15 ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्यास राजू शेट्टींचा विरोध:‘अपरिपक्व ऊस तोडल्यास शेतकऱ्यांना ₹500 पर्यंत फटका’

[ads1]

ऊस पूर्णपणे पक्व होण्यापूर्वीच गाळप हंगाम सुरू केल्यास त्याचा थेट आर्थिक फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ साखरेचा साठा कमी आहे म्हणून 15 ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याची घाई करू नये. ऊसाची नैसर्गिक वाढ आणि पक्वता पूर्ण झाल्यानंतरच गाळप सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली. सातारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके, अर्जुनराव साळुंखे, एस. के. महामुलकर, रमेश पिसाळ आदी उपस्थित होते. राजू शेट्टी म्हणाले, ऊसाची पूर्ण पक्वता होण्यापूर्वी तोडणी केल्यास साखर उताऱ्यात घट होण्याची शक्यता असते. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यावर होतो. यंदा साखर उतारा सुमारे 1.5 टक्क्याने कमी होण्याची शक्यता असून, त्यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला प्रतिटन सुमारे ₹500 पर्यंत आर्थिक नुकसान होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला. वजन घटल्यानेही शेतकऱ्यांना फटका गाळप हंगाम लवकर सुरू केल्याचा परिणाम केवळ साखर उताऱ्यावरच नव्हे, तर ऊसाच्या वजनावरही होऊ शकतो. अपरिपक्व ऊस तोडल्यास शेतकऱ्याला अपेक्षित उत्पादन आणि त्यातून मिळणारा मोबदला कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गाळपाची तारीख निश्चित करताना केवळ साखरेचा उपलब्ध साठा हा निकष न ठेवता ऊसाची उपलब्धता, त्याची पक्वता, अपेक्षित साखर उतारा आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित यांचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे शेट्टी यांनी सांगितले. लवकर गाळप सुरू केल्यास कारखान्यांच्या साखर उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि साखर कारखाने या दोन्ही घटकांचा विचार करून गाळप हंगामाचे नियोजन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘क्रशिंग लायसन्स’ प्रक्रियेवर प्रश्न गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या ‘क्रशिंग लायसन्स’च्या प्रक्रियेवरही शेट्टी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. गाळप हंगामाबाबत निर्णय घेताना साखर आयुक्तांच्या अधिकारांचा तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या भूमिकेचा योग्य पद्धतीने विचार केला जातो का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार न करता कारखाने सुरू करण्याची सक्ती केली, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना त्याला विरोध करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. साखरेची किमान विक्री किंमत ₹5 हजार करण्याची मागणी शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊस उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ करणे आवश्यक असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिक्विंटल ₹5,000 करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याचबरोबर इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ करून तो ₹1,970 करावा, अशी मागणीही सरकारकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ₹265 कोटींची एफआरपी थकीत असल्याचा आरोप गतवर्षीची सुमारे ₹265 कोटी रुपयांची एफआरपी अद्याप थकीत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. शेतकऱ्यांना देय असलेली थकीत एफआरपी आधी अदा करावी आणि त्यानंतरच गळीत हंगाम सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. 10 ऑक्टोबरला 25 वी ऊस परिषद यंदाच्या ऊसदरासंदर्भातील संघटनेची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी 10 ऑक्टोबर रोजी कोल्हापूर येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 25 वी ऊस परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत यंदाच्या ऊसदरासंदर्भातील पुढील भूमिका जाहीर करण्यात येणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. दरम्यान, 29 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथील निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या आंदोलनात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सुमारे 1 लाख शेतकरी सहभागी होतील, असा दावा त्यांनी केला. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येईल. गरज पडल्यास पुणे-बेंगळुरू महामार्ग रोखण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. ‘15 ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याची सक्ती केल्यास रस्त्यावर उतरू. कारखाने सक्तीने सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते बंद पाडण्याची भूमिका घेतली जाईल,’ असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला. हेही वाचा.. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गट काँग्रेसमध्ये विलीन होणार?:विलिनीकरणाच्या चर्चेवर रोहित पवारांचं स्पष्ट उत्तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन गट झाल्यानंतर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसची पुढील राजकीय वाटचाल काय असेल, याबाबतही विविध तर्क लावले जात आहेत. त्यातच शरद पवारांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या चर्चेवर आमदार रोहित पवार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. सविस्तर वाचा…

[ads2]