नाशिकमध्ये स्थगिती आदेशानंतरही 22 वृक्षांचे बळी:हरित लवादाकडून मंगळवारी वृक्षतोड थांबविण्याचे आदेश, तरी पालिकेकडून वृक्षसंहार

वृक्षतोडीच्या मुद्यावरून पर्यावरणप्रेमी आक्रमक झालेले असतानाच महापालिकेच्या उद्यान विभागाचा गलथान कारभारही समोर आला आहे. महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण व जतन अधिनियम 1975 नुसार दर 5 वर्षांनी वृक्षगणना करणे बंधनकारक आहे. पालिकेने 2018 नंतर अद्याप नव्या वृक्षगणनेचा अहवालच जाहीर केलेला नाही. विशेष म्हणजे, 2024 मध्ये 8 कोटी रुपये खर्चून नवीन गणनेचे काम सुरू करण्यात आले होते. तरी, मात्र 8 वर्षांपासून शहराच्या हरितसंपदेची नेमकी स्थिती काय, हे उद्यान विभागाने समोरच आणलेले नाही. 2017-18 मध्ये झालेल्या वृक्षगणनेत शहरात 47,95,387 झाडे आढळली होती. यात 257 प्रजातींची नोंद झाली होती. मात्र, यात चिंतेची बाब म्हणजे 45 टक्के झाडे ही विदेशी गिरिपुष्प (ग्लीरिसिडीया) प्रजातीची होती. त्याशिवाय बाभूळ 18 टक्के आणि सुबाभूळ 13 टक्के असे प्रमाण होते. तेव्हाच्या अहवालात एकूण 1528 वारसा वृक्षांची नोंद करण्यात आली होती, ज्यात पिंपळ, वड आणि आंब्याचा समावेश होता. मात्र, गेल्या 7 वर्षांत या शिफारशींवर नक्की काय कार्यवाही झाली आणि किती नवीन झाडे लावली गेली, याबाबत पर्यावरणप्रेमींनी सवाल उपस्थित केला आहे. जिओ-टॅगिंग प्रणालीचा वापर करून वृक्षांच्या आरोग्याची नोंद ठेवण्याचे दावे केले जात असले तरी, प्रत्यक्षात अहवालच नसल्याने पालिकेच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अधिकारी : न्यायालयासमोर वृक्षतोड, पुर्नरोपणाचे वास्तव मांडू रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या झाडांमुळे आतापर्यंत 35 हून अधिक नागरिकांचा बळी गेलेला आहे. आम्ही रस्त्यातील धोकादायक व रुंदीकरणाला अडथळा ठरणारी जुनी वृक्षे काढून त्यांचे दुसऱ्या जागेत पुर्नरोपण करत आहोत. हरित लवादाने स्थगिती दिल्याने आता न्यायालयासमोर परिस्थिती मांडणार आहोत. लेखी आदेश दुपारपर्यंत तरी मिळालेले नव्हते. दुसरे म्हणजे वृक्षगणनेचा आदेशही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. – विवेक भदाणे, उद्यान अधिक्षक मनपा, नाशिक याचिकाकर्ते : अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करु राष्ट्रीय हरित लवादाने मंगळवारी दुपारी 11:45 वाजता स्पष्ट आदेश दिले होते. 28 एप्रिलपर्यंत या वृक्षतोडीला पूर्णपणे स्थगिती देण्यात आली होती. मुळात या वृक्षतोडीला उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्थगिती दिलेली आहे. तरीही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या नियमांची पायमल्ली केली. हे कृत्य निव्वळ बेजबाबदारपणाचे नसून, न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे. पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्या आणि न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या अधिकाऱ्याला न्यायालयात खेचणार आहे. -ॲड. श्रीराम पिंगळे, याचिकाकर्ते पालिकेवर होऊ शकते दंडात्मक कारवाई हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाला न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच महत्त्व असते. त्यातही अशा दाव्यांमध्ये जर वकील उपस्थित असतील तर त्यांनी तत्काळ आपल्या आशीलाला सदर आदेशाची माहिती देणे महत्त्वाचे असते. जर सरकारी विभागाकडून किंवा अधिकाऱ्याकडून आदेशाचे उल्लंघन झाले, तर संबंधित विभागप्रमुखावर कारवाई केली जाते. त्यांना न्यायालयात उत्तर द्यावे लागते आणि वैयक्तिकरित्या दोषी धरले जाऊ शकते. दंडात्कम कारवाई देखील होऊ शकते. दिव्य मराठी एक्स्पर्ट ॲड. रवींद्र निकम, विशेष सरकारी वकील हरित लवादाचा लेखी आदेशच वैध राष्ट्रीय हरित लवादाने आदेश दिल्यानंतर त्याबाबतचे लेखी आदेश महापालिकेला प्राप्त होणे गरजेचे आहे. लेखी आदेशच वैध मानला जातो. मात्र, जर त्या ठिकाणी पालिकेची बाजू मांडणारे वकील उपस्थित असतील तर लवादाने दिलेल्या स्थगितीबाबत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना माहिती द्यायला पाहिजे होती. वृक्षलागवड वाऱ्यावर 2017-18 मध्ये झालेल्या वृक्षगणना अहवालात शहरात नैसर्गिक साखळी समृद्ध करण्यासाठी बहावा, वड, पळस, अर्जुन, कदंब आणि करंज यांसारख्या स्थानिक वृक्षांच्या लागवडीची शिफारस करण्यात आली होती. गुन्हा दाखल करण्याची धमकी झाडे तोडणे थांबवले असले तरी तणाव निवळलेला नाही. उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, दुपारी 4 वाजेपर्यंत स्थगितीची अधिकृत ऑर्डर न दाखवल्यास सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करू, अशी धमकीच वृक्षप्रेमींना दिल्याचा आरोप वृक्षप्रेमींनी केला आहे. वृक्षगणनेची आठ वर्षांपासून प्रतीक्षाच पर्यावरणप्रेमी श्रीराम पिंगळे यांनी हरित लवादात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी (दि. 6) सुनावणी होणार होती. मात्र, सोमवार सकाळपासूनच महापालिकेने जुन्या, डेरेदार वृक्षांचा बळी घेणे सुरू केले. ही सुनावणी मंगळवारवर (दि. 7) गेल्याने पालिकेला आणखीच वेळ मिळाला आणि सुनवाणीपर्यंत पालिकेने तब्बल 22 झाडांचा बळी घेतला. या कामादरम्यान सोमवारी झाडे तोडण्याला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमी आणि रस्त्याच्या मध्यावरच असलेल्या झाडांमुळे माणसांचा जीव जातो म्हणत झाडे तोडण्याचे समर्थन करणाऱ्यांची आंदोलनेही झाली. ती दोन्ही झुगारुन पालिकेने मंगळवारी सुनावणी झाल्यानंतरही वृक्षतोड सुरूच ठेवल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने मंगळवारी (दि. 7) दुपारी 12 वाजता 28 एप्रीलपर्यंत नाशिकमध्ये कोणतीही वृक्षतोड करु नये, असे आदेश दिले. मात्र, ही स्थगिती मिळेपर्यंत गंगापूररोडवरील 44 पैकी 22 वृक्षांचा बळी गेला होता. जेहान सर्कल ते गोवर्धन या पट्ट्यातील रस्ता रुंदीकरणासाठी महानगरपालिकेने वृक्षतोडीचा सपाटा लावला होता. ही बाब कळताच पर्यावरणप्रेमींनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत काम थांबवण्याची विनंती केली. मात्र, ‘ऑर्डरची प्रत दाखवा’ असे म्हणत यंत्रणेने काम सुरूच ठेवले. यामुळे अधिकारी आणि वृक्षप्रेमींमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. अखेर दुपारी 1 वाजता महापालिकेकडून काम थांबविण्यात आले.