पित्रोदा म्हणाले- गरीब, दलित, अल्पसंख्यांकांवर बोलणे बौद्धिक नक्षलवाद नाही:मुस्लिम, ख्रिश्चन, ज्यू, बौद्धांना विचारा त्यांना भारतात कसे वाटते

[ads1]

इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आणि केंद्र सरकारवर अनेक मुद्द्यांवरून निशाणा साधला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या ‘बौद्धिक नक्षल’ या विधानावर ते म्हणाले की, गरीब, दलित आणि अल्पसंख्याकांच्या बाजूने बोलणे हे नक्षलवाद किंवा साम्यवाद नाही. पित्रोदा हा आरोप निराधार असल्याचा दावा करत म्हणाले, माणुसकीला प्रत्येक गोष्टीपेक्षा वर ठेवले पाहिजे. सर्व लोक एकाच ठिकाणाहून आले आहेत. तर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या एका विधानावर प्रतिक्रिया देताना पित्रोदा म्हणाले की, भारतातील वेगवेगळ्या धर्मांच्या लोकांना थेट विचारले पाहिजे की त्यांना आज देशात कसे वाटते. भागवत यांच्या विधानावर प्रश्नचिन्ह आरएसएस (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना पित्रोदा म्हणाले की, भारतातील विविध धर्मांच्या लोकांनाच थेट विचारले पाहिजे की देशातील त्यांना त्यांच्या सध्याच्या दर्जाबद्दल काय वाटते. मुस्लिम, ख्रिश्चन, ज्यू आणि बौद्ध समुदायांचा उल्लेख करत त्यांनी टिप्पणी केली की, केवळ सर्वांचा आदर केला जातो असे म्हणणे पुरेसे नाही. वास्तव काही वेगळे असेल, तर ते शब्द आणि कृती यांमधील तफावत दर्शवते. पित्रोदा यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, एखाद्या व्यक्तीबद्दल काय बोलले जाते यापेक्षा त्यांच्याशी कशी वागणूक दिली जाते हे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या मते, खरी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी लोकांचे अनुभव जाणून घेणे आवश्यक आहे. ‘२०१४ पूर्वीच्या उपक्रमांचा लाभ’ पित्रोदा यांनी २०१४ पूर्वीच्या सरकारांच्या कामाचेही समर्थन केले. त्यांनी नमूद केले की, आज देशात दिसणाऱ्या अनेक सुविधा आणि संस्थांची उभारणी गेल्या ७० वर्षांत झाली आहे. त्यांनी आयआयटी (IITs) आणि आयआयएम (IIMs) सारख्या संस्थांमधून पुढे आलेल्या गुणवत्तेची उदाहरणे दिली. पित्रोदा यांच्या मते, या संस्थांचे माजी विद्यार्थी जगभरात काम करत आहेत, जे देशाच्या सुरुवातीच्या नेतृत्वाने उभारलेल्या प्रणालींचेच एक उदाहरण आहे. मागील सरकारांकडून काही चुका झाल्या असू शकतात हे मान्य करतानाच, त्यांनी हेही निदर्शनास आणून दिले की त्या सरकारांनी अनेक संस्था आणि प्रणालींची उभारणी केली. त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, २०१४ नंतरच्या काळात अशा कोणत्या मोठ्या नवीन संस्था निर्माण केल्या गेल्या आहेत, ज्यांची तुलना त्या आधीच्या काळातील संस्थात्मक वारशाशी होऊ शकेल. ७.८% जीडीपी (GDP) वाढीवर प्रश्नचिन्ह पित्रोदा यांनी पहिल्या तिमाहीतील भारताच्या ७.८% जीडीपी वाढीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ जीडीपी वाढणे पुरेसे नाही. या आर्थिक वाढीचा प्रत्यक्ष लाभ कोणाला होत आहे, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा विकास सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत आहे का आणि त्याचे फायदे समानतेने वाटले जात आहेत का, असे प्रश्न त्यांनी विचारले. पित्रोदा यांनी ठामपणे सांगितले की, विकासाची फळे केवळ काही मोजक्या लोकांपुरती मर्यादित न राहता समाजातील मोठ्या घटकांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत. त्यांनी रुपयाच्या कमकुवत होत चाललेल्या स्थितीवरही प्रकाश टाकला आणि नमूद केले की, रुपयाचे मूल्य १०० च्या टप्प्याकडे जाणे हे आर्थिक परिस्थितीचे निदर्शक आहे. त्यांच्या मते, आर्थिक वाढीसोबतच किती नवीन अब्जाधीश (billionaires) निर्माण होत आहेत आणि सामान्य लोकांची स्थिती किती सुधारत आहे, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. राहुल गांधींच्या समर्थनार्थ पित्रोदा यांचे वक्तव्य हल्दवानी येथील ‘शुद्धीकरण’ वादाशी संबंधित राहुल गांधींविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरबाबत (FIR) विचारले असता, पित्रोदा यांनी काँग्रेस नेत्याची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधींचे वर्णन एक खंबीर नेते असे करताना, त्यांच्याकडे बौद्धिक क्षमता, दृढनिश्चय, धैर्य आणि आपल्या विचारांवर ठाम राहण्याची वृत्ती असल्याचे पित्रोदा यांनी नमूद केले. पित्रोदा यांनी सांगितले की, त्यांच्या मते, काँग्रेस पक्षाची ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ (भारताची संकल्पना) ही दृष्टी मांडण्यात राहुल गांधी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांनी देशातील संस्थांच्या स्वातंत्र्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. पंतप्रधान कार्यालयात अधिकारांचे अति-केंद्रीकरण झाल्यामुळे या संस्थांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे किंवा कमकुवत झाले आहे, असा आरोप पित्रोदा यांनी केला. न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, अंमलबजावणी संचालनालय (ED), आयकर विभाग आणि स्थानिक पोलीस यांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, सरकारविरुद्ध स्वतंत्र कारवाईचा विचार करताना या संस्थांवर दबाव असल्याचे जाणवते. सरकारविरुद्ध पावले उचलणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला दंडात्मक कारवाई किंवा दबावाचा सामना करावा लागण्याचा धोका असतो, असा आरोपही त्यांनी केला. लोकशाहीमध्ये स्वतंत्र संस्था आणि सक्षम ‘वॉचडॉग्स’ (निरीक्षण करणाऱ्या यंत्रणा) अत्यंत आवश्यक असतात यावर पित्रोदा यांनी भर दिला; मात्र, सध्याच्या व्यवस्थेत अशा निरीक्षण यंत्रणा कमकुवत झाल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनावर भाष्य संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनावर भाष्य करताना, पित्रोदा यांनी संसदीय चर्चेच्या दर्जाबद्दल निराशा व्यक्त केली. मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्याऐवजी खासदार अनेकदा एकमेकांवर ओरडताना दिसतात, असे त्यांनी नमूद केले. संसदीय लोकशाहीसाठी ही एक अयोग्य पद्धत असल्याचे त्यांनी म्हटले. तरीही, पित्रोदा यांनी मान्य केले की राहुल गांधींनी संसदेत चांगली कामगिरी केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही आपली मते प्रभावीपणे मांडली. पित्रोदा यांच्या मते, या अधिवेशनादरम्यान सरकार अनेक मुद्द्यांवर दबावाखाली असल्याचे दिसून आले. संसदेत अधिक गंभीर आणि शिस्तबद्ध चर्चा होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

[ads2]