पश्चिम बंगालमध्ये TMC च्या 10 बंडखोर आमदारांना नोटीस:विधानसभा सचिवालयाने अपात्रता याचिकेवर 7 दिवसांत मागितले उत्तर

[ads1]

पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालयाने मंगळवारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) च्या बंडखोर गटाशी संबंधित 10 आमदारांना नोटीस पाठवली. त्यांना एका आठवड्याच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. ही नोटीस ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेवर पाठवण्यात आली आहे. या याचिकेनंतर पक्षात सुरू असलेला सत्तासंघर्ष आता औपचारिक कार्यवाहीत बदलला आहे. या आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आली नोटीस विरोधी पक्षनेते ऋतब्रत बॅनर्जी आणि इतर नऊ आमदारांना पाठवण्यात आली आहे. यात अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, अखरुज्जमान अन्सारी, शिउली साहा, सबीना यास्मिन, विप्लव मित्रा, जावेद खान आणि रतिन घोष यांचा समावेश आहे. मंगळवारी रात्री उशिरा हे प्रकरण समोर आले. बंडखोर आमदार अखरुज्जमान अन्सारी यांनी नोटीस मिळाल्याची पुष्टी केली. ते म्हणाले – आम्ही पक्षांतर्गत या प्रकरणावर चर्चा करू. त्यानंतर वेळेत उत्तर देऊ. एक दिवसापूर्वीच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले टीएमसीचे ज्येष्ठ आमदार शोभनदेब चट्टोपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या एक दिवसानंतर हा घटनाक्रम समोर आला. चट्टोपाध्याय हे ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखालील गटाचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचे उमेदवार आहेत. त्यांनी ऋतब्रत बॅनर्जी आणि इतर नऊ आमदारांना पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. चट्टोपाध्याय यांनी 7 जुलै रोजी विधानसभा अध्यक्ष रथिन बोस यांना पत्र लिहून 10 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीचे प्रकरण आधीच कलकत्ता उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. चट्टोपाध्याय यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या ऋतब्रत बॅनर्जी यांना या पदावर मान्यता देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. ऋतब्रत गटाकडे 65 आमदारांच्या समर्थनाचा दावा पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत ही कारवाई ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड झाल्यानंतर घडलेल्या घटनांशी संबंधित आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने या पदासाठी सोवनदेव चट्टोपाध्याय यांना उमेदवार बनवले होते. तरीही ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड झाली. बंडखोर गटाचा दावा आहे की, त्याला टीएमसीच्या 80 पैकी 65 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यानंतर त्यांनी अखरुज्जमान अन्सारी यांची मुख्य प्रतोद म्हणून निवड केली आणि समांतर संघटनात्मक उपक्रम सुरू केले. या कृतीमुळे पक्षाच्या नेतृत्वाच्या अधिकाराला आव्हान मिळाले. दोन्ही गट आता पक्षाच्या नेतृत्वासोबत विधानसभेतील त्यांच्या स्थानाच्या वैधतेसाठीही लढत आहेत. मे महिन्यात झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत टीएमसीच्या पराभवानंतर हे संकट सुरू झाले. 20 बंडखोर खासदारांनाही नोटीस हा संघर्ष संसदेपर्यंतही पोहोचला आहे. बंडखोर गटाशी संबंधित 20 लोकसभा खासदारांनी टीएमसी सोडून नॅशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये प्रवेश केला आहे. NCPI, भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सोबत युतीत आहे. या 20 बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर लोकसभा सचिवालयानेही नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयानंतर या नोटिसा जारी करण्यात आल्या, ज्यात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना अपात्रता याचिकांवर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्याची बाब नमूद करण्यात आली होती. ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखालील गटाचे म्हणणे आहे की, बंडखोर आमदारांची कृती पक्षांतर करण्यासारखी आहे. त्यामुळे त्यांना विधानसभेतून अपात्र ठरवले पाहिजे. चट्टोपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत रितब्रत बॅनर्जी आणि इतर नऊ आमदारांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे. TMC च्या कायदेशीर पथकाचे म्हणणे आहे की, पक्षाच्या नेतृत्वाची अवहेलना केल्यास आमदारांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. पक्षाचे नेते आणि वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, याचिकेत बंडखोर खासदारांविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाईसारख्या आधारांवर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. बंडखोर गटाने कारवाई राजकीय असल्याचे म्हटले बंडखोर गटाने ही कारवाई राजकीय असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी विधानसभा सचिवालयाच्या नोटिशीला सामान्य प्रक्रिया म्हटले आहे. बंडखोर गटाचे प्रवक्ते रिजु दत्ता म्हणाले- अध्यक्षांनी 10 आमदारांकडून सामान्य प्रक्रियेनुसार उत्तर मागितले आहे. आम्ही पक्षांतर्गत या प्रकरणावर चर्चा करू. त्यानंतर वेळेवर उत्तर देऊ. मात्र, ममता बॅनर्जी गटाच्या टीएमसीकडे आनंद साजरा करण्याचे कोणतेही कारण नाही. पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्हावर वाद टीएमसीच्या नावावर आणि गवतावर दोन फुले असलेल्या निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगासमोर वाद सुरू आहे. दोन्ही गट पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि संघटनात्मक संसाधनांवर दावा करत आहेत. निवडणूक आयोगाने शनिवारी दोन्ही पक्षांशी चर्चा केली होती. आयोगाचा निर्णय अजून यायचा आहे. दरम्यान, ममता बॅनर्जी गटातील एका आमदाराने संकेत दिले की, सुरुवातीच्या अपात्रता कारवाईसाठी 10 आमदारांची निवड विचारपूर्वक करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, उर्वरित आमदारांना त्यांच्या स्थितीवर पुन्हा विचार करण्यासाठी आणि ममता बॅनर्जी गटात परत येण्यासाठी ‘काही वेळ’ दिला जात आहे. त्यांनी अशीही चेतावणी दिली की जे आमदार परत येण्यास नकार देतील, त्यांना गंभीर राजकीय परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.

[ads2]