Women Reservation | मोदी सरकारला सर्वात धक्का! राजकीय वातावरण तापलं?

Women Reservation | संसदेत महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशन विधेयकावर अखेर मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र अपेक्षित बहुमत न मिळाल्यामुळे हे महत्त्वाचं विधेयक मंजूर होऊ शकलेलं नाही. दोन तृतियांश बहुमताची अट पूर्ण न झाल्याने केंद्र सरकारला यामध्ये मोठा राजकीय फटका बसल्याचं मानलं जात आहे.

आज संसदेमध्ये या विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं, ज्यामध्ये एकूण 540 सदस्यांपैकी 528 सदस्यांनी सहभाग घेतला. विधेयक मंजूर होण्यासाठी किमान 360 मतांची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात मात्र या विधेयकाच्या समर्थनात 298 मतं पडली, तर विरोधात 230 सदस्यांनी मतदान केलं. (Women Reservation Bill Fail)

आवश्यक मतसंख्येपेक्षा 62 मतांची कमतरता राहिल्यामुळे हे विधेयक मंजुरीपासून वंचित राहिलं. सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. परिणामी, संसदेत बहुमताचा आकडा गाठण्यात सरकार अपयशी ठरलं आणि विधेयकाला नकार मिळाला.

Women Reservation | विरोधकांची प्रतिक्रिया आणि राजकीय वातावरण:

विधेयक फेटाळल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून तात्काळ प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी स्पष्ट केलं की, महिला आरक्षणाला (Women Reservation) त्यांचा विरोध नाही, मात्र 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या विधेयकाचाच पुनर्विचार करून ते पुन्हा आणावं, अशी त्यांची मागणी आहे.

तसेच काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) यांनी मणिपूरसह इतर ठिकाणी घडलेल्या महिला अत्याचारांच्या घटनांचा उल्लेख करत सरकारवर टीका केली. दरम्यान, सत्ताधारी पक्षानेही प्रतिक्रिया देत हे विधेयक पुन्हा मंजूर करण्यासाठी पुढील काळात प्रयत्न सुरू ठेवणार असल्याचं सांगितलं आहे. या घडामोडींमुळे केंद्र सरकारला हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.