रेशनसाठी प्राधान्य कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा दोन लाख:‘अंत्योदय’ची दीड लाख करा, इगतपुरीत बंद धान्यपुरवठा एका महिन्यात सुरू करण्याची आगरी सेनेची मागणी

.

इगतपुरी तालुका आदिवासीबहुल असून, दुर्गम गावे आणि पाड्यांमध्ये राहणारी अनेक कुटुंबे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. मात्र, तालुक्यातील अनेक शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना स्वस्त धान्य दुकानांमधून नियमित धान्य मिळत नसल्याचा मुद्दा आगरी सेनेने उपस्थित केला आहे. अनेक कुटुंबांचा समावेश प्राधान्येतर कुटुंब प्रवर्गात झाल्याने गरीब, गरजू आणि आदिवासी कुटुंबांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. रेशनकार्डधारकांना दिलासा देण्यासाठी प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ४४ हजार रुपयांवरून दोन लाख रुपये, तर अंत्योदय योजनेची उत्पन्न मर्यादा २१ हजार रुपयांवरून दीड लाख रुपये करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. बंद झालेल्या रेशनकार्डधारकांचा धान्यपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यासाठी सहा महिन्यांची अट न ठेवता एका महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तालुक्यातील धान्यपुरवठा बंद झालेल्या शिधापत्रिकांची गावनिहाय आणि रास्त भाव दुकाननिहाय तपासणी करावी, पात्र कुटुंबांना नियमानुसार तातडीने धान्य सुरू करावे, तसेच आधार, ई-केवायसी आणि ऑनलाइन नोंदींमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, पुरवठा विभागात एक खिडकी योजना सुरू करून ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांची कामे एकाच ठिकाणी मार्गी लावावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

या प्रश्नावर आमदार हिरामण खोसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या दोन दिवसांत आढावा बैठक आयोजित करावी आणि त्यासाठी आगरी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करावे, अशी मागणी हरिष चव्हाण यांनी केली आहे. प्रशासनाने वेळेत कार्यवाही न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा तालुकाध्यक्ष हरीश चव्हाण यांनी दिला आहे.