देश सोडण्याच्या प्रकरणात इम्रान खानला दिलासा:2 नोव्हेंबरला होणार पुढील सुनावणी; केंद्र कोर्टात म्हणाले- तोपर्यंत अभिनेत्याविरोधात कारवाई नाही

अभिनेता इम्रान खान यांना भारत सोडण्याच्या आदेशाविरोधात बॉम्बे उच्च न्यायालयाकडून 2 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. इम्रान 10 ऑक्टोबर रोजी SIR च्या विरोधात मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर कॉकरोच पार्टीच्या निदर्शनात सहभागी झाले होते. अभिनेता आमिर खान यांचा भाचा इम्रान हा अमेरिकन नागरिक आणि OCI कार्डधारक आहे. त्यामुळे तो भारतातील कोणत्याही निदर्शनात सहभागी होऊ शकत नाही. याप्रकरणी FRRO ने त्यांना नोटीस बजावून 28 ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्यास सांगितले होते. इम्रान खान यांनी ही नोटीस मनमानी असल्याचे सांगत तिच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. न्यायालयात केंद्र सरकारने सांगितले की, पुढील सुनावणीपर्यंत अभिनेत्याविरोधात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. केंद्राने मागितला वेळ, न्यायालयाने सुनावणी 2 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली कायदेशीर पोर्टल बार अँड बेंचच्या माहितीनुसार, सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. इम्रान यांचे वकील व्यंकटेश धोंड यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य सांगताना म्हटले की, नोटीसनुसार त्यांच्या अशिलाला मंगळवारपर्यंत देश सोडायचा होता. यावर ASG यांनी मौखिक आश्वासन दिले की, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. त्यानंतर खंडपीठाने नोटीसच्या अंमलबजावणीला 2 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देत पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली. CJP च्या विरोध प्रदर्शनादरम्यान ताब्यात घेण्यात आले होते हे संपूर्ण प्रकरण 10 ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर झालेल्या विरोध प्रदर्शनाशी संबंधित आहे. SIRच्या विरोधात प्रदर्शन सुरू होते, ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत होती. प्रदर्शनस्थळी उपस्थित असल्यामुळे मुंबई पोलिसांनी इमरान खान, त्यांची जोडीदार लेखा वॉशिंग्टन आणि चुलत बहीण जैन मेरी खान यांना ताब्यात घेतले होते. 14 ऑक्टोबर रोजी देश सोडण्याची नोटीस मिळाली ताब्यात घेतल्यानंतर चार दिवसांनी, 14 ऑक्टोबर रोजी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने इमरान खान यांना लीव्ह इंडिया नोटीस बजावली होती. या नोटीसमध्ये त्यांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशाविरोधात इमरान यांनी आपल्या वकील झुल्फिकार मेमन, परवेझ मेमन आणि कुणाल वजानी यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, कोणताही आदेश जारी करण्यापूर्वी त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही आणि कारणे दाखवा (शो-कॉज) नोटीस बजावण्याची प्रक्रियाही पाळण्यात आली नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय देण्यात आलेला हा आदेश पूर्णपणे विसंगत आणि मनमानी आहे. किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीपासून सुरू झाला संपूर्ण वाद या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीनंतर झाली होती. सोमय्या यांनी मुंबई पोलिसांना आणि एफआरआरओला पत्र लिहून आरोप केला होता की, अमेरिकेचा नागरिक असल्याने इमरान खान यांचा राजकीय निदर्शनात सहभागी होणे हे ओसीआय नियम आणि व्हिसाच्या अटींचे थेट उल्लंघन आहे. नागरिकत्व कायद्यानुसार, ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकांना भारतात राहण्याची आणि ये-जा करण्याची सुविधा मिळते; मात्र त्यांना भारतात कोणतेही राजकीय अधिकार किंवा आंदोलनात सहभागी होण्याची परवानगी नसते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात झालेल्या सीजेपीच्या निदर्शनात सहभागी झाल्यामुळेच ही संपूर्ण कायदेशीर कारवाई सुरू झाली आहे. इमरानच्या कमबॅक चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर परिणाम मिड-डेच्या वृत्तानुसार, इम्रान खान यांच्या कमबॅक चित्रपट ‘अधूरे हम अधूरे तुम’च्या प्रदर्शनावर आणि प्रमोशनवर परिणाम होऊ शकतो. हा चित्रपट डिसेंबरमध्ये नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित करण्याची योजना होती. इम्रान दिवाळीनंतर याचे प्रमोशन सुरू करणार होते; मात्र, सध्याच्या परिस्थितीमुळे या योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वृत्तानुसार, परिस्थिती स्पष्ट होईपर्यंत चित्रपटाची टीम प्रमोशन सुरू करू इच्छित नाही. मात्र, चित्रपटाची अधिकृत प्रदर्शनाची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. इम्रान शेवटचे २०१५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘कट्टी बट्टी’ या चित्रपटात दिसले होते. सुमारे ११ वर्षांनंतर ते भूमी पेडणेकरसोबत ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ या चित्रपटातून पुनरागमन करणार आहेत.