मोशी कचरा डेपोत 9 मृत्यू; नवा बायोगॅस प्रकल्प:780 कोटींच्या 16 वर्षांच्या प्रकल्पावरून महापालिकेत राजकीय संघर्ष

मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पात नऊ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याच मोशी डेपोमध्ये दररोज ३७५ मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून बायोगॅस निर्मितीचा आणखी एक प्रकल्प उभारण्याचा पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (डीबीएफओटी) तत्त्वावर १६ वर्षांसाठी प्रस्तावित आहे. यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे ७८० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. यामुळे दुर्घटनेतून धडा घेतला की कंत्राटदारांसाठी नवे कुरण तयार केले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने या प्रकल्पासाठी निविदा काढली होती. तीन निविदा प्राप्त झाल्या, त्यापैकी एक अपात्र ठरली. उर्वरित दोनपैकी एस.एम.सी. इन्फ्रा या ठेकेदाराने प्रतिटन ३ हजार १६६ रुपये दर सादर केला. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी हा दर स्वीकारून प्रकल्पाला मान्यता दिल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे. या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मागील तीन स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये आयत्यावेळी मंजुरीसाठी आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी आयुक्तांच्या या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला. कचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली ठेकेदारांना आर्थिक फायदा मिळवून देणारे प्रकल्प राबवले जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, निविदा प्रक्रियेशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू असताना, त्यांच्याच कार्यकाळातील प्रक्रियेवर आधारित हा प्रस्ताव पुढे नेला जात आहे. यामुळे या प्रकल्पाबाबतचा संशय अधिक वाढला आहे. मोशीतील दुर्घटनेनंतर स्थानिक नागरिक, ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींनी कचरा डेपो हटवण्याची मागणी केली होती. ‘शहराचा कचरा मोशीत नको’ अशी भूमिका घेत आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, त्याच ठिकाणी आणखी ३७५ टन क्षमतेचा प्रकल्प आणला जात असल्याने स्थानिकांच्या विरोधाला महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याची भावना व्यक्त होत आहे. दुर्घटनेनंतर संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात शहरातील आमदारांनी ठोस भूमिका घेतली नाही. आता मोशीतील या नव्या प्रकल्पालाही नागरिकांचा विरोध असताना, कोणत्याही आमदाराने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे ‘आमदार गप्प का?’ असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या १६ वर्षांच्या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च खालीलप्रमाणे आहे: प्रतिदिन खर्च: १३ लाख ५४ हजार १२५ रुपये प्रतिमहिना खर्च: ४ कोटी ६ लाख २३ हजार ७५० रुपये प्रतिवर्ष खर्च: ४८ कोटी ७४ लाख ८५ हजार रुपये १६ वर्षांचा एकूण खर्च: ७७९ कोटी ९७ लाख ६० हजार रुपये (सुमारे ७८० कोटी रुपये)