माढ्यात नगरपंचायतीकडून 50 गाळ्यासमोरील अतिक्रमणे जमीनदोस्त:गाळेधारकांनी माढा न्यायालयाकडे कारवाई स्थगितीची केलेली मागणी फेटाळली

.

१९९९ च्या दशकात तत्कालीन ग्रामपंचायत प्रशासनाने व्यापाऱ्यांसाठी हे गाळे बांधण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, आता हे गाळे जीर्ण झाले असून नगरपंचायतीने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये ते ‘धोकादायक’ असल्याचे निष्पन्न झाले होते. या ठिकाणी नवीन गाळे बांधण्यासाठी शासनाकडून १ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. दीड वर्षांपासून सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने अखेर प्रशासनाने बळाचा वापर केला.

काही गाळेधारक या कारवाईच्या विरोधात माढा न्यायालयात गेले होते, परंतु न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावत कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे बुधवारी ४ अधिकारी, २२ अंमलदार आणि १० होमगार्ड अशा एकूण ३६ पोलिसांच्या ताफ्यात ही मोहीम सुरू झाली. काही ठिकाणी शाब्दिक बाचाबाची झाली, मात्र पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली. कारवाई दरम्यान संभाजी ब्रिगेडचे दिनेश जगदाळे व महेश चवरे यांनी हद्दीच्या खुणा आणि प्रशासकीय कागदपत्रांची मागणी करत हरकती घेतल्या.

नगरपंचायतीची अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरू असताना अकलूज आरटीओ विभागाचे मोटर वाहन निरीक्षक नंदकुमार सावंत यांनी मोहिमेत वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची तपासणी केली. यावेळी काही वाहनांचा कर आणि विमा भरलेला नसल्याचे आढळल्याने त्यांनी या वाहनांना कारवाईसाठी वापरण्यास मनाई केली. त्यानंतर नगरपंचायतीने इतर कायदेशीर कागदपत्रे पूर्ण असलेल्या वाहनांच्या मदतीने मोहीम पूर्ण केली.

^अतिक्रमण काढण्याबाबत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये जुने गाळे धोकादायक आढळले होते. नवीन गाळ्यांसाठी १ कोटीचा निधी प्राप्त झाला असून, तो मुदतीत खर्च व्हावा आणि निधी रद्द होऊ नये यासाठी ही कारवाई करणे अनिवार्य होते. नेहा कंठे, मुख्याधिकारी