कारखानदारांची बैठकीला दांडी; प्रशासनाची ऊस दरासाठी 3 दिवसांची मुदत:जिल्हा प्रशासनाच्या सोलापुरातील बैठकीला एकही कारखानदार फिरकला नाही

.

आगामी २०२६-२७ च्या ऊस गाळप हंगामासाठी उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये दर मिळावा, अशी आक्रमक मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. मात्र, हा दर देण्यास कारखानदार अनुकूल नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदारांमध्ये संघर्षाची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन व साखर सहसंचालक किरण गायकवाड यांनी नियोजन भवनात बैठक बोलावली होती. या बैठकीला जनहित शेतकरी संघटना, रयत क्रांती संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, क्रांती संघटना व इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी हजर होते.

कारखाने सुरू होऊन २५ दिवस लोटले तरी अद्याप दर जाहीर केला नाही. बेजबाबदार कारखानदारांनी बैठकीला उपस्थित न राहता कायदा पायदळी तुडवला आहे. हा शेतकऱ्यांचा आणि शासनाचा अवमान आहे. दोन दिवसात उसाचा दर प्रतिटन ४२०० जाहीर करावा. प्रभाकर देशमुख , जनहित शेतकरी संघटना.

^जबाबदार चेअरमन, कार्यकारी संचालक जर बैठकीला हजर राहत नसतील तर याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो. – प्रा. सुहास पाटील, रयत क्रांती संघटना.

कारखानदारांच्या या भूमिकेमुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. तीन दिवसांत दर जाहीर न झाल्यास शेतकरी संघटना आंदोलनाची दिशा तीव्र करू शकतात. याचा थेट परिणाम गाळप हंगामावर होऊन तो लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. प्रशासनाने तीन दिवसांचा कारखानदारांनी अल्टीमेटम न पाळल्यास पुन्हा आंदोलनाचा भडका उडू शकतो. गाळप वेळेत न झाल्यास उसाचे वजन घटून शेतकऱ्यांचे आणि पर्यायाने जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचे मोठे नुकसान होऊ शकते.