SC म्हणाले- चुकीचा नंबर डायल करत आहात, आंदोलन करा:लोकसभा-राज्यसभेतील राखीव जागांच्या रोटेशनच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार

[ads1]


सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी आरक्षित जागांच्या रोटेशनच्या मागणीसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला विचारले की, न्यायालयाऐवजी ते आंदोलन का करत नाहीत. ते हलक्या-फुलक्या अंदाजात म्हणाले, “आपण चुकीचा क्रमांक डायल करत आहात. हा निदर्शने आणि आंदोलनांचा काळ आहे. कदाचित आपणही तसेच केले पाहिजे.” याचिकेत संसद आणि राज्य विधानसभांमधील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी राखीव जागांचा अनिवार्य फेरपालट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांचा आंदोलन करण्याचा कोणताही हेतू नाही. त्यांनी हेही सांगितले की, त्यांचा घसा खराब आहे. जगदीश सिंह हे उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील १९१-कादीपूर विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार आहेत. १९५२ मध्ये या मतदारसंघाची पहिली निवडणूक झाल्यापासून तो मतदारसंघ सातत्याने अनुसूचित जातींसाठी राखीव राहिल्याला त्यांनी आव्हान दिले होते. त्यांनी म्हटले की, याचा फायदा केवळ चार किंवा पाच कुटुंबांना झाला आहे. त्यांनी किमान अधिकाऱ्यांना विधानसभा मतदारसंघांच्या आरक्षणात फेरपालट लागू करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये आरक्षित जागांसाठी फेरपालटाची व्यवस्था आधीपासून लागू आहे. याचिकाकर्त्याने विधानसभा मतदारसंघांसाठीही अशी व्यवस्था लागू करण्याची मागणी केली. त्यांनी म्हटले की, फेरपालटाची व्यवस्था नसल्यामुळे संविधानातील कलम १४, १५ आणि १९ चे उल्लंघन होते. यामुळे मतदारांचे निवड पर्याय मर्यादित होतात. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, मतदार केवळ अनुसूचित जातीच्या समुदायातील उमेदवारांमधूनच निवड करू शकतात. याच आधारावर त्यांनी आरक्षित जागांच्या विद्यमान तरतुदीला आव्हान दिले. जातीय आधारावर मतदान होत असल्याचे मानण्यास नकार सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, मतदान जातीय आधारावर होते असे मानणे योग्य नाही. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, “हा युक्तिवाद या गृहितकावर आधारित आहे की बहुसंख्य समुदाय जात किंवा समुदायाच्या आधारावर मतदान करेल. असे होणे आवश्यक नाही.” ते म्हणाले की, न्यायालय लोकशाही निर्णयांवर न्यायालयीन घोषणा करू शकत नाही. हा निर्णय मतदारांनी घ्यायचा आहे. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, एखादी जागा राखीव असल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होत नाही. ते म्हणाले, “तुमचा मतदानाचा अधिकार कायम राहतो. तुम्ही कोणत्याही समुदायाच्या उमेदवाराला मतदान करण्यास स्वतंत्र आहात.” ते पुढे म्हणाले, “तुम्ही तुमच्या समुदायाच्या उमेदवाराला मतदान करू शकत नाही, असे म्हणणे वैध युक्तिवाद मानता येणार नाही.” न्यायमूर्ती बागची यांनी असेही म्हटले की, निवडणूक लढवण्याचा अधिकार केवळ एका जागेपुरता मर्यादित नाही. एखादी व्यक्ती इतर खुल्या जागांवरून निवडणूक लढवू शकते. धर्म आणि जातीच्या आधारावर मतदान नाही न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, बहुपक्षीय लोकशाहीत मतदारांनी राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या विचारसरणीच्या आधारावर मतदान करणे अपेक्षित असते. ते म्हणाले, “मतदारांनी पक्षाला आणि त्याच्या विचारसरणीला मत द्यावे, धर्माच्या आधारावर नाही, अशी अपेक्षा असते.” ते म्हणाले की, एखादी व्यक्ती एखाद्या विचारसरणीचे समर्थन किंवा विरोध करू शकते. त्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख महत्त्वाची राहत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राखीव जागांसाठी रोटेशन प्रणाली लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. खंडपीठाने म्हटले की, संविधानातील अनुच्छेद ३३२ मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागांच्या आरक्षणाची तरतूद आहे. कोणत्या जागा राखीव केल्या जातील, हा वेगळा विषय आहे. न्यायालयाने म्हटले की, एखादी जागा राखीव ठेवण्यासाठी स्वीकारलेल्या निकषांशी असहमती असणे एवढ्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया असंवैधानिक ठरत नाही. प्रक्रियेत कोणतीही स्पष्ट किंवा उघड मनमानी झाली आहे की नाही, हे पाहणे ही न्यायालयाची भूमिका आहे. न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले की, दीर्घकाळ आरक्षणामुळे समाजात जातीय विभाजनाची भावना वाढते की नाही, याचे मूल्यांकन विधिमंडळाने करायचे आहे. ते म्हणाले की, केवळ या आधारावर विद्यमान कायदा असंवैधानिक घोषित करता येणार नाही. न्यायालय म्हणाले- संविधान पुन्हा लिहिता येणार नाही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 243D आणि 243T चा हवाला दिला. या अनुच्छेदांमध्ये पंचायत आणि नगर निकायांमध्ये आरक्षण व रोटेशनची तरतूद आहे. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, संविधानात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे. न्यायालय संवैधानिक तरतुदी पुन्हा लिहू शकत नाही. वकिलांनी विधानसभा मतदारसंघांवरही रोटेशनची व्यवस्था लागू करण्यासाठी कायद्याचा वेगळा अर्थ लावण्याची मागणी केली, तेव्हा न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, “आम्ही संसदेच्या तिसऱ्या सभागृहाची भूमिका बजावू शकत नाही.” यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पुन्हा म्हटले, “आपण चुकीचा क्रमांक डायल करत आहात. हा निदर्शने आणि आंदोलनांचा काळ आहे. कदाचित आपणही असेच केले पाहिजे.” वकिलांनी माफी मागत म्हटले की, त्यांचा निदर्शने करण्याचा कोणताही हेतू नाही. त्यांनी सांगितले की, त्यांचा घसा खराब आहे. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “आपण नक्कीच आवाज उठवू शकता आणि म्हणू शकता की संसदेने या मुद्द्यावर पुन्हा विचार करण्याची वेळ आली आहे. मात्र हा निर्णय केवळ विधिमंडळच घेऊ शकते.”

[ads2]

What do you feel about this post?

0%

Like

0%

Love

0%

Happy

0%

Haha

0%

Sad

0%

Angry