छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६१ बालविवाह रोखले:जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने वर्षभरात केली कारवाई

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने गेल्या वर्षभरात ६१ बालविवाह रोखले आहेत. कायद्यानुसार, मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आणि मुलाचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास तो विवाह बालविवाह ठरतो आणि तो करण्यास सक्त मनाई आहे. बालविवाह केवळ कायद्यानेच नव्हे, तर सामाजिक, शैक्षणिक, बालमानसशास्त्र आणि आरोग्याच्या दृष्टीनेही हानिकारक मानले जातात. हे विवाह मंगल कार्य नसून, मुलामुलींच्या भविष्यावर नकारात्मक परिणाम करतात. त्यामुळे असे विवाह रोखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. जागरूक नागरिकांचा सहभाग आणि यंत्रणेचा तात्काळ प्रतिसाद यामुळे हे बालविवाह रोखणे शक्य झाले. बालविवाह प्रतिबंध ही एक चळवळ होण्यासाठी सर्वसामान्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र दराडे यांनी केले आहे. जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत एकूण ६१ बालविवाह रोखण्यात आले. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २५, पैठणमध्ये ८, गंगापूरमध्ये ८, वैजापूरमध्ये ३, कन्नडमध्ये २, खुलताबादमध्ये २, फुलंब्रीमध्ये ४, सोयगावमध्ये २ आणि सिल्लोडमध्ये ७ बालविवाह रोखले गेले. रोखलेल्या ६१ प्रकरणांपैकी ५ ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर २ पीडित बालिकांना बालगृहांमध्ये संरक्षण पुरवण्यात आले. इतर प्रकरणांमध्ये बालविवाह रोखून पालकांकडून लेखी हमीपत्र घेण्यात आले. नागरिकही बालविवाह निर्मूलनात योगदान देऊ शकतात. आपल्या परिचयात कुठेही बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यास तात्काळ नजीकचे पोलीस ठाणे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयांतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष किंवा चाइल्ड हेल्पलाईन १०९८ क्रमांकावर संपर्क साधावा. माहिती देणाऱ्या नागरिकाचे नाव गोपनीय ठेवले जाते. समाजातील सजग नागरिकांनी चाइल्ड हेल्पलाईन १०९८ वर बालविवाहाची माहिती दिल्यास, ती तक्रार संबंधित जिल्ह्यातील चाइल्ड हेल्पलाईनला जोडली जाते. ही सेवा पूर्णपणे निःशुल्क आहे. या हेल्पलाईनवरून समन्वय साधून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, संबंधित क्षेत्राचे पोलीस अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, सरपंच आणि बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या समन्वयातून एक पथक तयार केले जाते. हे पथक घटनास्थळी भेट देऊन पोलिसांच्या मदतीने बालविवाहास प्रतिबंध करते. आवश्यकता भासल्यास पीडित बालिकेस आश्रय दिला जातो आणि तिचे व तिच्या पालकांचे समुपदेशन केले जाते. बालिकेचे पुनर्वसन करण्याचीही उपाययोजना केली जाते.