नागपुरात नव्या बांधकामांना पार्किंग अनिवार्य:वाढत्या वाहतूक समस्येवर तोडगा, अतिक्रमणांवरही कारवाईचे आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर शहरातील वाढत्या वाहतूक समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार, शहरातील प्रत्येक नवीन बांधकामामध्ये पार्किंगसाठी पुरेशी जागा ठेवणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयात झालेल्या एका आढावा बैठकीत शहरातील विविध विकास प्रकल्पांवर चर्चा करताना हे निर्देश देण्यात आले. नवीन उभारण्यात येणाऱ्या भाजी मार्केट, मटण-मच्छी मार्केट, फूड मॉल, संत्रा मार्केट, कॉटन मार्केट आणि नेताजी मार्केट यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये पार्किंगची मुबलक व्यवस्था करणे बंधनकारक असेल. पार्किंगची व्यवस्था केल्याशिवाय अशा प्रकल्पांना परवानगी दिली जाणार नाही. गरज पडल्यास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मल्टी-लेव्हल पार्किंग उभारण्याचा सल्लाही यावेळी देण्यात आला. महानगरपालिका, एमएसआयडीसी, मिहान आणि म्हाडा यांसारख्या संस्थांमार्फत सुरू असलेले सर्व विकास प्रकल्प नियोजित वेळेत आणि उच्च गुणवत्तेने पूर्ण करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. शहराच्या ९ झोनमध्ये ८९ किलोमीटर लांबीचे १३५ सिमेंट रस्ते उभारण्याचे नियोजनही यावेळी सादर करण्यात आले. शहरातील १ लाख लोकसंख्या असलेल्या भागांमध्ये झोननिहाय भाजी मार्केट, मटण-मच्छी मार्केट, फूड मॉल आणि हॉकर झोन उभारण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आला. यासाठी ‘एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’मध्ये आवश्यक बदल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरणाऱ्या अतिक्रमणांवर आता कठोर कारवाई केली जाईल. शाळा-महाविद्यालयांजवळील अवैध टपऱ्या तातडीने हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, फुटपाथ आणि रस्त्यावर पसरलेल्या दुकानांवर आणि अवैध हुक्का पार्लरवरही कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या बैठकीत शहरातील पाणी गळती रोखणे, कचरा व्यवस्थापन सुधारणे आणि इतर शहरांमधील आदर्श पद्धतींचा अभ्यास करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. सांडपाणी व्यवस्थापन, पावसाळी नाले आणि पाइपलाइन प्रकल्पांसाठी निधीबाबतही चर्चा झाली. दाभा येथील इंटरनॅशनल कन्वेंशन सेंटर, विभागीय क्रीडा संकुल आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये सौरऊर्जेचा वापर, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि कामाच्या दर्जा तपासणीवर विशेष भर देण्यास सांगण्यात आले.