स्मार्ट मीटरविरोधात काँग्रेस आक्रमक:37 दिवसांचे ठिय्या आंदोलन स्थगित, आता मोठ्या जनआंदोलनाची तयारी

[ads1]

स्मार्ट मीटर, अवास्तव वीज बिल आणि महावितरणकडून वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजसेवेच्या विरोधात वसई-विरार शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सोहेल खान यांनी विरार येथील महावितरण कार्यालयाबाहेर गेल्या ३७ दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाची महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने दखल घेतली असून, गणेशोत्सवानंतर या प्रश्नांवर मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ॲड. गणेश पाटील यांनी सोहेल खान यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली. महावितरणच्या कार्यपद्धतीविरोधात काँग्रेस पक्षाकडून राज्याच्या विधिमंडळात आवाज उठविण्यात येणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. येत्या आठवड्यात सणासुदीचा कालावधी असल्याने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सूचनेनुसार आंदोलन काही काळासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे पत्र घेऊन ॲड. संदेश कोंडविलकर, प्रदेश सरचिटणीस दिनेश कांबळे, डॉमनिक डिमेलो, प्रदेश सचिव संदीप सिंह, ज्येष्ठ नेते विजय पाटील, जिल्हाध्यक्ष निलेश पेंढारी आणि कार्याध्यक्ष रतन तिवारी यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन सोहेल खान यांची भेट घेतली. यावेळी महावितरणचे कार्यकारी अभियंता श्री. लेले यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली. सोहेल खान यांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांबाबत महावितरणकडून लेखी उत्तर देण्यात आले. तसेच काँग्रेसच्या शिष्टमंडळासोबत विविध मागण्या आणि महावितरणच्या कार्यपद्धतीबाबत चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, गणेशोत्सवानंतर स्मार्ट मीटर, वाढीव वीज बिल आणि वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजसेवेच्या प्रश्नावर काँग्रेसकडून मोठे जनआंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे प्रदेश काँग्रेसकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आंदोलन स्थगित झाले असले तरी हा मुद्दा पुढेही लावून धरण्याचा इशारा काँग्रेसने दिला आहे. या आंदोलनावेळी ज्येष्ठ नेते प्रकाश पाटील, अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष रामदास वाघमारे यांच्यासह काँग्रेसचे विविध पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हेही वाचा.. पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही?:1800 कोटींच्या मुंढवा जमीन गैरव्यवहारात हायकोर्टाचा पोलिसांना थेट सवाल
पुण्यातील बहुचर्चित आणि तब्बल १८०० कोटी रुपयांच्या मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात आता एक अत्यंत मोठी घडामोड समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा खासदार पार्थ पवार यांना या प्रकरणात अद्याप आरोपी का करण्यात आले नाही? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना विचारला आहे. तसेच, याप्रकरणी राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांनी उत्तर द्यावे, असे स्पष्ट आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे पार्थ पवार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सविस्तर वाचा..

[ads2]