'महिलांच्या हक्कांवर कॉंग्रेसचा घाव':शिवसेना शिंदे गटाचा एल्गार, संजय निरुपम यांच्या नेतृत्वात वर्सोव्यात निदर्शने

लोकसभेत शुक्रवारी (दि.17 एप्रिल) महिला आरक्षण कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक (131 वी घटनादुरुस्ती) मतदानानंतर नामंजूर झाली. या मतदानात एनडीए दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरली. या विधेयकाच्या बाजूने 298 मते पडली, तर 230 मते विरोधात पडली. त्यानंतर महिला आरक्षण विधेयकावरून सरकारने विरोधकांवर जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. 18 एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील देशाला संबोधित करताना कॉंग्रेस आणि विरोधकांवर भ्रूणहत्या केल्याचा आरोप करत जोरदार टीका केली होती. आता मुंबईच्या वर्सोवा मतदारसंघात शिवसेना शिंदे गटाकडून देखील कॉंग्रेसच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. ‘महिलांच्या हक्कांवर कॉंग्रेसचा घाव’ ‘महिलांच्या हक्कांवर कॉंग्रेसचा घाव’ असे म्हणत शिवसेना शिंदे गटाने संजय निरुपम यांच्या नेतृत्वात जोरदार घोषणाबाजी केली आहे. तसेच हे आकडे फक्त मतदान नाही तर कॉंग्रेसची महिला विरोधी असणारी खरी मानसिकता आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियमाला विरोध म्हणजे महिलांच्या सशक्तीकरणालाच नकार, अशी टीका शिंदे गटाने केली आहे. पंतप्रधान मोदींची कॉंग्रेसवर टीका दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना म्हटले की, देशातील कोट्यवधी महिलांची नजर संसदेकडे लागलेली होती. नारी शक्तीचा हा प्रस्ताव जेव्हा फेटाळला गेला, तेव्हा काँग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके सारख्या घराणेशाही पक्षांनी आनंद साजरा केला, हे पाहून मला दुःख झाले. वैयक्तिकरित्या मला अपेक्षा होती की आपली दशकांपूर्वीची चूक सुधारेल आणि पापांचे प्रायश्चित्त करेल. पण काँग्रेसने इतिहास घडवण्याची आणि महिलांच्या पाठीशी उभे राहण्याची संधी गमावली, अशी टीका मोदींनी केली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 16 एप्रिल 2026 पासून ‘महिला आरक्षण कायदा 2023’ लागू झाला असून त्याद्वारे संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, प्रस्तावित 131 व्या घटनादुरुस्ती विधेयक 2026 नुसार हे आरक्षण मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर (डिलिमिटेशन) लागू करण्याचे सरकारने प्रस्तावित केल्यामुळे विरोधकांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, हे आरक्षण भविष्यातील वाढीव जागांच्या निकषावर नव्हे, तर लोकसभेच्या विद्यमान 543 जागांवरच तत्काळ लागू करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.