अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचे 'रुल्स' अद्याप प्रलंबित:प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अंनिस तर्फे हायकोर्टात धाव, जनहित याचिका दाखल

अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमांची गरज आहे. हा कायदा अस्तित्वात येण्याला 12 वर्षे झालीत तरीही राज्य सरकारने कायद्याला पूरक रुल्स केले नाहीत. त्यामुळे अनेक अन्यायग्रस्त व शोषित व्यक्तींना व्यक्तींना कायद्याची प्रभावी मदत मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका कोल्हापूर उच्च न्यायालय सर्किट बेंच पुढे दिनांक 6 एप्रिल 2026 रोजी दाखल करण्यात आली. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती कोल्हापूर तर्फे अंनिस कार्यकर्त्या सीमा रामदास पाटील, आनंद माने, अभिषेक मिठारी, प्रशांत गोंधळी, अस्मिता दिघे, राजेश वरक, बाळू माली, गीता हसूरकर यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. सकलेन मुजावर यांच्या मदतीने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, विधी आणि न्याय विभाग सचिव, महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक, महिला व बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यता विभाग यांनी जनहित याचिकेतून प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम, 2013’ हा कायदा डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी हौतात्म्य पत्करल्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण असतांना 26/08/2013 रोजी अंमलात आला. परंतु आज 12 वर्षे झाल्यावरही या कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी पूरक रुल्स करण्यात सरकारने दाखविलेली उदासीनता म्हणजे बुवाबाजीच्या अत्याचार व शोषणाने त्रस्त असलेल्या व्यक्तींना मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्यास अडथळा निर्माण करणे, न्यायाची प्रक्रिया परिणामकारकपणे वापरण्याची संधी नाकारणे आहे. सरकार त्यांची पालकत्वाची भूमिका पार पाडतांना दिसत नाही आणि केवळ बुवाबाजीतून होणारे लैगिक-आर्थिक शोषण झाल्यावरच त्याबाबत चर्चा करतात असा उल्लेख याचिकेतून केलेला आहे. जनहित याचिकेत बाजू मांडणारे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले, कि अश्या सामाजिक कायद्यांच्या अंमलबजावणी साठी सरकरने स्वतःहून सक्रिय भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. नियमांशिवाय कायदा म्हणजे पांढऱ्या कागदवरील काळे मृत अक्षर असेच अनेकदा असते. अशा कायद्यांच्या व्यवस्थापनात सरकारची निष्क्रीताच अशोक खरात सारख्या भोंदूगिरी प्रवृत्तीला प्रोत्साहक ठरते. अनेक भोंदू बाबांना राजाश्रय मिळतोय त्यामुळे जनहित याचिकेची सुनावणी तातडीने घ्यावी अशी मागणी ॲड. असीम सरोदे यांनी दिनांक 7 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात केली त्यावर न्या. माधव जामदार व न्या. प्रवीण पाटील यांनी दिनांक 20 एप्रिल रोजी जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येईल असे नक्की केले. ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम, 2013’ या कायद्यासाठी त्वरित नियम करावेत, कायद्यात सांगितल्यानुसार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस दक्षता अधिकारी नेमावेत, अंधश्रद्धेच्या शोषणाला बळी पडणाऱ्यांसाठी सुरक्षा नियम करावेत, अशोक खरात सोबत विविध महिलांचे फोटो व व्हिडीओ प्रसारित झाले आहेत ते सोसिअल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स वरून काढून टाकावेत, अन्यायग्रस्तांना ‘व्हिक्टीम’ म्हणून ओळख व सुरक्षा द्यावी, या कायद्यानुसारच्या केसेस विशेष न्यायालयात जलद पद्धतीने चालवाव्यात, व सातत्याने कायद्याबाबत प्रबोधन उपक्रम चालवावेत अश्या मागण्या जनहित याचिकेतून करण्यात आल्याचे ॲड. श्रीया आवले यांनी सांगितले.