जामियामध्ये 20 वर्षांनंतर विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीची घोषणा:विद्यापीठ प्रशासन म्हणाले- संविधान मंजूर झाल्यानंतर 15 दिवसांनी मतदान

[ads1]

दिल्लीतील जामिया मिल्लिया इस्लामिया विद्यापीठात सुमारे २० वर्षांनंतर विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे। विद्यापीठ प्रशासनाने सोमवारी आदेश जारी करून सांगितले की, विद्यार्थी संघाच्या संविधानाला मंजुरी मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांनी निवडणुका घेण्यात येतील. प्रशासनाने आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना बजावण्यात आलेले निलंबन आदेश आणि कारणे दाखवा नोटिसा रद्द करण्याचा निर्णयही घेतला आहे। तसेच, आंदोलनादरम्यान सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल. विद्यापीठात विद्यार्थी संघाची पुनर्स्थापना करून निवडणुका घेण्याच्या मागणीसाठी अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू होते। पाच विद्यार्थी गेल्या १४ दिवसांपासून उपोषणावर होते। आंदोलनादरम्यान विद्यापीठाने कॅम्पस बंद करून वर्ग ऑनलाइन घेतले होते. रजिस्ट्रार पहाटे ४:३० वाजता विद्यार्थ्यांना भेटले जम्मू-काश्मीर स्टुडंट्स असोसिएशननुसार, जामियाचे रजिस्ट्रार प्रा. मोहम्मद महताब आलम रिझवी सोमवारी पहाटे सुमारे ४:३० वाजता कॅम्पसमध्ये पोहोचले. त्यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि प्रशासनाचा आदेश त्यांच्यासोबत शेअर केला. रजिस्ट्रारांनी विद्यार्थ्यांना आंदोलन संपवण्याचे आवाहन करत त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, विद्यार्थी संघटनेने हा आदेश अस्पष्ट असल्याचे म्हटले. संघटनेनुसार, संविधानाला मंजुरी देण्याची तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. विद्यार्थ्यांनी प्रॉक्टरच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरही स्पष्ट उत्तर मागितले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की केवळ आश्वासन देऊन मागण्या पूर्ण झाल्या असे मानता येणार नाही आणि प्रशासनाने सर्व मुद्द्यांवर लेखी बांधिलकी द्यावी. विद्यार्थ्यांकडून सोशल मीडिया पोस्ट हटवण्याची आणि माफी मागण्याची अट विद्यापीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की आंदोलन करणारे विद्यार्थी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनाविरोधात केलेल्या कथित मानहानीकारक वक्तव्यांसाठी, कृत्यांसाठी किंवा सोशल मीडिया पोस्टसाठी सार्वजनिक माफी मागतील. अशा सर्व पोस्ट तातडीने सोशल मीडियावरून हटवाव्या लागतील. आदेशात असेही म्हटले आहे की या निर्देशांचे पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवले जाईल. विद्यार्थी म्हणाले- मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील जम्मू-काश्मीर स्टुडंट्स असोसिएशनने म्हटले आहे की स्पष्ट निर्णय आणि कालमर्यादेशिवाय प्रशासनाचे आश्वासन म्हणजे मागण्या पूर्ण झाल्या असे मानता येणार नाही. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की त्यांचे आंदोलन कॅम्पसमधील लोकशाही अधिकार आणि विद्यार्थ्यांचे निर्वाचित प्रतिनिधित्व पुनर्स्थापित करण्यासाठी आहे. त्यांना विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून कॅम्पसशी संबंधित समस्या प्रशासनासमोर मांडता याव्यात, अशी त्यांची इच्छा आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रॉक्टरच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरही उत्तर मागितले आहे. प्रशासन सर्व मागण्यांबाबत स्पष्ट लेखी बांधिलकी देत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. 2006 मध्ये विद्यार्थी संघटना बरखास्त करण्यात आली होती जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये विद्यार्थी संघटना 2006 मध्ये विद्यापीठ प्रशासनाने बरखास्त केली होती. त्यानंतर निवडून आलेल्या विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. सध्याच्या आंदोलनात विद्यार्थी निवडून आलेल्या प्रतिनिधी संस्थेची पुनर्स्थापना आणि कॅम्पसशी संबंधित मुद्दे मांडण्यासाठी निवडणुका घेण्याची मागणी करत आहेत.

[ads2]