श्रद्धेय ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या विधानाचा ज्या पद्धतीने इथल्या ब्राह्मणी-भांडवलशाही माध्यमांनी विपर्यास केला, तो केवळ पत्रकारितेच्या नैतिकतेचा प्रश्न नाही, तर फुले-आंबेडकरवादी राजकारणाबद्दलच्या त्यांच्या वैचारिक पूर्वग्रहांचेही दर्शन घडवणारा आहे. अँड बाळासाहेब आंबेडकरांच्या विधानाचा संदर्भ समजून घेण्याची आणि तो प्रामाणिकपणे जनतेसमोर मांडण्याची माध्यमांची बौद्धिक आणि वैचारिक तयारी आहे की नाही. हजारो वर्षांपासून ज्ञान, लेखणी आणि वैचारिक वर्चस्वाची साधने आपल्या ताब्यात ठेवणाऱ्या व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्वयंघोषित बुद्धिवंतांनी आज बाळासाहेबांच्या विधानावरून अकलेचे तारे तोडले. पेशवाईतील तथाकथित साडेतीन शहाण्यांच्या मानसिकतेतून बाहेर न पडलेल्या आणि मूळ आशयाचा विपर्यास करून त्याचा अनर्थ करणाऱ्या मंडळींकडून दुसरी अपेक्षा तरी काय करणार? मात्र, बाळासाहेब आंबेडकरांचे संपूर्ण विधान आणि त्यामागील राजकीय संदर्भ समजून घेतल्याशिवाय त्यांच्यावर टीका करणे म्हणजे वैचारिक प्रामाणिकपणाचा अभाव होय. बाळासाहेबांच्या विधानाचा मूळ आशय काय होता?राजकीय परिस्थितीच्या संदर्भात त्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न हा शेतकऱ्यांच्या राजकीय जाणिवांशी आणि त्यांच्या मतदानाच्या निर्णयाशी संबंधित होता. जे राजकीय नेते पाच वर्षे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरतात, संघर्ष करतात आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढतात, अशा नेत्यांना डावलून शेतकऱ्यांच्या हिताशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेल्या सामंतवादी मानसिकतेच्या व्यक्तींना शेतकरी निवडून देत असतील, तर या विरोधाभासाची चिकित्सा झाली पाहिजे, असा त्यांच्या मांडणीचा आशय होता. हा प्रश्न शेतकऱ्यांचा अपमान करण्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्या राजकीय निवडीमागील सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक प्रक्रियांचा शोध घेण्यासाठी उपस्थित केला जाऊ शकतो. लोकशाहीमध्ये मतदानाचा अधिकार जितका महत्त्वाचा आहे, तितकीच त्या मतदानामागील राजकीय जाणीव आणि हितसंबंधांची चिकित्सा करणेही आवश्यक आहे. मात्र, संपूर्ण विधानाचा संदर्भ बाजूला ठेवायचा, एखादा शब्द उचलून त्याचा सोयीस्कर अर्थ लावायचा आणि त्यातून बाळासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करायचा, ही कोणती पत्रकारिता? फुले-आंबेडकरवादी राजकारणासाठी ही काही नवीन बाब नाही. या राजकारणाच्या विरोधात अनेकदा कुत्सित हास्य, कुजबुज, अर्धवट माहिती आणि हेतुपुरस्सर केलेल्या विधानांच्या अर्थलागूंचा वापर केला जातो. विचारांना विचारांनी उत्तर देण्याऐवजी व्यक्तीच्या विधानाचा विपर्यास करून राजकीय वातावरण तापवण्याची ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी निश्चितच चिंताजनक आहे. अँड.बाळासाहेब आंबेडकरांच्या विधानाशी असहमती असू शकते; पण असहमती व्यक्त करण्यापूर्वी त्यांचे संपूर्ण म्हणणे समजून घेणे, संदर्भ तपासणे आणि त्यानंतरच टीका करणे, ही किमान बौद्धिक प्रामाणिकतेची अट आहे. फुले-आंबेडकरवादी विचारधारा ही प्रश्न विचारण्याची, सामाजिक वास्तवाची चिकित्सा करण्याची आणि प्रस्थापित सत्तासंबंधांना आव्हान देण्याची विचारधारा आहे. त्यामुळे या विचारधारेच्या नेत्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न माध्यमांना अस्वस्थ करत असतील, तर त्या अस्वस्थतेचे उत्तर विपर्यासात नाही, तर तथ्याधारित चर्चेत शोधले पाहिजे. शेवटी प्रश्न एवढाच आहे,माध्यमांना बाळासाहेबांच्या विधानाचा खरा आशय जनतेसमोर आणायचा आहे, की त्यातील शब्दांचा विपर्यास करून राजकीय सोयीचे कथानक तयार करायचे आहे?लोकशाहीत माध्यमांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे; पण त्या अधिकारासोबत सत्य, संदर्भ आणि वस्तुनिष्ठतेची जबाबदारीही येते. ही जबाबदारी विसरून चालणार नाही!– डॉ. राजू सोनसळे भ्रमणध्वनी :९८५०५७०४१० What do you feel about this post? 0% Like 0% Love 0% Happy 0% Haha 0% Sad 0% Angry Views: 6 Facebook WhatsApp Twitter/X LinkedIn Post navigation सत्यम शिवम सुंदरम विरुद्ध निवडणूक आयोग! सुप्रीम कोर्टात हलफनामा दाखल होताच काय घडलं? वाचा संपूर्ण विश्लेषण!
