मोदी विदेशी ताकदींच्या जीवावर पंतप्रधान? राहुल गांधींचे थेट समोरासमोर चर्चेचे उघडे आव्हान!

ज्ञानेश कुमारांनंतर थेट पंतप्रधान-गृहमंत्री? राहुल गांधींचा जेलमध्ये टाकण्याचा इशारा अन् सत्ताकारणात भूकंप!

दिल्लीच्या गल्लीबोळातून राष्ट्रीय राजकारणापर्यंत पसरलेली अस्वस्थता

भारतीय राजकारणात २०१४ नंतर ज्या प्रकारच्या सत्ताकारणाचा पाया रचला गेला, त्याला आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या अंतर्गत व बाह्य आव्हानांचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. देशातील नोकरशाही, पोलीस यंत्रणा, माध्यमे आणि न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवून सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप दीर्घकाळापासून होत होता. मात्र, अचानक उद्भवलेल्या काही राजकीय घडामोडींमुळे सत्ताधाऱ्यांची झोप उडाली असून, देशाच्या राजकारणात एका नव्या पावर शिफ्टची चाहूल लागू लागली आहे. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावरील विशाल जनसमुदाय दडपण्याचे आणि माध्यमांवर कडक नियंत्रण ठेवून गर्दी नव्हतीच असा नरेटिव्ह चालवण्याचे प्रयत्न अंगलट आल्याचे दिसतात. एका बाजूला सरकारी यंत्रणांमधील वाढता असंतोष आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट पंतप्रधान व मुख्य निवडणूक आयुक्तांना दिलेले उघडे आव्हान, यामुळे संपूर्ण सत्ताकेंद्र ढवळून निघाले आहे.

राहुल गांधींचे आक्रमक आव्हान: निवडणूक आयोग, कायदेशीर कारवाई आणि जेलचा इशारा

रामलीला मैदानातील जाहीर व्यासपीठावरून राहुल गांधी यांनी ज्या आक्रमक भाषेत वक्तव्ये केली, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे. यापूर्वी केवळ पक्ष कार्यालयाच्या बंद दाराआड होणाऱ्या चर्चा आता थेट सार्वजनिक व्यासपीठावर आल्या आहेत. राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना थेट इशारा देत, पुढचा नंबर तुमचा आहे, आणि त्यानंतर थेट देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्री यांना जेलमध्ये जावे लागेल, असे विधान केले. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करताना, २०२३ मधील निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायद्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ज्या कायद्यानुसार मुख्य न्यायमूर्तींना नियुक्ती समितीतून बाजूला करून केवळ कार्यपालिकेचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात आले होते, तो कायदा सुप्रीम कोर्टात आजही आव्हानाच्या छायेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यावर स्वतःहून दखल घेतली जाऊ शकते का, यावर कायदेशीर विचारमंथन सुरू झाले आहे. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती घटनात्मक तत्त्वांना हरताळ फासणारी असून, निवडणूक आयोगाने आपली संस्थात्मक स्वायत्तता गमावली असल्याचा आरोप करत राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांना सरकारी हस्तक बनण्याऐवजी सरकारी साक्षीदार होण्याचे आवाहन केले आहे.

विदेशी मदत आणि नियंत्रण: पंतप्रधानांवर थेट हल्ले आणि चर्चेचे आव्हान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात दौऱ्यादरम्यान विरोधक विदेशी ताकदींशी हातमिळवणी करून सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता. याला राहुल गांधी यांनी अत्यंत धारदार प्रत्युत्तर दिले आहे. तुम्ही स्वतःच विदेशी ताकदींच्या आणि परदेशी सोशल मीडियाच्या मदतीने पंतप्रधानपदावर बसला आहात. देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था परदेशी नियंत्रणात आहे, असा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी केला. इतकेच नव्हे तर, राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना उघडे आव्हान देत म्हटले की, स्थळ तुमचे, वेळ तुमची! हिंमत असेल तर या मुद्द्यावर माझ्याशी थेट समोरासमोर चर्चा करा. भारताच्या सीमेवरील चिनी सैन्याची घुसखोरी, तसेच ऊर्जा, कच्चे तेल, गॅस, खते आणि ऑटो उद्योगासाठी लागणाऱ्या रेअर अर्थ सामग्रीसाठी आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये केलेल्या तडजोडींवरून पंतप्रधानांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून होत आहे. एका तडजोड केलेल्या पंतप्रधानांपेक्षा पाठीचा कणा असलेला पंतप्रधान देशाचे हित रक्षण करू शकतो, असा थेट टोला राहुल गांधी यांनी लगावला आहे.

संस्थात्मक असंतोष: दिल्ली पोलिसांचा रोष आणि गृह मंत्रालयाचा ढासळता प्रभाव

सध्याच्या राजकीय समीकरणांमध्ये सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे देशाच्या गृह मंत्रालयाच्या आणि पोलीस यंत्रणेच्या पातळीवर निर्माण झालेला असंतोष आहे. दिल्ली पोलीस, जी थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते, तिच्या गोटात तीव्र आक्रोश पाहायला मिळत आहे. जंतरमंतर व रामलीला मैदानावरील आंदोलनांनंतर राजकीय दबावाखाली काम करण्यास पोलीस व नोकरशाहीने उघड नकार देण्यास सुरुवात केली आहे. पोलीस ठाण्यांमध्ये येऊन राजकीय दबाव आणणारे पक्ष कार्यकर्ते, वकील आणि तथाकथित नेते यांच्यावर कारवाई न करण्यासाठी वरचे आदेश पाळण्यास पोलिसांनी नकार दिला आहे. आम्हाला तोंडी आदेश नका देऊ, कोणावर कारवाई करायची नाही हे लिखित स्वरूपात लिहून द्या, अशी ठाम भूमिका पोलीस आणि नोकरशाहीच्या अहवालांनी घेतली आहे. यामुळे कालपर्यंत सर्व सूत्रे हाताळणारे गृह मंत्रालय आता परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यास असमर्थ ठरत असून, सरकारचा राजकीय इकबाल कमकुवत झाल्याचे नोकरशाहीच्या अंतर्गत अहवालांनी स्पष्ट केले आहे.

सडक पर सरकार: अमित शाह, नितीन नवीन अन् उत्तर प्रदेशातील १८ मंडालांचे नियोजन

जनतेच्या मनात निर्माण होणारा आक्रोश रोखण्यासाठी आणि सरकारविरुद्धचा असंतोष आंदोलनात बदलू नये यासाठी सत्ताधारी पक्षाने रणनीती बदलली आहे. अब पक्षाचे मंत्री, संत्री आणि बडे नेते यांना रस्त्यावर उतरवण्याचे नियोजन पीएमओ मधून करण्यात आले आहे. गृहमंत्री अमित शाह स्वतः हैदराबादमध्ये तिरंगा हातात घेऊन रस्त्यावर उतरले. पक्षाच्या झेंड्याऐवजी तिरंग्याची ढाल वापरून लोकशाहीशी जोडले जाण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस नितीन नवीन यांच्यासह अनेक नेते रस्त्यावर फिरून भाषणे देत आहेत. नोकरशाहीच्या अहवालानुसार, केवळ बंद दाराआड भाषणे देऊन काम भागणार नाही, तर खुद्द पंतप्रधानांना उत्तर प्रदेशातील सर्व १८ मंडालांमध्ये जाऊन थेट भाषणे द्यावी लागतील आणि रस्त्यावर उतरावे लागेल, अशी नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. २०१४ मधील संसदेच्या पायरीला टेकवलेले कपाळ किंवा २०१९ मधील संविधानाला लावलेला माथा यानंतर, २०२४ मध्ये भाजपला २४० जागांवर समाधान मानावे लागल्याने परिस्थिती अत्यंत नाजुक बनली आहे.

आरएसएसची इंदूर चिंतन बैठक: भाजपच्या अस्तित्वाचा अन् पुढील १०० वर्षांचा प्रश्न

या संपूर्ण गदारोळाचे पडसाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वर्तुळातही उमटत आहेत. संघ आपल्या स्थापनेची १०० वर्षे पूर्ण करत असताना इंदूर येथे तीन दिवसांची महत्त्वाची चिंतन बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीत भाजपच्या घसरत्या साखीबद्दल आणि सध्याच्या राजकीय संकटाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. जर संस्थात्मक ढाचा कोसळला आणि जनतेचा विश्वास पूर्णपणे उडाला, तर भाजपचे राजकीय अस्तित्व तर धोक्यात येईलच, पण संघ परिवारही पुढील १०० वर्षे अंधारात ढकलला जाईल का, असा भीतीदायक प्रश्न संघाच्या विचारमंथनात उपस्थित केला जात आहे. २४० जागांवर आलेले बहुमत, अवैध मतदानाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी उठवलेले रान, आणि गावागावांतून सरकारला विचारले जाणारे थेट प्रश्न यांमुळे भाजपच्या अंतर्गत गोटातही धुमसता असंतोष निर्माण झाला आहे.

निष्कर्ष: लोकशाही, संस्थात्मक स्वायत्तता आणि आगामी दिशा

२०२४ च्या निवडणुकीतील विजयाला राहुल गांधी यांनी अवैध विजय ठरवत, २०१९ आणि २०२४ दरम्यानच्या गायब झालेल्या लाखो मतदारांची आकडेवारी समोर ठेवली आहे. प्रसारमाध्यमे जरी अजूनही विकसित भारतचे चित्र रंगवण्यात व्यस्त असली, तरी वस्तुस्थितीचा पाया ढासळत चालला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेतील सत्तांतर, चीनची सीमांवर वाढती हालचाल, आणि रशिया, ब्रिक्स व एससीओ मधील बदलणारी चलने यांमुळे भारताच्या सत्ताधाऱ्यांवर चौफेर दबाव निर्माण झाला आहे. नोकरशाही, पोलीस, न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोग या चारही स्तंभांमध्ये एकाच वेळी सुरू झालेला संस्थात्मक संघर्ष हा केवळ एका पक्षाचा किंवा सरकारचा प्रश्न उरलेला नाही. राजकीय सत्ता टिकवण्यासाठी संस्थांचा बळी दिला गेला, तर त्याचे परिणाम किती भीषण असू शकतात, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आता खेळ पूर्णपणे उलटला असून, येणारा काळ हा भारतीय लोकशाहीसाठी एका ऐतिहासिक आणि निर्णायक पावर शिफ्टचा काळ ठरणार आहे.