रोहित पवारांच्या अर्जावर ईडीचा कडक पवित्रा:गुणवत्तेवर निर्णय घ्या, कोर्टात मोठी भूमिका; आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात नवे वळण

मुंबईत शिखर बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात नवे कायदेशीर वळण आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी या प्रकरणात दोषमुक्तीची मागणी करत विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, या अर्जावर केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर नव्हे तर प्रकरणाच्या गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घ्यावा, अशी स्पष्ट मागणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयासमोर केली आहे. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात आला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल सादर केला होता, जो विशेष न्यायालयाने स्वीकारला. याच मुद्द्यावर आधार घेत रोहित पवार आणि इतर 11 जणांनी दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला आहे. त्यांचा दावा आहे की, मूळ गुन्हाच बंद झाल्याने त्यावर आधारित ईडीचे प्रकरण टिकू शकत नाही. मात्र, ईडीने या युक्तिवादाला विरोध करत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने अहवाल स्वीकारला असला तरी, ईडीने यापूर्वी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जाबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आला असून तो अजून प्रलंबित आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेताना सर्व बाबींचा सखोल विचार करणे आवश्यक असल्याचे ईडीने नमूद केले आहे. फक्त प्रक्रियात्मक कारणांवर आरोपींना दिलासा देऊ नये, असेही ईडीने स्पष्ट केले. ईडीच्या आरोपांनुसार, कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. हा कारखाना रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेडशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कारखान्यावर सुमारे 80.56 कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत होते. हे कर्ज वसूल करण्यासाठी शिखर बँकेने 13 जुलै 2009 रोजी सरफेसी कायद्याअंतर्गत कारवाई करत मालमत्ता ताब्यात घेतली होती. यानंतर 30 ऑगस्ट 2012 रोजी या कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला. मात्र, ईडीच्या मते हा लिलाव प्रक्रियेत अनियमितता करून करण्यात आला. एका कथित मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे कारखान्याची किंमत कमी दाखवण्यात आली. बोली प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सर्वाधिक बोलीदाराला तांत्रिक कारणांवर अपात्र ठरवण्यात आले, तर दुसऱ्या बोलीदाराचा बारामती अॅग्रो लिमिटेडशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. तसेच त्या बोलीदाराकडे साखर कारखाना चालवण्याचा अनुभव किंवा आर्थिक क्षमता नसल्याचेही ईडीने नमूद केले आहे. न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार या सर्व पार्श्वभूमीवर आता न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. रोहित पवार आणि इतर आरोपींना दिलासा मिळणार की ईडीच्या भूमिकेमुळे त्यांच्यावरचे आरोप कायम राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात आणि सहकार क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठी चर्चा रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.