विद्यार्थ्यांसाठी दिवाळीआधी सरकारची मोठी भेट:ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ

शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहून वसतिगृहात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विभागीय आणि जिल्हास्तरीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता वाढीव निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थी कल्याणासह कृषी, पशुसंवर्धन, न्यायव्यवस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित अनेक निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये वसतिगृहात राहणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्याच्या निर्णयाकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे. शिक्षणासाठी कुटुंबापासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन खर्चाचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत विविध प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह योजना राबवली जाते. या योजनेंतर्गत वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी निर्वाह भत्ता दिला जातो. मात्र, वाढत्या महागाईमुळे विद्यार्थ्यांचा भोजन, प्रवास, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर आवश्यक खर्च वाढला आहे. त्यामुळे निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने निर्वाह भत्ता वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. नव्या निर्णयानुसार विभागीय स्तरावरील शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता दरमहा 1,500 रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 1,300 रुपये दिले जाणार आहेत. यापूर्वीच्या तुलनेत हा भत्ता दुपटीहून अधिक करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. कुणाला मिळणार वाढीव भत्त्याचा लाभ? राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या प्रवर्गातील जे विद्यार्थी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेअंतर्गत वसतिगृहात राहून शिक्षण घेत आहेत, त्यांना वाढीव निर्वाह भत्ता मिळेल. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातून शहरांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. कुटुंबापासून दूर राहून शिक्षण घेताना निवास, भोजन आणि शैक्षणिक खर्चाचा मोठा भार विद्यार्थ्यांवर असतो. वाढीव निर्वाह भत्त्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळेल. तसेच पालकांवरील आर्थिक भारही कमी होण्यास मदत होईल. पशुवैद्यकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनातही वाढ मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यार्थ्यांसंदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठात पशुवैद्यकशास्त्राचे शिक्षण घेणाऱ्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप विद्यावेतनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पशुवैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. पशुवैद्यकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात अंतिम वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव घ्यावा लागतो. ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि संबंधित संस्थांमध्ये काम करताना विद्यार्थ्यांना पशुचिकित्सा, उपचारपद्धती आणि जनावरांच्या आरोग्याची काळजी यासंदर्भातील व्यावहारिक ज्ञान मिळते. वाढीव विद्यावेतनामुळे विद्यार्थ्यांना या इंटर्नशिपसाठी प्रोत्साहन मिळेल. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील पशुपालक आणि शेतकऱ्यांना पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध होण्यासही मदत होण्याची अपेक्षा आहे. पालघरमध्ये तीन नवीन ग्राम न्यायालये स्थापन होणार या मंत्रिमंडळ बैठकीत न्यायव्यवस्थेशी संबंधितही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. पालघर जिल्ह्यातील तळासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड या तीन ठिकाणी ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रत्येक ग्राम न्यायालयासाठी पाच याप्रमाणे एकूण 15 सहाय्यक पदे निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी अनेकदा तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागते. त्यामुळे वेळ आणि पैशांचा खर्च होतो. स्थानिक पातळीवर ग्राम न्यायालये सुरू झाल्यास नागरिकांना न्यायप्रक्रियेसाठी जवळची सुविधा उपलब्ध होईल. विशेषतः पालघरमधील दुर्गम भागातील नागरिकांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. नांदेडच्या मुखेडमध्ये पूर्णवेळ दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी या ठिकाणी लिंक कोर्टाला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, आता त्या लिंक कोर्टाऐवजी पूर्ण दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय कार्यरत होणार आहे. यामुळे मुखेड आणि परिसरातील नागरिकांना दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणांसाठी न्यायालयीन सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. एकूणच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक मदतीपासून पशुवैद्यकीय शिक्षण, ग्रामीण न्यायव्यवस्था अशा विविध विषयांवर निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात करण्यात आलेली वाढ हा शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे. हेही वाचा …. राष्ट्रवादी अजित पवार गटात नाराजी नाहीच:अमित शाहांच्या भेटीमागचे कारण उमेश पाटलांनी सांगितले, पक्षातील अंतर्गत वादाच्या चर्चांना पूर्णविराम राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटात अंतर्गत नाराजी असल्याच्या चर्चांना आता पक्षाकडून अधिकृतपणे उत्तर देण्यात आले आहे. पक्षातील काही वरिष्ठ नेते नाराज असून महत्त्वाचे निर्णय घेताना त्यांना विश्वासात घेतले जात नसल्याची तक्रार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले होते. मात्र, या सर्व चर्चा चुकीच्या असल्याचे सांगत पक्षाचे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी नाराजीचे वृत्त फेटाळून लावले आहे. पक्षात कोणताही अंतर्गत संघर्ष नसून सर्व काही सुरळीत सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सविस्तर वाचा….