जंतरमंतरवर पडलेले रक्त आणि महान शूरवीर स्वतंत्र भारद्वाज

[ads1]

आरोपी मिरवतोय टीव्हीवर, पोलीस शोधतायत कलम: निशू आझादच्या संघर्षाची कहाणी

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – जंतरमंतरच्या ऐतिहासिक आणि पवित्र भूमीवर एका निशस्त्र वृद्धाचे डोके फोडून, त्यानंतर टीव्ही स्टुडिओमध्ये अत्यंत ऐटीत बसून स्वतःच्या हिंसेचे उदात्तीकरण करणारा शूरवीर स्वतंत्र भारद्वाज सध्या देशातील नव्या कायद्याचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर बनू पाहत आहे. २३ जुलै रोजी जंतरमंतरवर निशू आझाद आणि तिचे वडील संजय आझाद अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत होते. लोकशाहीत आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनादत्त अधिकार आहे, असे आपल्याला संविधानाने शिकवले आहे. परंतु, बदलत्या काळात संविधानाची पाने कदाचित जुनी झाली आहेत. आता शांततेने बोलणे हा गुन्हा आणि भररस्त्यात लोकांचे डोके फोडणे हाच खरा शिष्टाचार ठरत आहे, हे या शूरवीर स्वतंत्र भारद्वाजने आपल्या कृतीतून सिद्ध केले आहे.

संजय आझाद यांच्या डोक्यावर अचानक मागून भ्याड हल्ला करण्यात आला, ज्यामध्ये त्यांच्या डोक्यातून रक्ताच्या धारा वाहू लागल्या आणि त्यांना गंभीर टाके घालावे लागले. अशा वेळी सामान्यतः पोलीस तात्काळ कारवाई करून गुन्हेगाराला गजाआड पाठवतात. परंतु, दिल्ली पोलीस तर जगातील सर्वात संवेदनशील आणि सहिष्णू पोलीस दलांपैकी एक आहे. त्यांनी या शूरवीराला ताब्यात घेण्याची औपचारिकता तर दाखवली, पण काही वेळातच त्याला अत्यंत आदराने मुक्त केले. जणू काही त्याने एखादा सुवर्णपदक मिळवल्यासारखा पराक्रम केला असावा. पीडित मुलगी निशू आझाद आपल्या वडिलांचे रक्त पाहून ढसाढसा रडत होती, न्यायाची याचना करत होती, पण पोलिसांच्या मऊ भूमिकेने गुन्हेगाराच्या पाठीवर कौतुकाची थापच मारली.

बड्या भावांचे सुरक्षा कवच आणि कायद्याची ऐशीतैशी

या संपूर्ण शौर्यगाथेचा सर्वात रंजक आणि डोळे उघडणारा भाग म्हणजे स्वतः आरोपीने विविध व्यासपीठांवर दिलेली खुली कबुली. हा महाभाग पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडल्यानंतर अत्यंत अभिमानाने सांगतो की, त्याच्यावर कलम ३०७ म्हणजे जीवे मारण्याच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता. म्हणजे आता पोलिसांना कोणता गुन्हा कुठे लावायचा, हे शिकवण्याचे पवित्र कार्यही आरोपी स्वतःच करत आहेत. पण पोलिसांचे कायदाविषयक ज्ञान इतके अगाध आहे की, त्यांनी या उघडपणे कबूल करणाऱ्या गुन्हेगारावर केवळ किरकोळ मारहाणीचा गुन्हा दाखल केला. या उदारतेचे कारण काय? तर आरोपीने स्वतःच त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. तो ओरडून सांगत आहे की, त्याचे मोठे भाऊ अत्यंत बलाढ्य आहेत. त्याचे मोठे भाऊ आहेत कपिल मिश्रा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आणि थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी! जेव्हा एवढे कर्तृत्ववान आणि सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरावर बसलेले मोठे भाऊ पाठीशी असतात, तेव्हा देशातील भारतीय न्याय संहिता, आयपीसी किंवा इतर कोणतेही कायदे केवळ कागदावरची नक्षी ठरतात. कपिल मिश्रा यांच्या दिल्ली दंगलीतील ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल अवघ्या देशाला माहिती आहे. अशा बड्या भावाचा वरदहस्त असल्यावर स्वतंत्र भारद्वाज सारख्या गुंडांना कायद्याची भीती का वाटावी? कायद्याच्या राज्यात राहून कायद्यालाच चॅलेंज देण्याची ही नवी हिंमत सत्ताधाऱ्यांच्या थेट आशीर्वादामुळेच निर्माण झाली आहे, यात शंका नाही.

गोदी मीडियाचे उबदार स्टुडिओ आणि गुन्हेगारांचे राजेशाही स्वागत

पूर्वीच्या काळात गुन्हा केल्यानंतर गुन्हेगार पोलिसांच्या भीतीने लपत फिरत असत. पण नव्या डिजिटल युगात आणि प्रगत भारतात गुन्हेगारांसाठी एक नवीन आणि सोयीस्कर पायंडा पाडला गेला आहे. गुन्हा करा आणि थेट आज तक किंवा न्यूज १८ सारख्या देशातील आघाडीच्या वाहिन्यांच्या वातानुकूलित स्टुडिओमध्ये जाऊन बसून मुलाखती द्या! स्वतंत्र भारद्वाज सध्या याच नवीन संस्कृतीचा मुख्य चेहरा बनला आहे. तो या वाहिन्यांवर जाऊन अत्यंत शांतपणे आणि निर्लज्जपणे स्वतःच्या हिंसेचे समर्थन करत आहे. त्याचे म्हणणे आहे की, जर त्याने संजय आझाद यांचे डोके फोडले नसते, तर समोरच्यांनीच त्याला मारले असते. हा अजब आत्मरक्षणाचा सिद्धांत मांडताना त्याच्या चेहऱ्यावर ना पश्चात्तापाची छटा आहे, ना कायद्याचा कसलाही धाक. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आमचे मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमेही या गुन्हेगाराला थेट प्राईम टाईममध्ये जागा देऊन त्याच्या विचारांचे प्रसारण करत आहेत. जो गुन्हेगार उघडपणे कबूल करतोय की मी हल्ला केला, त्याला टीव्ही चॅनेल्सवर बोलावून त्याचा गौरव केला जातो आणि पीडित कुटुंबाला मात्र न्यायासाठी रस्त्यावर उन्हातान्हात बसावे लागते. गुन्हेगारांचे असे राष्ट्रीय स्तरावर चालणारे उदात्तीकरण पाहून सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील उरलासुरला विश्वासही उडून जातो. टीव्ही चॅनेल्स आता न्यायालये बनू पाहत आहेत आणि गुन्हेगारांना हिरो बनवण्याचे काम करत आहेत, हा अत्यंत लाजिरवाणा प्रकार आहे.

संसदेच्या उंबरठ्यावरील एल्गार: सीजेपी आणि भीम आर्मीचे आंदोलन

जेव्हा सरकारी व्यवस्था आंधळी आणि बहिरी होते, तेव्हा रस्ताच बोलू लागतो. या अन्यायाच्या विरोधात सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस म्हणजेच सीजेपीचे सौरव दास आणि आशुतोष रांका थेट संसदेच्या अगदी जवळ असलेल्या पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याबाहेर रस्त्यावर ठाण मांडून बसले. या आंदोलनाची तीव्रता वाढताच भीम आर्मीचे प्रमुख आणि खासदार चंद्रशेखर आझाद देखील तिथे पोहोचले. त्यांच्यासोबत निशू आझाद आणि तिचे रक्तबंबाळ झालेले वडील संजय आझादही होते. या सर्वांची मागणी अत्यंत साधी आणि कायदेशीर आहे: स्वतंत्र भारद्वाजवर कलम ३०७ आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच एससी-एसटी अ‍ॅक्ट जोडला जावा. कायद्याच्या नियमानुसार, एससी-एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होताच आरोपीची तात्काळ अटक होणे गरजेचे असते. परंतु, दिल्ली पोलीस कदाचित कोणत्यातरी बड्या भावाकडून हिरवा कंदील मिळण्याची वाट पाहत आहेत. संसदेच्या अवघ्या शंभर मीटर अंतरावर असलेल्या या पोलीस ठाण्याबाहेर कार्यकर्त्यांनी आणि तरुण विद्यार्थ्यांनी उग्र निदर्शने सुरू केली आहेत. जोपर्यंत एफआयआरमध्ये योग्य कलमे लावली जात नाहीत आणि आरोपीला प्रत्यक्षात जेलची हवा दाखवली जात नाही, तोपर्यंत रस्ता सोडणार नाही, असा निर्धार या आंदोलकांनी केला आहे.

दिल्ली पोलिसांची मवाळ सेवा आणि छर्रे लागलेला इतिहास

दिल्ली पोलिसांचे हे मवाळ धोरण काही नवीन नाही. यापूर्वी याच पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याबाहेर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना तब्बल सात तास धरण्यावर बसावे लागले होते. गुन्हा काय होता? तर साहिल लोचप नावाच्या एका आंदोलकाला पॅलेट गनचे छर्रे लागले होते, पण पोलीस त्याची साधी एफआयआर देखील नोंदवून घ्यायला तयार नव्हते. ज्या देशात संसदेच्या विरोधी पक्षनेत्याला एका साध्या एफआयआरसाठी सात तास पोलीस ठाण्याच्या पायऱ्यांवर बसावे लागते, तिथे निशू आझाद सारख्या एका सामान्य दलित तरुणीला न्यायासाठी किती वर्षे संघर्ष करावा लागेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. गृह मंत्रालय संसदेत मोठ्या गर्वाने सांगते की देशातील नक्षलवाद आणि अराजकता आम्ही पूर्णपणे नष्ट केली आहे. पण रस्त्यांवर जेव्हा स्वतंत्र भारद्वाजसारखे सत्ताधारी पक्षाचे गुंड फिरतात, तेव्हा त्यांना गृहमंत्री दिमागी नक्षल का म्हणत नाहीत? शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिमागी नक्षल म्हणणारे सरकार या खऱ्याखुऱ्या हिंसक घटकांना मात्र उघडपणे पाठीशी घालत आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.

निष्कर्ष: कायद्याचे राज्य की गुंडांचे राज्य?

भारतीय संविधानाचे कलम १४ आपल्याला कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान असल्याचे सांगते. परंतु, स्वतंत्र भारद्वाजच्या प्रकरणात असे स्पष्ट दिसते की काही लोक कायद्यापेक्षा जास्त समान आहेत. जर तुमच्याकडे सत्ताधाऱ्यांचे फोन नंबर असतील, जर तुमच्या पाठीशी राष्ट्रीय नेते उभे असतील, तर तुम्ही कोणाचेही डोके फोडण्याचे आणि नंतर टीव्हीवर त्याचे कौतुक करण्याचे स्वातंत्र्य मिळवू शकता. दिल्ली पोलीस आणि देशाच्या गृह मंत्रालयाने आता एकदाचे स्पष्ट करावे की, या देशात बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान चालणार आहे की या गुंडांचे थेट संरक्षण? निशू आझाद आणि तिच्या वडिलांचा हा लढा केवळ एका कुटुंबापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो या देशातील प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या स्वाभिमानाचा आणि जिवंत असण्याचा लढा बनला आहे. जोपर्यंत स्वतंत्र भारद्वाज सारख्या गुंडांना त्यांच्या योग्य जागी म्हणजेच तुरुंगात पाठवले जात नाही, तोपर्यंत दिल्लीच्या रस्त्यांवर धगधगणारा हा संताप शांत होणार नाही.

[ads2]