‘शिक्षकांना शिकू द्या, विद्यार्थ्यांना शिकू द्या’:अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याविरोधात शिक्षकांचा एल्गार, अंबाबाईच्या जयघोषाने जिल्हा परिषद परिसर दणाणला

शाळांमधील शिक्षकांचे काम विद्यार्थ्यांना शिकवणे आणि त्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी प्रयत्न करणे हे असताना, त्यांच्यावर दिवसेंदिवस अशैक्षणिक कामांचा अतिरिक्त भार टाकला जात असल्याचा आरोप करत शिक्षकांनी आता आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. शिक्षकांना बीएलओ, एसआयआर, जनगणना यांसारख्या प्रशासकीय कामांसह विविध ऑनलाइन माहिती संकलनाच्या जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करावे आणि त्यांना केवळ अध्यापनाचे काम करू द्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी मंगळवारी (दि. 4 नोव्हेंबर) अहिल्यानगर जिल्हा परिषद कार्यालयावर जनता मोर्चा काढण्यात आला. ‘शिक्षकांना शिकू द्या, विद्यार्थ्यांना शिकू द्या’, असा जोरदार नारा देत शिक्षक, पालक, विद्यार्थी संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटक या मोर्चात सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे, आंदोलनादरम्यान एका महिला शिक्षिकेने अंबाबाईच्या संचाराचा आविष्कार सादर केला, तर एका शिक्षकाने यमराजाची वेशभूषा केली होती. अंबाबाईच्या उदो उदो आणि जयघोषाने जिल्हा परिषद परिसर दणाणून गेला. शासकीय शाळांमधील शिक्षकांवर सध्या अध्यापनाव्यतिरिक्त अनेक जबाबदाऱ्या सोपवल्या जात आहेत. बीएलओ, एसआयआर, जनगणना यांसारख्या प्रशासकीय कामांसोबतच शासनाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी, ऑनलाइन ॲप, पोर्टल, गुगल फॉर्म, एक्सेल शीट, माहिती संकलन आणि अहवाल तयार करण्याची कामे शिक्षकांना करावी लागत आहेत. याशिवाय अनुदानाचा ऑनलाइन हिशोब, विविध योजनांची माहिती आणि वरिष्ठ कार्यालयांकडून वारंवार मागवण्यात येणाऱ्या अहवालांमुळे शिक्षकांचा मोठा वेळ खर्च होत आहे. परिणामी वर्गातील अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळत नसल्याचा मुद्दा आंदोलकांनी उपस्थित केला. अध्यापनापेक्षा ऑनलाइन कामांनाच अधिक वेळ शिक्षकांचे मुख्य काम विद्यार्थ्यांना शिकवणे, त्यांच्या अध्ययनातील अडचणी समजून घेणे, अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करणे हे आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थितीत शिक्षकांना अध्यापनापेक्षा ऑनलाइन माहिती भरणे, विविध लिंक अपडेट करणे, अहवाल तयार करणे आणि प्रशासकीय आदेशांची पूर्तता करण्यातच अधिक वेळ द्यावा लागत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. शाळेची वेळ संपल्यानंतरही शिक्षकांची प्रशासकीय कामे संपत नाहीत. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत व्हॉट्सॲप समूहांवर विविध प्रकारची माहिती मागविणारे संदेश पाठवले जातात. तातडीने माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या जात असल्याने शिक्षकांना वैयक्तिक वेळेतही ही कामे करावी लागतात. त्यामुळे शिक्षकांवर मानसिक ताण वाढत असून, त्याचा परिणाम त्यांच्या अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर होत असल्याची भूमिका मोर्चातील प्रतिनिधींनी मांडली. ‘माहितीचा वार शनिवार’ असतानाही दररोज माहितीची मागणी शिक्षण आयुक्तांनी माहिती संकलनासाठी शनिवार हा दिवस निश्चित करून ‘माहितीचा वार शनिवार’ ही संकल्पना मांडली आहे. तसेच शिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक रमाकांत काठमोरे यांनीही यासंदर्भात स्वतंत्र पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत. असे असतानाही स्थानिक पातळीवर शिक्षकांकडून दररोज वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती मागवली जात असल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी स्तरावरून सातत्याने माहिती मागवली जाते. प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या स्वरूपात माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या जात असल्याने शिक्षकांचे नियमित अध्यापनाचे नियोजन कोलमडत आहे. शासनानेच माहिती संकलनासाठी निश्चित केलेल्या दिवसाचे पालन स्थानिक पातळीवर होत नसेल, तर शिक्षकांना अध्यापनासाठी वेळ कधी मिळणार, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. एसआयआरच्या कामामुळे शिक्षक वर्गाबाहेर मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेमुळेही शिक्षकांना शाळेबाहेरील प्रशासकीय कामांमध्ये गुंतवले जात असल्याचा मुद्दा मोर्चात उपस्थित करण्यात आला. शिक्षकांना विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्या दिल्याने त्यांचे नियमित अध्यापन प्रभावित होत आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा महत्त्वाचा काळ अशा कामांमध्ये जात असल्याने त्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता आंदोलकांनी व्यक्त केली. शासनाचे विविध उपक्रम शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असतील, तर त्यांची अंमलबजावणी सर्व शाळांमध्ये समान पद्धतीने का केली जात नाही? शिक्षकांवरच प्रत्येक उपक्रमाची माहिती संकलित करण्याची आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी का टाकली जाते? असे प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आले. एसएनएस स्पर्श प्रणालीमुळे मुख्याध्यापकांची कसरत शाळांना मिळणाऱ्या अनुदानाचा हिशोब एसएनएस स्पर्श प्रणालीद्वारे सादर करण्याच्या प्रक्रियेमुळे मुख्याध्यापकांवर अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदारी पडत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. आवश्यक प्रशिक्षण आणि योग्य मार्गदर्शन न देता ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नोंदी करण्याची जबाबदारी दिली जात असल्याने मुख्याध्यापकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शाळेचे दैनंदिन व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांचे अध्यापन, शिक्षकांचे नियोजन यांसोबतच कागदपत्रे तयार करणे, खर्चाचे हिशोब ठेवणे आणि ऑनलाइन नोंदी पूर्ण करणे अशी अनेक कामे मुख्याध्यापकांना करावी लागत आहेत. विशेषतः दोन शिक्षकी शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने अशा अतिरिक्त कामांचा परिणाम थेट विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत असल्याचे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी धोरणाची मागणी शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामांसोबतच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही मोर्चात मांडण्यात आला. विज्ञान-गणित प्रदर्शन, शिष्यवृत्ती परीक्षा, नवोदय परीक्षा आणि मिशन आरंभ यांसारख्या विविध उपक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जावे लागते. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी अधिकृत मान्यता नसलेल्या वाहनांचा वापर केला जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर किंवा विविध उपक्रमांच्या ठिकाणी घेऊन जाताना अपघात किंवा अन्य अनुचित घटना घडल्यास जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी शासनाने स्पष्ट धोरण निश्चित करावे, तसेच शिक्षकांवर अनावश्यक जबाबदाऱ्या टाकण्याऐवजी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. मुख्यालयी राहण्याच्या अटीत शिथिलता द्या शिक्षकांच्या मागण्यांमध्ये मुख्यालयी राहण्याच्या अटीत शिथिलता देण्याचाही समावेश होता. शिक्षकांना मुख्यालयापासून 30 किलोमीटर अंतरावर राहण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. राज्याच्या शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. त्याला समांतर नवीन कार्यक्रम आणि उपक्रम लादून शिक्षकांवर अतिरिक्त कामांचा भार टाकू नये, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. शिक्षकांच्या मागण्या केवळ सेवाविषयक प्रश्नांपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्यांचा थेट संबंध विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काशी आहे. शिक्षकांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळाला, तरच विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळू शकते. त्यामुळे या प्रश्नाकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे आवाहन आंदोलकांनी केले. खासदार निलेश लंके, आमदार सत्यजित तांबे यांचा पाठिंबा या जनता मोर्चाला जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटना, पालक, शिक्षण संस्थाचालक, शिक्षण अभ्यासक आणि विद्यार्थी संघटनांनी पाठिंबा दिला. खासदार निलेश लंके आणि आमदार सत्यजित तांबे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध संघटनांच्या समन्वय समितीचे नेते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बापूसाहेब तांबे, आबासाहेब जगताप, प्रवीण ठुबे, कल्याण लवांडे, बबन गाडेकर, संजय कळमकर, सीताराम सावंत, राजेंद्र ठोकळ, प्रवीण झावरे, राजेंद्र निमसे, गोकुळ कळमकर, नवनाथ अडसूळ, गौतम मिसाळ, अर्जुन शिरसाठ, विद्या आढाव, शरद वांढेकर, विकास डावखरे, दत्ता पाटील कुलट, संतोष दुसगे, बाळासाहेब सालके, संतोष खामकर, अमित पन्हाळे, नारायण पिसे, एकनाथ व्यवहारे, अविनाश निंभोरे, प्रकाश नांगरे, शरद कोतकर, आबासाहेब दळवी, सुरेश निवडुंगे, विजय महामुनी, गणेश पिंपळे, बाळासाहेब रोहोकले, दत्ता जाधव, योगेश देशमुख, रघुनाथ झावरे, गणेश वाघ, दशरथ ढोले, गणेश कुलांगे, आबासाहेब ठाणगे, संदीप शिंदे, राजाभाऊ बळीत, विलास लवांडे, संतोष साळे, दिलीप शिंदे यांच्यासह जिल्ह्यातील शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हेही वाचा…. हिवरखेड नगरपालिकेत भाजपकडून शिंदेसेनेला धक्का:4 नगरसेवकांच्या अपात्रतेचा ठराव 15 विरुद्ध 5 मतांनी मंजूर राज्यात महायुतीच्या माध्यमातून भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) एकत्र सत्तेत असले, तरी स्थानिक पातळीवर दोन्ही पक्षांमधील मतभेद वारंवार समोर येत आहेत. आता अकोला जिल्ह्यातील हिवरखेड नगरपरिषदेतही या राजकीय संघर्षाची चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेना शिंदे गटाच्या 4 नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भातील प्रस्ताव नगरपरिषदेच्या विशेष सभेत 15 विरुद्ध 5 अशा बहुमताने मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या प्रस्तावाच्या बाजूने भाजपच्या नगरसेवकांनी मतदान केल्याने महायुतीतील दोन्ही पक्षांमधील स्थानिक राजकीय समीकरणांवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सविस्तर वाचा….