सुप्रीम कोर्टाचे पॅनेल जंतर-मंतर हिंसाचाराशी संबंधित आरोपांवर सुनावणी करणार:दावा- पेलेट गन चालवली, महिला आंदोलकांशी गैरवर्तन झाले होते

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली उच्चस्तरीय चौकशी समिती (HPEC) 29 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर हिंसाचाराच्या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. पॅनेल पेलेट गनच्या वापरासह महिला आंदोलकांशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपांवरील पुरावे नोंदवणार आहे. अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सांगितले की, सुनावणी सकाळी 11 वाजता शिक्षण सदन, 17 राऊज ॲव्हेन्यू इन्स्टिट्यूशनल एरियामध्ये असलेल्या पॅनेलच्या कार्यालयात होईल. हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेले लोक आणि सामान्य नागरिक दुपारी 3 वाजेपर्यंत तक्रार, निवेदन किंवा पुरावे जमा करू शकतील. यासाठी वैध ओळखपत्र आणणे आवश्यक असेल. पॅनेल कोणत्या आरोपांची चौकशी करणार समिती पेलेट गनचा वापर, निवडक लोकांना लक्ष्य करून केलेला हिंसाचार आणि महिला आंदोलकांशी गैरवर्तनाच्या आरोपांची चौकशी करणार आहे. दोन्ही पक्षांकडून गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर आणि मालमत्तेचे नुकसान झाल्याच्या प्रकरणांचीही चौकशी केली जाणार आहे. यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी सुनावणी दोन दिवस चालणार असल्याचे सांगितले होते. नंतर त्यांनी स्पष्ट केले की, 29 ऑक्टोबर रोजी केवळ एकाच दिवसाची सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रवि शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, माजी CBI संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयचे निवृत्त DGP एलआर बिश्नोई यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक याचिकांवर सुनावणीदरम्यान ही समिती स्थापन केली होती. या याचिकांमध्ये आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराचे आरोप करण्यात आले होते. हे आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या नेतृत्वाखाली झाले होते. यासोबतच पोलिस कर्मचाऱ्यांविरोधात हिंसाचाराचे आरोपही करण्यात आले होते. विधाने आणि पुरावे ऑनलाइनही सादर करता येणार अधिकाधिक लोकांचा सहभाग आणि असुरक्षित स्थितीतील साक्षीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी समितीने ऑनलाइन पोर्टलही सुरू केले आहे. प्रभावित व्यक्ती, साक्षीदार आणि इतर संबंधित पक्ष या पोर्टलवर निर्धारित नमुन्यात निवेदने, अहवाल आणि कागदोपत्री पुरावे अपलोड करू शकतात. यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या सार्वजनिक सूचनेत म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. असुरक्षित स्थितीतील साक्षीदारांच्या हितांचे संरक्षण करणे आणि प्रभावित व्यक्ती तसेच इतर संबंधित पक्षांकडून सामग्री स्वीकारणे हा त्याचा उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने HPEC ला असुरक्षित स्थितीतील साक्षीदारांना पूर्ण सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांची ओळख गोपनीय ठेवण्यास तसेच त्यांची विधाने आणि पुरावे पूर्णपणे गुप्त ठेवण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. २० जुलै रोजी संसद मार्चदरम्यान हिंसा झाली होती CJP च्या नेतृत्वाखाली 20 जुलै रोजी संसदेकडे मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी सुरक्षा दल आणि आंदोलकांमध्ये हिंसक झटापट झाली होती. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीमार केला होता. पेलेट गनमुळे झालेल्या संभाव्य दुखापतीनंतर काही विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन 20 जून रोजी जंतर-मंतर येथून सुरू झाले होते. त्यानंतर ते अनेक शहरांमध्ये पसरले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर 25 जुलै रोजी विद्यार्थी आंदोलन मागे घेण्यात आले.

[ads2]