रेशन दुकानदारांचा धान्य उचलण्यास नकार:परवाने निलंबित केल्याच्या निषेधार्थ निर्णय, अमरावतीतील 17 लाख नागरिकांच्या स्वस्त धान्याचा प्रश्न गंभीर

अमरावती जिल्ह्यात मे महिन्यापासून रेशन दुकानदारांनी स्वस्त धान्याची उचल व वितरण करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे १७ लाख नागरिकांच्या स्वस्त धान्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यात अंत्योदय योजनेचे १ लाख २९ हजार ४६६ कार्डधारक आणि प्राधान्य गटातील १५ लाख ५६ हजार १६ लाभार्थी समाविष्ट आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांत जिल्हा प्रशासनाने काही रेशन दुकानदारांचे परवाने निलंबित केले होते. या कारवाईमुळे रेशन दुकानदार संघटनेत प्रशासनाप्रती तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश उल्हे आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांची भेट घेऊन हा इशारा दिला. दुकानदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्यापर्यंत पोहोचणारे धान्य सरकारी गोदामातून येते आणि वाहतूकदार ते घेऊन येतो. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी दुकानदारांना कोणतीही माहिती दिली जात नाही किंवा संबंधित कागदपत्रांवर त्यांच्या सह्या घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे धान्याच्या अनियमिततेत दुकानदारांचा कोणताही दोष नसतो. संघटनेने स्पष्ट केले की, खरे दोषी गोदाम व्यवस्थापक आणि वाहतूकदार आहेत. रेशन धान्य दुकानदारांना या प्रकरणात विनाकारण गोवले जात आहे. पूर्वी दुकानदारांना किती धान्य पाठवले, याची माहिती फोनद्वारे दिली जात होती, परंतु आता तसे होत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे आलेल्या धान्यात किती अतिरिक्त धान्य आहे, याची त्यांना कल्पना नसते. लाभार्थ्यांना वितरित केलेल्या धान्याचा संपूर्ण लेखाजोखा ई-पॉस मशीनमध्ये उपलब्ध असतो. त्यामुळे अतिरिक्त धान्याची विल्हेवाट लावली म्हणून दुकानदारांवर ठपका ठेवणे चुकीचे आहे. जर घोटाळा झालाच असेल, तर त्यात केवळ दुकानदारालाच दोषी कसे ठरवता येईल, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला. गोदाम व्यवस्थापक आणि वाहतूकदार यांच्या सहभागाशिवाय असे होऊ शकत नाही, असे पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी निनाद लांडे, संघटनेचे उपाध्यक्ष विजय देशमुख आणि इतर पदाधिकारी श्रीराम कुटाफळे उपस्थित होते.