महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणावर आपला अमीट ठसा उमटवणारी शिवसेना आज आपल्या स्थापनेचा 60 वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. मात्र, याच ऐतिहासिक दिवशी शिवसेना ठाकरे गटाला (उबाठा) आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का बसला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेले काही दिवस अत्यंत गुप्तपणे सुरू असलेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’ला अखेर यश आले असून, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील 6 खासदारांनी बंडाचे निशाण फडकावले आहे. या 6 खासदारांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र गटाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अधिकृत मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या बंडखोर खासदारांनी मंगळवारीच लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. या संपूर्ण नाट्यमय घडामोडीनंतर आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी सूचक वक्तव्य केले आहे. “कायदेशीर प्रक्रियेनुसार एखाद्या पक्षाचे विलीनीकरण होऊ शकते. मात्र, स्वतंत्र गटाचे विलीनीकरण होऊ शकत नाही,” असे देसाई यांनी म्हटले आहे.
दिल्लीत शिवसेना (यूबीटी) संसदीय पक्षाची बैठक सुरू झाली. केवळ तीन लोकसभा खासदार, अनिल देसाई, अरविंद सावंत आणि राजाभाऊ वाझे, उपस्थित होते. पक्षाने आपल्या सर्व लोकसभा खासदारांना गुरुवारी दिल्लीतील बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश देणारा व्हीप जारी केला होता. राज्यसभा खासदार संजय राऊत म्हणाले की, आमच्या खासदारांचे अपहरण झाले आहे. जे बैठकीला येतात ते आमच्यासोबत आहेत, जे येत नाहीत ते गद्दार आहेत. दरम्यान, शिवसेनेचे विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी गुरुवारी दावा केला की, यूबीटीचे सहा खासदार शिवसेनेत सामील झाले आहेत. यामुळे या खासदारांचा पुढील प्रवास एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरणाच्या दिशेने सुरू असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. शिवसेना म्हटले की, बाळासाहेब ठाकरे आणि वाघ… शिवसेना म्हटले की, प्रत्येकाच्या डोळ्यांसमोर दोनच चित्रे प्रामुख्याने उभी राहतात—पहिले बाळासाहेब ठाकरे आणि दुसरे म्हणजे डरकाळी फोडणारा आक्रमक वाघ! मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून शिवसेनेचे दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी वर्धापन दिन साजरे होत आहेत. मूळ शिवसेना पक्षाचे नेतृत्व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत आहेत, तर दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व उद्धव ठाकरेंकडे आहे. शिवसेनेला बसलेला हा काही पहिला धक्का नाही, मात्र पूर्वीचा काळ आणि आजची परिस्थिती यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. पूर्वी बाळासाहेब ठाकरे यांचा एक वेगळाच ‘धाक’ आणि आदरयुक्त दरारा होता. त्याकाळी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला पक्ष सोडण्याचा विचार करणेही कठीण जात असे आणि समजा कोणी बंड करून बाहेर पडलेच, तर ते पुन्हा निवडून येत नसत, असा इतिहास होता. दोन्ही गट झाले, संख्याबळ वाढले, पण तो ‘दबदबा’ गेला कुठे? आज दोन्ही गट एकत्र करून जर एकूण आमदार आणि खासदारांची संख्या पाहिली, तर ती पूर्वीपेक्षा नक्कीच वाढलेली दिसते. दोन्ही बाजूला नेत्यांची मोठी फौज आहे. परंतु, पक्षाचा संख्यात्मक आकडा वाढला असला तरी शिवसेनेचा जो पूर्वीसारखा वचक आणि दबदबा असायचा, तो आता राहिलेला नाही, अशी कुजबुज सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. पूर्वी शिवसेनेचा शब्द म्हणजे प्रशासनासाठी अंतिम असायचा. मात्र, सत्तेत असूनही आज एकनाथ शिंदे गटातील अनेक आमदार आणि मंत्री खासगीत कमालीची नाराजी व्यक्त करत आहेत. “भाजप आम्हाला मोकळेपणाने काम करू देत नाही, आमच्या मतदारसंघात समांतर शक्तीकेंद्रे निर्माण करून आम्हाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” अशी खंत शिंदे गटातील अनेक लोकप्रतिनिधी उघडपणे बोलून दाखवत आहेत. मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असलेल्या भाजपने शिवसेनेच्या दोन्ही गटांवर अशा प्रकारे राजकीय पकड मिळवली आहे की, पक्षाचे मूळचे आक्रमक अस्तित्व कुठेतरी हरवत चालल्याचे चित्र आहे.
छगन भुजबळांपासून एकनाथ शिंदेंपर्यंत: बंडाचा इतिहास शिवसेनेच्या इतिहासात यापूर्वीही अनेक मोठी बंडे झाली, मात्र 60 व्या वर्धापन दिनी लागलेली ही गळती पक्षाला आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. 1967 चे पहिले बंड: शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर अवघ्या एका वर्षात एका शाखाप्रमुखाने ‘लोकशाही पद्धतीची’ मागणी केली असता बाळासाहेबांनी त्यांची तातडीने हकालपट्टी केली होती. 1991 चे छगन भुजबळ यांचे बंड: मनोहर जोशी यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिल्यामुळे नाराज झालेल्या भुजबळांनी काही आमदारांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मात्र, बाळासाहेबांच्या करिष्म्यामुळे पुढील निवडणुकीत यातील बहुतांश बंडखोरांना पराभवाचा धक्का बसला. गणेश नाईक (1999) व नारायण राणे (2005): या दोन्ही मातब्बर नेत्यांनी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेतून अनुक्रमे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची वाट धरली, तरीही पक्षाची पकड सैल झाली नव्हती.
राज ठाकरेंनी मांडली वेगळी चूल नारायण राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशानंतर राज ठाकरे यांनी त्यांच्या मतदारसंघात दौरा टाळल्याचे वृत्त सामनात छापून आले. त्यात राज ठाकरेंच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात आला. यातच नारायण राणेंच्या मतदारसंघात पोट निवडणूक लागली. बाळासाहेब ठाकरेंनी तिथे सभा घेतली. पण या सभेला राज ठाकरे यांनी दांडी मारली. त्यांची ही गैरहजेरी चर्चेचा विषय ठरली. या निवडणुकीचा निकाल आला आणि त्यात नारायण राणे विजयी झाले. यानंतर राज ठाकरेंनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत शिवसेनेला सोठचिठ्ठी दिली. यावेळी राज ठाकरेंची समजूत काढण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, त्याचा काहीच फायदा झाला नाही, उलट राज ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांनी संजय राऊतांची गाडी फोडली. यानंतर राज ठाकरेंनी 2007 मध्ये महाराष्ट्र दौरा करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली.
एकनाथ शिंदेंचे ऐतिहासिक बंड (2020-22): 2019 मध्ये मविआ सरकार स्थापन झाल्यानंतर नाराज झालेल्या एकनाथ शिंदेंनी 40 हून अधिक आमदार आणि 12 हून अधिक खासदार सोबत घेऊन थेट मूळ शिवसेनेवर आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरच दावा ठोकला आणि तो मिळवून दाखवला. ‘तो’ धाक संपल्यामुळेच लागली गळती? “शिवसेनेच्या या फुटीमागे केंद्रीय यंत्रणांचा हात असून त्या धाकापोटी खासदार पक्ष सोडत आहेत.”— संजय राऊत, खासदार (ठाकरे गट) या आरोपावर भाजपने पलटवार करत म्हटले आहे की, “संजय राऊत म्हणतात तसा धाक आता उद्धव ठाकरेंचा पक्षात राहिलेला नाही.” राजकीय वास्तवही हेच दर्शवते की, पूर्वी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा जो दरारा होता, तो आता उरलेला नाही. पूर्वी नेत्यांना भीती असायची की पक्ष सोडल्यास जनता पुन्हा निवडून देणार नाही. मात्र, एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर हा समज मोडीत निघाला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील पक्षाची पकड सैल झाल्यामुळेच विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानाच्या तोंडावरच ठाकरे गटाचे 6 खासदार थेट स्वतंत्र गट स्थापन करून बाहेर पडले आहेत.
एकीकडे ठाकरे गटाचा धाक संपला आहे, तर दूसरीकडे सत्तेत असूनही शिंदे गटाला भाजपच्या अंतर्गत शक्तीकेंद्रांशी लढावे लागत आहे. त्यामुळे दोन्ही गट मिळून आमदार-खासदार वाढले असले, तरी बाळासाहेबांच्या काळातील “एकमेव आणि अजिंक्य” शिवसेनेचा तो जरबयुक्त दरारा आज महाराष्ट्राच्या राजकारणातून काहीसा पुसट झाला आहे, हेच या 60 व्या वर्धापन दिनाचे सर्वात मोठे आणि कडू वास्तव आहे. असा झाला शिवसेनेचा जन्म बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘मार्मिक’च्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. यातूनच शिवसेना पक्षाची महुर्तमेढ रोवली गेली. या साप्ताहिकाच्या माध्यमातून बाळासाहेब ठाकरे यांनी अनेक प्रश्न मार्गी लावले. यातूनच शिवसेनेच्या जन्माची बीजे रोवली गेली. 19 जून 1966 रोजी शिवसेना पक्षाची स्थापना झाली. या घटनेमुळे महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकारणाला एक कलाटणी मिळाली. शिवसेनेच्या स्थापनेवेळी प्रबोधनकार ठाकरे यांनी भाषणात मी हे बाळ तुम्हाला दिले असे म्हटल्याचे काही राजकीय जाणकार सांगतात. त्यानंतर मराठी लोकांनी या संघटनेचे सदस्यत्व मिळावे यासाठी धडपड सुरू झाली.
पहिले खासदार, पहिले आमदार, पहिले महापौर शिवसेनेची स्थापना व्हायची होती, त्यावेळी मुंबईत कामगार संघटनांचा मोठा प्रभाव होता. या कामगार संघटनांचे नेतृत्व कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते करत होते. शिवसेनेची स्थापना झाली आणि मग त्यानंतर शिवसेना आणि डावे असा संघर्ष सुरू झाला, वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली. हा संघर्ष टोकाला गेला आणि त्यातूनच कम्युनिस्ट नेते, परळचे तत्कालीन आमदार कृष्णा देसाई यांची 5 जून 1970 च्या रात्री हत्या झाली. या हत्येचा आरोप शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर झाला. मारेकऱ्यांना शिक्षा झाली. मात्र, शिवसेना आणि बाळासाहेबांवरील एकही आरोप सिद्ध झाला नाही. यानंतर देसाईच्या परळ मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे वामनराव महाडिक यांनी कृष्णा देसाई यांच्या पत्नीचा पराभव करत विजय मिळवला. 1968 मध्ये मुंबई मनपामध्ये नगरसेवक निवडून आले असले तरी शिवसेनेची सत्ता मुंबई मनपात सत्ता नव्हती. कृष्णा देसाई यांची हत्या आणि शिवसेनेचा पहिला आमदार निवडून आल्यानंतर शिवसेनेने 1971 मध्ये मुंबई मनपात आपला पहिला महापौर म्हणून दादरचे डॉ. हेमचंद्र गुप्ते यांची निवड केली. पहिले महापौर असताना देखील गुप्ते यांनी पुढच्या काळात शिवसेनेची साथ सोडली. त्यांच्यानंतर सुधीर जोशी, मनोहर जोशी, वामनराव महाडीक, छगन भुजबळ, रमेश प्रभू, सी. दिवाकर रावते, नंदू साटम, हरेश्वर पाटील, सुनील प्रभू ते किशोरी पेडणेकर असे अनेक जण महापौर झाले. 1989 मध्ये तत्कालीन औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून मशाल चिन्हावर शिवसेनेचे पहिले खासदार म्हणून मोरेश्वर सावे हे लोकसभेत गेले. त्यांनी 1989 ते 91 व 1991 ते 96 असे लागोपाठ दोन वेळा लोकसभेत औरंगाबादचे प्रतिनिधित्व केले. थोरल्या भावाच्या भूमिकेला रामराम बाळासाहेबांच्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना नेहमीच मोठ्या भावाच्या भूमिकेत राहिली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजप जास्त जागा लढवणार, तर विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला जास्त जागा मिळतील, असा निर्णय युतीच्या वेळीच घेण्यात आला होता. 1990 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने एकूण 288 जागांपैकी 183 जागा लढवल्या होत्या. तर भाजपने 104 जागांवर उमेदवार उभे केले. त्या निवडणुकीत शिवसेनेला 52 तर भाजपला 42 जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेनेचे मनोहर जोशी विरोधी पक्षनेते झाले. 1999 मध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच सुरू असतानाही, 2004 मध्येही शिवसेना आणि भाजपने एकत्र विधानसभा निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत शिवसेनेला 62 तर भाजपला 54 जागा मिळाल्या. जास्त जागा जिंकल्याने पुन्हा एकदा शिवसेनेला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले. मात्र, नारायण राणे 2005 मध्ये डझनभर आमदारांसह काँग्रेसमध्ये गेल्यावर भाजपने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला होता. मात्र, शिवसेनेने तो फेटाळून लावला. शिवसेनेने तेव्हाही थोरल्या भावाचीच भूमिका निभावली. मात्र, आता कोणतीही शिवसेना थोरल्या भावाच्या भूमिकेत नाही. बाळासाहेबांचा ठाकरी बाणा हरवला… शिवसेनेत झालेल्या एकनाथ शिंदेंनी बंड केले. या बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा प्रभाव प्रचंड आक्रसला गेला. एकीकडे उद्धव ठाकरेंची टिकून राहण्यासाठी शिवसेना दिवसेंदिवस झुंजताना दिसतेय. तर दुसरीकडे सत्तेत असणारी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना वाढताना दिसतेय. मात्र, थोरल्या भावाच्या भूमिकेत आता भाजप आहे. बंडानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पद मिळवले. मात्र, पुन्हा सत्ता येऊनही त्यांना ते टिकवता आले नाही. शेवटी देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर समाधान मानून घ्यावे लागले.
उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना दिवसेंदिवस क्षीण होत चालली आहे. दुसरीकडे आता ‘ऑपरेशन टायगर’मुळे चर्चेत आलेल्या एकनाथ शिंदेचा वारू तूर्तास तरी सुसाट सुटला आहे. मात्र, शिंदेच्या मनात कितीही आले तरी बाळासाहेब ठाकरे यांचा ठाकरी बाणा ते काही प्रत्यक्षात आणू शकत नाहीत. कारण राजकीय सारीपाटावर भाजप प्रचंड बलवान झालाय. त्यामुळे आता त्यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची वाढ किती आणि कशी होईल, हे येणारा काळच सांगेल.