SIR मध्ये वापरलेल्या सॉफ्टवेअरची माहिती देण्यास ECचा नकार:RTI च्या उत्तरात म्हटले- हे ट्रेड सीक्रेट; AI च्या वापरावरही दिले नाही उत्तर

[ads1]

विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआरमध्ये मतदार यादीतील त्रुटी ओळखण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरची माहिती देण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला आहे. आयोगाने हा व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापार गुपित आणि बौद्धिक संपदेशी संबंधित विषय असल्याचे सांगत, माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत माहिती देण्यापासून सूट असल्याचा हवाला दिला. आयोगाने असेही सांगितले की, SIR साठी कोणतेही नवीन सॉफ्टवेअर विकसित किंवा खरेदी करण्यात आले नव्हते. मात्र, मतदार यादीतील त्रुटी ओळखण्यासाठी AI किंवा मशीन लर्निंगचा वापर झाला होता की नाही, हे त्याने स्पष्ट केले नाही. RTI मध्ये सॉफ्टवेअरशी संबंधित माहिती मागवली होती तेलंगणातील करीमनगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते एमए मुजीब अय्यूब यांनी RTI अंतर्गत आयोगाकडे सॉफ्टवेअरचे नाव आणि व्हर्जनची माहिती विचारली होती. ही प्रणाली मतदारांच्या नोंदींमधील त्रुटी आपोआप ओळखून त्यांना तपासणी, दुरुस्ती किंवा नाव वगळण्यासाठी चिन्हांकित करते का, हेही त्यांना जाणून घ्यायचे होते. अर्जामध्ये AI, मशीन लर्निंग आणि प्रेडिक्टिव अॅनालिटिक्सचा वापर, चुकीची ओळख टाळण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना आणि चिन्हांकित नोंदींचा आढावा घेणाऱ्या अधिकाऱ्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आले होते. ट्रेड सीक्रेट म्हणत माहिती देण्यास नकार 16 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या उत्तरात आयोगाने सॉफ्टवेअरचे नाव आणि व्हर्जन सांगण्यास नकार देत RTI कायद्याच्या कलम 8(1)(d)चा हवाला दिला. हे कलम व्यावसायिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट आणि बौद्धिक संपदेशी संबंधित काही माहिती सार्वजनिक करण्यापासून सूट देते. स्वयंचलित पद्धतीने नोंदी चिन्हांकित करणे, AI किंवा मशीन लर्निंगचा वापर आणि चुकीची ओळख टाळण्यासाठीच्या उपाययोजनांशी संबंधित प्रश्नांवर आयोगाने सांगितले की, हे स्पष्टीकरण मागणारे प्रश्न आहेत आणि RTI कायद्याच्या कलम 2(f) अंतर्गत त्यांना माहिती मानता येणार नाही. चिन्हांकित नोंदींचा आढावा कोण घेतो, असे विचारले असता आयोगाने माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कलम 8(1)(g)चा हवाला दिला. तसेच संबंधित विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) मतदार यादी तयार करण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार असल्याचे सांगितले. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी अपील करण्याचा सल्ला दिला माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओपी रावत यांनी अर्जदाराने सक्षम प्राधिकरणाकडे अपील करावे, असे सांगितले. त्यांच्या मते, आयोग ज्या प्रश्नांची उत्तरे देत नाही, ती मिळवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबता येऊ शकते. SIR वर आधीपासूनच प्रश्न उपस्थित होत आहेत SIR प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोगावर आधीपासूनच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तात, दावा करण्यात आला होता की, नोव्हेंबर 2025 ते ऑगस्ट 2026 या कालावधीत निवडणूक आयुक्त एसएस संधू आणि विवेक जोशी यांनी किमान 14 वेळा लेखी असहमती किंवा आक्षेप नोंदवले होते. वृत्तात असाही दावा करण्यात आला की, निवडणूक अधिकाऱ्यांचा आयोगाच्या सॉफ्टवेअरवरील प्रवेश मर्यादित करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, विचारविनिमयादरम्यान वेगवेगळी मते समोर येणे ही सामान्य बाब आहे आणि त्याचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म कठोर डेटा सुरक्षा व्यवस्थेअंतर्गत कार्य करतात.

[ads2]