महिला व बालविकास विभागात 23 वर्षांनंतर मोठा निर्णय:विभागात 11,512 पदांना हिरवा कंदील; प्रलंबित प्रक्रिया मार्गी लागणार

राज्यातील महिला व बालविकास विभागात 23 वर्षांनंतर मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ वाढवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली असून, या निर्णयामुळे विभागाच्या सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, विभागातील एकूण पदांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. यामध्ये काही अनावश्यक किंवा निष्क्रिय पदे रद्द करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर 165 नव्या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या सर्व बदलांनंतर विभागासाठी एकूण 8,669 नियमित पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली पदभरतीची प्रक्रिया आता मार्गी लागणार आहे. याशिवाय, विभागाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 2,843 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विभागातील कामकाज अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनातील ताण कमी करण्यासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेअंतर्गतही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांची मोठ्या प्रमाणात पदसंख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार 1,10,664 अंगणवाडी सेविका आणि तेवढ्याच म्हणजे 1,10,664 अंगणवाडी मदतनीस अशा एकूण 2,21,328 मानधनाधारित पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील बालकल्याण सेवा अधिक सक्षम होणार आहेत. मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, इतक्या मोठ्या कालावधीनंतर घेतलेला हा निर्णय विभागासाठी ऐतिहासिक आहे. महिला व बालकल्याण योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच, यामुळे सेविकांना आणि कर्मचाऱ्यांना अधिक स्थैर्य मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले. योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल एकूणच, महिला व बालविकास विभागाच्या बळकटीसाठी घेतलेला हा निर्णय राज्याच्या सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. मनुष्यबळ वाढल्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि महिलांपासून ते बालकांपर्यंत विविध घटकांना याचा थेट लाभ मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.