्हैस या न्यायाने सध्याची सत्ताधारी व्यवस्था प्रशासन आणि पोलिसांच्या मदतीने आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील हे राजकारण केवळ पक्ष फोडण्यापुरते मर्यादित नसून, ते लोकशाहीच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहे. सत्तेच्या बळावर आणि तपास यंत्रणांच्या धाकाने सुरू असलेली ही ‘फोडाफोडीची संस्कृती’ जनतेला कितपत मान्य आहे, हे येणारा काळच ठरवेल. सध्या तरी महाराष्ट्र या राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला असून, शरद पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी निकराची लढाई लढत आहेत.