एडीसीसी बँक गैरव्यवहार: संचालकांची चौकशी रोखणारा आदेश रद्द:उच्च न्यायालयाचे निर्देश, प्राथमिक चौकशी करून एफआयआर नोंदवा

[ads1]

अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (एडीसीसी) कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि निधीच्या अपहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. बँकेच्या संचालकांवरील चौकशी थांबवणारा जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. शहर कोतवाली पोलीस ठाणे आणि आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईओडब्ल्यू) तातडीने प्राथमिक चौकशी पूर्ण करून गुन्हा आढळल्यास एफआयआर नोंदवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. बँकेचे विद्यमान संचालक रवींद्र गायगोले आणि सदस्य यशवंत मंगरोळे यांनी १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली होती. यात माजी मंत्री आणि आठ संचालकांनी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून खोटे ठराव मंजूर केल्याचा आरोप होता. नोंदींमध्ये फेरफार करून बँकेचा निधी नातेवाईकांना बेकायदेशीरपणे वाटप करून अपहार केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. या तक्रारीवरून कोतवाली पोलिसांनी तक्रारदारांचे जबाब नोंदवून प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. मात्र, जिल्हा उपनिबंधकांनी २१ जानेवारी २०२६ रोजी पोलिसांना पत्र पाठवले. एका जुन्या रिट याचिकेतील (रीट पीटिशन क्रमांक ३५८९/२०२५) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत त्यांनी ही चौकशी थांबवण्यास सांगितले होते. त्यामुळे पोलिसांनी पुढील तपास बंद केला होता. उपनिबंधकांच्या या भूमिकेविरोधात याचिकाकर्त्यांनी ॲड. एच. डी. डांगरे आणि ॲड. आर. एस. ढोरे यांच्यामार्फत नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उपनिबंधकांनी कलम ७९(३) अन्वये दिलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला होता. कलम ७९ हे केवळ सहकारी संस्थांच्या विवरणपत्रे सादर करण्याच्या कायदेशीर जबाबदारीशी संबंधित आहे. तर पोलिसांत दिलेली तक्रार ही निधीचा अपहार आणि फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्याशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ललिता कुमारी’ निवाड्याचा दाखला देत खंडपीठाने सांगितले की, दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यास पोलिसांनी तातडीने कारवाई करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने याचिका मंजूर करत, पोलिसांना कायद्यानुसार त्वरित प्राथमिक चौकशी करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. राज्य शासनातर्फे या प्रकरणात अतिरिक्त सरकारी वकील व्ही. ए. ठाकरे यांनी बाजू मांडली.

[ads2]