कालचा दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी लाजिरवाणा:विरोधक महिला विरोधी – सुनेत्रा पवार; रोहित पवार यांचा मोदी सरकारवर निशाणा
![]()
सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा तथा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देणारी 131 वी घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्याच्या मुद्यावरून विरोधकांवर संताप व्यक्त केला आहे. कालचा दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत लाजिरवाणा ठरला. महिला सक्षमीकरणाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांनीच महिलांच्या हक्कावर घाला घातला. यावरून विरोधकांची महिला विरोधी मानसिकता पुन्हा एकदा उघड झाली, असे त्या म्हणाल्यात. महिला आरक्षण व लोकसभेच्या जागा वाढवण्याशी (परिसीमन) संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे असणारे संविधान दुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. प्रदीर्घ चर्चेनंतर पार पडलेल्या मतदान प्रक्रियेत सरकारला हे विधेयक पारित करण्यासाठी आवश्यक असणारे दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आले. परिणामी, बहुमताअभावी हे विधेयक फेटाळले गेले. त्यानंतर आता सत्ताधारी पक्षांनी विरोधी पक्षांवर टीकेची झोड उठवण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही या प्रकरणी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. महिला आरक्षणाची लढाई इथे थांबणार नाही – सुनेत्रा पवार सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, कालचा दिवस आपल्या भारतीय लोकशाहीसाठी लाजिरवाणा ठरलाय असं म्हणणं वावगं ठरणार नाहीय. महिलांना 1/3 आरक्षण देणारं 131 वं घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही तथापि जाणीवपूर्वक होऊ दिल नाही आणि विरोधकांची महिला-विरोधी मानसिकता पुन्हा उघडी पडली. महिला सशक्तीकरणाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांनीच महिलांच्या हक्कावर घाला घातला. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या एकत्र येण्याच्या आवाहनाला नकार हा अहंकार नव्हे तर देशातील महिलांवर केलेला अन्यायचं आहे. पण महिला आरक्षणाची लढाई इथे थांबणार नाही… नारीशक्ती उत्तर देईल, असे त्या म्हणाल्या. डीलिमिटेशन विधेयक अत्यंत घातक – रोहित पवार दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी लोकसभेने हे विधेयक फेटाळून लावण्याचे स्वागत केले आहे. या प्रकरणी त्यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, महिला आरक्षण विधेयकाच्या अडून केंद्र सरकारने चालवलेले घातक डिलिमिटेशन बिल हाणून पाडण्यात आले. या डिलिमिटेशन मुळे दक्षिणेतील राज्यांवर होणारा अन्याय ओळखण्याचे काम दक्षिणेतील जागृत पक्षांनी केलं. TDP पक्षाने मात्र केवळ आपल्या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांसाठी आंध्र प्रदेशच्या जनतेशी धोका करण्याचं काम केलं. दक्षिणेवर अन्यायकारक असलेल्या डिलिमिटेशनच्या बाजूने मतदान करण्याचं काम TDP कडून झालं हे दुःखद आहे. TDP पक्षाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले की त्यांच्यासाठी प्रादेशिक अस्मिता नव्हे तर सत्ता आणि आर्थिक हितसंबंध महत्वाचे आहेत. सोबतच अजित दादांच्या अपघातास कारणीभूत असलेल्या VSR कंपनीसोबत TDP चे आर्थिक हितसंबंध असल्याने केंद्राच्या दबावाखाली TDP पक्षाकडून डिलिमिटेशन बिलाला समर्थन दिलं गेलं असावं. असो, ज्या प्रादेशिक अस्मितेसाठी सत्ता मिळवली तीच अस्मिता दिल्लीच्या पायावर ठेवण्याचं पाप TDP पक्षाकडून झालं हे मात्र नक्की, असे रोहित पवार म्हणाले.
