Nashik Corporate Jihad: TCS Appoints Deloitte, Trilegal for Inquiry

.

या प्रकरणाच्या पारदर्शक चौकशीसाठी टीसीएसने मोठी पावले उचलली आहेत. टीसीएसच्या अध्यक्षा आणि सीइओ (COO) आरती सुब्रमण्यम यांच्या देखरेखीखाली ही अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. कंपनीने ‘डेलॉईट’ (Deloitte) मधील तज्ज्ञांचे पथक आणि ‘ट्रायलीगल’ (Trilegal) या नामांकित विधी संस्थेची स्वतंत्र सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक पर्यवेक्षण समिती स्थापन केली असून, टीसीएसचे स्वतंत्र संचालक केकी मिस्त्री या समितीचे अध्यक्षपद भूषवणार आहेत. चौकशीचे निष्कर्ष या समितीसमोर सादर केले जातील.

तथ्य तपासणी : निदा खान आणि नाशिक युनिट

निदा खान या ‘एचआर’ नाहीत: प्रसारमाध्यमांमध्ये ज्यांचा वारंवार उल्लेख TCS च्या ‘HR व्यवस्थापक’ (HR Manager) म्हणून केला जात आहे, त्या श्रीमती निदा खान या ना HR व्यवस्थापक आहेत, ना त्या कर्मचारी भरती प्रक्रियेसाठी (Recruitment) जबाबदार आहेत. त्यांनी यापूर्वी ‘प्रोसेस असोसिएट’ (Process Associate) म्हणून काम केले होते आणि त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे नेतृत्वविषयक अधिकार किंवा जबाबदाऱ्या नव्हत्या, असा खुलासा कंपनीने केला आहे.

नाशिक कार्यालय सुरूच आहे: नाशिक येथील आमचे युनिट (कार्यालय) आजही कार्यरत आहे आणि आमच्या ग्राहकांना सेवा देत आहे. हे युनिट बंद करण्यात आल्याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये येत असलेल्या बातम्या पूर्णपणे असत्य आहेत.

अंतर्गत तक्रारींचा अभाव: सविस्तर पुनरावलोकन प्रक्रिया अद्याप सुरू असली, तरी नाशिक युनिटशी संबंधित प्रणाली आणि नोंदींच्या प्राथमिक तपासणीवरून असे दिसून येते की, आमच्या ‘नैतिकता’ (Ethics) किंवा ‘POSH’ (लैंगिक छळ प्रतिबंधक) विषयक तक्रार निवारण माध्यमांवर आम्हाला अशा स्वरूपाची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही, ज्या प्रकारचे आरोप सध्या केले जात आहेत.

‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणावर कंपनी ठाम

कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि संस्थात्मक आचारसंहिता यांबाबत TCS सर्वोच्च मानकांचे पालन करते. प्रत्येक कर्मचाऱ्याची सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि कल्याण यांसाठी आम्ही पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत. आम्ही यापूर्वीही स्पष्ट केल्याप्रमाणे, कोणत्याही प्रकारची सक्ती किंवा गैरवर्तन यांबाबत आमचे ‘शून्य-सहिष्णुता’ (Zero-tolerance) धोरण आहे. आमच्या कर्मचाऱ्यांना आधार देणे आणि आमच्या सर्व कार्यस्थळांवर सुरक्षित व सन्मानजनक कामाचे वातावरण सुनिश्चित करणे, यावर आमचे लक्ष केंद्रित आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना (Law Enforcement Agencies) आम्ही आमचे पूर्ण सहकार्य देत आहोत; जेणेकरून या प्रकरणाची सखोल आणि पारदर्शक चौकशी होऊन, ते प्रकरण एका योग्य निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकेल.