बायकांना दूर ठेवा, स्वामीजी येत आहेत! आयफेल टॉवरवरील स्त्री-विरोधी अटीमुळे फ्रान्समध्ये संप; भारताच्या प्रतिमेला जागतिक पातळीवर धक्का?

[ads1]

भारतातील बोचासणवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था या वजनदार हिंदू धार्मिक संस्थेचे ९३ वर्षीय धर्मगुरू महंत स्वामी महाराज हे आयफेल टॉवर पाहायला येणार होते. त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान एक अत्यंत धक्कादायक आणि मध्ययुगीन विचारसरणीला शोभणारी अट ठेवण्यात आली.जेव्हा स्वामीजी आयफेल टॉवरवर येतील, तेव्हा कोणतीही महिला त्यांच्या नजरेस पडता कामा नये!. दुर्दैवाने, आयफेल टॉवरचे व्यवस्थापन करणाऱ्या SETE कंपनीने या अटीला मान तुकवली आणि तेथील महिला कर्मचाऱ्यांच्या ड्युट्या बदलल्या, काहींना कामावरून बाजूला केले तर काहींच्या जागी पुरुष कर्मचारी तैनात केले. आपल्या हक्क आणि आत्मसन्मानाबाबत अत्यंत जागरूक असलेल्या फ्रेंच महिला कर्मचाऱ्यांच्या ट्रेड युनियनने या जेंडर-आधारित भेदभावाविरोधात थेट बंड पुकारले आणि थेट काम बंद आंदोलन करून आयफेल टॉवरच बंद पाडला. हा केवळ एका ऐतिहासिक वास्तूच्या बंद होण्याचा प्रश्न नाही, तर हा २१ व्या शतकातील स्त्री-पुरुष समानतेच्या आधुनिक मूल्यांचा आणि जुनाट धार्मिक कर्मठतेचा थेट जागतिक पातळीवरील संघर्ष आहे.

दावे विरुद्ध प्रतिदावे: सत्य काय आणि भास काय?

या संपूर्ण प्रकरणावर दोन्ही बाजूंकडून आलेली विधाने आणि पुरावे पाहता, या वादात मोठी विसंगती दिसून येते. खालील विश्लेषणातून सत्य समोर येते:

मुद्दे / निकष	बीएपीएस (BAPS) संप्रदायाचा दावा	आयफेल टॉवर ऑपरेटिंग कंपनी (SETE) आणि कर्मचारी संघटनांचा दावा	वास्तव विश्लेषण आणि निष्कर्ष
महिला कर्मचाऱ्यांना हटवण्याची अट	संप्रदायाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत एक पानी पत्रकात महिला किंवा स्त्री या शब्दाचा साधा उल्लेखही केलेला नाही. त्यांनी केवळ गर्दी टाळण्यासाठी आणि पर्यटकांची गैरसोय कमी करण्यासाठी वेळेचे नियोजन केल्याचा दावा केला आहे.	SETE कंपनीने अधिकृतपणे फ्रान्स २४ ला सांगितले की, भारतीय शिष्टमंडळाने थेट मागणी केली होती की, हा दौरा अशा प्रकारे आयोजित केला जावा जिथे महिलांसोबत त्यांचा संपर्क (Interaction) अत्यंत नगण्य किंवा शून्य असेल.	संप्रदायाची अधिकृत भूमिका केवळ शब्दांचे खेळ करणारी आहे. महिलांना अदृश्य करण्याचे मूळ पाप लपवण्यासाठी पर्यटकांची गैरसोय हा मुखवटा वापरण्यात आला, ज्याचे पितळ ऑपरेटिंग कंपनीच्या कबुलीजबाबाने उघडे पडले.
भेदभावाचे स्वरूप	आमच्या माहितीनुसार आयफेल टॉवरवर कोणालाही रोखले गेले नाही आणि आम्ही सार्वभौमिक आदराच्या मूल्यांचे पालन करतो.	कर्मचारी संघटनेच्या मते, महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पोस्ट सोडून दुसऱ्या भागात जाण्यास सक्ती करण्यात आली. त्यांच्या जागी पुरुष कर्मचारी आणले गेले आणि महिलांना त्या विशिष्ट मार्गावरून न जाण्याच्या सूचना होत्या.	लिंगाच्या (Gender) आधारे महिला कर्मचाऱ्यांना अदृश्य (Invisible) करणे हा थेट कायदेशीर आणि मानवी अधिकारांचा भंग आहे. संप्रदायाचा सार्वभौमिक आदराचा दावा फोल ठरतो.
चूक आणि माफी	कोणाच्या भावना दुखावल्या असल्यास माफी मागतो. पण प्रत्यक्ष अटीचे खापर स्वतःवर घेण्याचे टाळले.	कंपनीने मान्य केले की अशा प्रकारच्या मध्ययुगीन अटी स्वीकारणे ही त्यांची घोडचूक होती, जी स्त्री-पुरुष समानतेच्या आणि कंपनीच्या मूल्यांच्या विरोधात आहे. ते सर्व परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार आहेत.	दोषी कोण हे स्पष्ट आहे. फ्रेंच कायद्यानुसार व्यावसायिक आणि सार्वजनिक जागेत जेंडर-आधारित भेदभाव करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो, ज्यामुळे कंपनी आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे.

फ्रान्समधील तीव्र पडसाद आणि राजकीय प्रतिक्रिया: रिपब्लिकच्या कायद्यापेक्षा कोणताही धर्म श्रेष्ठ नाही!

हा वाद समोर येताच फ्रान्समधील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तीव्र संतापाची लाट उसळली. फ्रान्समधील विविध विचारसरणीच्या नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी या घटनेचा अत्यंत कठोर शब्दांत निषेध केला:

१. उपमहापौर इमॅन्युएल ग्रेगोइरे : त्यांनी आयफेल टॉवरच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पूर्ण पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, आमच्या ऐतिहासिक वारशात किंवा शहरात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव सहन केला जाणार नाही. महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या लिंगामुळे बाजूला सारणे अत्यंत निंदनीय आहे आणि हे आयफेल टॉवरच्या मूल्यांच्या विरोधात आहे.

२. स्त्री-पुरुष समानता मंत्री ऑर बर्जे : ३९ वर्षीय महिला मंत्र्यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत सोशल मीडियावर लिहिले की, फ्रान्समध्ये महिलांना कोणीही बाजूला व्हा असे सांगू शकत नाही. फ्रेंच रिपब्लिकच्या कायद्यापेक्षा कोणताही धर्म किंवा कर्मठता मोठी असू शकत नाही. स्त्री-पुरुष समानता हा आमचा मूलभूत सिद्धांत आहे आणि त्यात कोणत्याही अपवादाला जागा नाही.

३. नॅशनल असेंब्लीच्या अध्यक्षा यायल ब्रॉन पिवेट : त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही परदेशी पाहुण्याच्या अवाजवी इच्छेखातर आमच्या देशातील महिला कर्मचाऱ्यांना हटवणे मी कदापि खपवून घेणार नाही. फ्रान्सच्या सार्वजनिक जागेवर महिलांचा पूर्ण अधिकार आहे.

४. उजव्या विचारसरणीच्या नेत्या मरीन ले पेन : त्यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा देत म्हटले की, फ्रान्समध्ये महिलांचे अस्तित्व आणि त्यांची उपस्थिती कोणत्याही कारणाने मर्यादित करणे कधीही सहन केले जाणार नाही.

भारतीय राजकीय नेतृत्वाचे मौन: याउलट, भारतात महिला सन्मान आणि महिला आरक्षण विधेयक संमत करण्यासाठी राजकीय श्रेय घेणारे भारतीय नेते आणि सत्ताधारी या मुद्द्यावर पूर्णपणे गप्प आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः या संप्रदायाच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात; इतकेच नव्हे तर ज्या दिवशी (७ सप्टेंबर २०२६) ही घटना पॅरिसच्या आयफेल टॉवरवर घडत होती, त्याच दिवशी पंतप्रधान ऑनलाईन येऊन पॅरिसमधील याच संप्रदायाच्या नवीन भव्य मंदिराचे उद्घाटन करत होते आणि त्याला भारत-फ्रान्स सांस्कृतिक संबंधांचा नवा युगस्तंभ म्हणून संबोधत होते. एका बाजूला विविधतेची आणि संस्कृतीची भाषा करणे आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच संस्कृतीच्या नावाखाली महिलांचा अपमान होत असताना मौन बाळगणे, हा दुटप्पीपणा या घटनेने उघड केला आहे.

सांस्कृतिक विरोधाभास: एनइव्हनिंग इन पॅरिस (१९६७) ते २०२६ चा संकुचितपणा

हा वाद आपल्याला ६० वर्षांपूर्वीच्या भारतात आणि आजच्या बदललेल्या मानसिकतेकडे पाहण्यास भाग पाडतो. १९६७ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या प्रसिद्ध हिंदी चित्रपट एन इव्हनिंग इन पॅरिस ची आठवण या निमित्ताने करून देणे गरजेचे आहे. या चित्रपटात शर्मिला टागोर आणि शम्मी कपूर यांच्यावर चित्रित झालेली गाणी, विशेषतः रात के हमसफर हे गाणे पॅरिसच्या रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळी चित्रित करण्यात आले होते.

त्या काळी भारतात असा चित्रपट किंवा रात्रीच्या मोकळ्या हवेत फिरणाऱ्या प्रेमीयुगुलांचे दृश्य चित्रित करणे अशक्य होते, कारण पोलीस किंवा गुंडांचा त्रास झाला असता. पण पॅरिसच्या मोकळ्या, सुरक्षित आणि प्रगतीशील हवेमुळे ते शक्य झाले. शर्मिला टागोर यांनी साकारलेली मुख्य नायिका ही प्रेमाच्या शोधात स्वतंत्रपणे पॅरिसला जाते. हा चित्रपट पॅरिसचे स्वातंत्र्य, स्त्रीची मोकळीक आणि समानतेचे प्रतीक होता. परंतु, आज २०२६ मध्ये जेव्हा भारतातून जाणारा एक मोठा धार्मिक संप्रदाय तिथे आपले मंदिर उभारतो, तेव्हा तो तिथल्या ऐतिहासिक वास्तूवर जाऊन महिलांना नजरेआड करण्याची अट घालतो, हा केवढा मोठा सांस्कृतिक विरोधाभास आहे!

लोखंडाचा सांगाडा की मूल्यांचे प्रतीक? जसे रवीश कुमार यांनी आपल्या विश्लेषणात म्हटले आहे, आयफेल टॉवर किंवा ताजमहाल हे केवळ दगड-मातीचे किंवा लोखंडाचे सांगाडे नाहीत. दिल्लीच्या सराय काले खां येथील उद्यानात कबाडाच्या लोखंडापासून बनवलेला आयफेल टॉवर आणि मूळ पॅरिसचा आयफेल टॉवर यांमध्ये प्रचंड अंतर आहे. जगभरातील लाखो लोक पॅरिसला केवळ १८८९ मध्ये बांधलेले लोखंड बघायला जात नाहीत, तर ते तिथल्या मुक्त वातावरणाला, स्वातंत्र्याला आणि समानतेच्या संस्कृतीला अनुभवण्यासाठी जातात. जर आपण तिथून स्त्रियांचे अस्तित्वच मिटवून टाकणार असू, तर तो आयफेल टॉवर केवळ एक निर्जीव लोखंडाचा सांगाडा उरेल. पॅरिसला भेट देणे म्हणजे आपल्या मनाची कवाडे उघडणे आहे, ती बंद करणे नव्हे.

बीएपीएस संप्रदायाची वादग्रस्त पार्श्वभूमी आणि जुने वाद

हा पहिल्यांदाच झालेला वाद नाही. या संप्रदायाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पार्श्वभूमी तपासल्यास काही गंभीर बाबी समोर येतात:

२०२१ मधील न्यू जर्सी (अमेरिका) एफबीआय छापा: २०२१ मध्ये अमेरिकेची गुप्तहेर संस्था FBI ने न्यू जर्सी येथील बीएपीएस मंदिरावर मोठा छापा टाकला होता.
मानवी तस्करी आणि वेठबिगारीचे आरोप: मंदिराच्या बांधकामासाठी भारतातून आलेल्या २०० हून अधिक कामगारांनी (ज्यांमध्ये बहुतांश दलित बांधव होते) संस्थेवर अत्यंत गंभीर आरोप केले होते. त्यांना खोट्या व्हिसावर अमेरिकेत आणले गेले, त्यांचे पासपोर्ट जप्त करण्यात आले, त्यांना बाहेर जाण्यास बंदी होती आणि दिवसाला १३-१३ तास केवळ १ डॉलर इतक्या तुटपुंज्या मजुरीवर काम करण्यास भाग पाडले गेले, जे अमेरिकेच्या कायद्यानुसार मानवी तस्करी आणि गंभीर गुन्हा आहे.
कायदेशीर सद्यस्थिती: जरी ४ वर्षे चाललेल्या चौकशीनंतर कोणालाही थेट दोषी सिद्ध करता आले नाही आणि मंदिर पुन्हा सुरू झाले, तरी या घटनांमुळे या संस्थेच्या जागतिक कार्यपद्धतीवर आणि त्यांच्या मानवाधिकार मूल्यांवरील निष्ठा यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

निष्कर्ष: भारताच्या जागतिक प्रतिमेला धक्का आणि धडा

आयफेल टॉवरवरील या दुर्दैवी अट्टहासामुळे फ्रान्समध्ये आणि संपूर्ण युरोपमध्ये भारताच्या उदारमतवादी आणि आधुनिक प्रतिमेला मोठा तडा गेला आहे. गोदी मीडिया या संवेदनशील विषयावर चर्चा करण्यास घाबरत आहे, कारण जर त्यांनी या धर्मगुरूंच्या भूमिकेवर टीका केली, तर त्यांना राहुल गांधींनी मांडलेल्या पित्रुसत्ताक पद्धतीविरोधी भूमिकेला नकळत पाठिंबा द्यावा लागेल. पॅरिसमधील ही घटना सर्वच देशांतील धार्मिक संस्थांसाठी एक मोठा धडा आहे. तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुठेही जा, तिथल्या देशाचा कायदा, संस्कृती आणि मानवी मूल्यांचा आदर करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे. जर भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली प्रतिमा सुधारण्याची इच्छा बाळगली असेल, तर अशा कर्मठ आणि प्रतिगामी प्रवृत्तींचे समर्थन करणे थांबवले पाहिजे, अन्यथा जागतिक मंचावर भारत केवळ एका उपहासाचा विषय बनेल.

[ads2]