चित्रपट निर्माता रामगोपाल वर्माला लीगल नोटीस:29.67 कोटी भरण्यासाठी 30 ऑक्टोबरची अंतिम मुदत; रक्कम न भरल्यास कायदेशीर कारवाई

चित्रपट निर्माता रामगोपाल वर्मा यांना 29.67 कोटी रुपयांची थकबाकी न भरल्याबद्दल कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. चित्रपट निर्मिती कंपनी ‘एकलातांत फिल्म्स’ने ही रक्कम न भरल्याचा आरोप केला आहे. ट्रेड विश्लेषक अतुल मोहन यांच्या ‘कंप्लीट सिनेमा’ या मासिकाच्या 24 आणि 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रकाशित झालेल्या अंकांतील सार्वजनिक नोटीसनुसार, कंपनीने रामगोपाल वर्मा यांना 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत संपूर्ण रक्कम भरण्यास सांगितले आहे. असे न केल्यास कंपनीने त्यांच्या प्रकल्पांचे अधिकार रोखण्याची आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची चेतावणी दिली आहे. 2010 मधील कराराशी संबंधित आहे थकबाकीचा वाद नोटीसनुसार, हा संपूर्ण वाद 10 एप्रिल 2010 रोजी झालेल्या एका कराराशी संबंधित आहे. यामध्ये 17 एप्रिल 2013 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. कंपनीचा दावा आहे की, रामगोपाल वर्मा यांच्यावर मूळ थकबाकीशिवाय 11.38 कोटी रुपयांचे व्याजही जमा झाले आहे. व्याजासह एकूण थकबाकी 29.67 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. कंपनीने 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी रामगोपाल वर्मा यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. लेखी NOC शिवाय काम करण्यास बंदी एकलातांत फिल्म्सचे म्हणणे आहे की, करारातील अटींनुसार रामगोपाल वर्मा थकीत रकमेचा पूर्ण भरणा करेपर्यंत ते कोणत्याही तृतीय पक्षासोबत काम करू शकत नाहीत. त्यांना चित्रपट निर्मिती, सहनिर्मिती, दिग्दर्शन किंवा लेखनाशी संबंधित कोणतेही काम करण्यासाठी कंपनीकडून लेखी ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे आवश्यक आहे. परवानगीशिवाय ते कोणत्याही नव्या प्रकल्पाशी जोडले जाऊ शकत नाहीत. ३० ऑक्टोबरपर्यंत भरणा न केल्यास प्रकल्प रखडतील कंपनीने इशारा दिला आहे की, 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत थकबाकीची पूर्तता झाली नाही, तर कराराअंतर्गत येणाऱ्या चित्रपट आणि प्रोजेक्ट्समधील रामगोपाल वर्मा यांचा हिस्सा, अधिकार, महसूल आणि कमाईवर आपला कायदेशीर हक्क लागू करेल. यामुळे त्यांच्या चित्रपटांचे प्रदर्शन, प्रसारण किंवा इतर माध्यमांतून मिळणारा महसूल रोखला जाऊ शकतो. तृतीय पक्ष आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनाही इशारा सार्वजनिक नोटीसमध्ये रामगोपाल वर्मा यांच्या प्रोजेक्ट्सचे अधिकार खरेदी करण्याची, परवाना घेण्याची, वितरण करण्याची किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर स्ट्रीम करण्याची योजना आखणाऱ्या व्यक्ती आणि कंपन्यांनाही सावध करण्यात आले आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की NOC शिवाय असा कोणताही व्यवहार करणारे पक्ष स्वतःच्या जोखमीवर काम करतील. कंपनी त्यांच्याविरोधात स्थगिती आदेश (इंजंक्शन), वसुली याचिका आणि कायदेशीर संरक्षणाच्या अधिकारांतर्गत कठोर कारवाई करेल.