ज्ञानेश कुमारांविरोधात राहुल गांधींचा एल्गार! १ नोव्हेंबरची रॅली रोखण्यासाठी दिल्लीत राजकीय डर्टी गेम सुरू?

राहुल गांधींच्या रॅलीवरून दिल्लीत खळबळ! व्यापाऱ्यांची ढाल करून काँग्रेसला रोखण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरणार?

हरियाणात अर्ध्या टक्क्याने सत्ताचोरी? दीपेंद्र हुड्डांचा थेट हुंकार; १ नोव्हेंबरला दिल्लीत होणार हिशोब!

नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी) – देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आणि व्होट चोरीच्या गंभीर मुद्द्यावर काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिल्लीच्या ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर भव्य महा रॅलीचे आयोजन केले आहे. मात्र, ही रॅली तोंडावर आलेली असतानाच राहुल गांधी यांच्या नावावर एक विशेष पत्र पाठवून काँग्रेसची ही रॅली रद्द किंवा स्थगित करण्यासाठी प्रचंड दबाव आणला जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि निवडणूक आयोगाच्या कथित पक्षपाती कारभाराविरोधात होणाऱ्या या विराट सभेला रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांची ढाल पुढे करून जनभावना चिथाडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर आरोप आता समोर येत आहे.

राहुल गांधींना ते पत्र कुणी आणि का लिहिले? व्यापाऱ्यांच्या नावाखाली नरेटिव्ह सेट करण्याचा डाव!

चेम्बर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) या दिल्लीतील व्यापाऱ्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष बृजेश गोयल यांनी थेट काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात १ नोव्हेंबरच्या रॅलीमुळे दिल्लीतील व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल असा दावा करत, ही रॅली १० नोव्हेंबरला होणाऱ्या भाऊबीजेच्या सणानंतर आयोजित करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

सीटीआय ने आपल्या पत्रात खालील मुद्दे आणि आकडेवारी मांडली आहे:

• सणासुदीचा काळ आणि व्यापारी गणित: यावर्षी ६ नोव्हेंबर रोजी धनत्रयोदशी, ८ नोव्हेंबर रोजी दीपावली आणि १० नोव्हेंबर रोजी भाऊबीज आहे.
• २५,००० कोटींचा व्यवसाय पणाला: धनत्रयोदशीच्या एकाच दिवशी दिल्लीमध्ये सोने-चांदी, भांडी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, ड्रायफ्रूट्स, मिठाई, ऑटोमोबाईल, प्रॉपर्टी आणि गिफ्ट आयटम्सचा तब्बल २५,००० कोटी रुपयांचा व्यवसाय होतो, जो दिल्लीच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे.
• २० प्रमुख बाजारपेठांना फटका बसण्याची भीती: रामलीला मैदानाच्या ५ किलोमीटरच्या परिघात दिल्लीतील ऐतिहासिक आणि प्रसिद्ध २० घाऊक व किरकोळ बाजारपेठा आहेत. यात चांदणी चौक, सदर बाजार, चावडी बाजार, भागीरथ पॅलेस, खारी बावली, काश्मिरी गेट, नया बाजार, मोरी गेट, किनार बाजार, दरीबा कलान, दर्यागंज, अजमेरी गेट, जामा मशीद, झंडेवालान, करोल बाग, नबी करीम, आझाद मार्केट आणि लाजपत राय मार्केट यांचा समावेश आहे.
• ऑक्टोबरमधील ३,००० कोटींच्या नुकसानीचा दावा: यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात सेंट्रल दिल्ली आणि कनॉट प्लेस भागात झालेल्या विविध आंदोलनांमुळे व्यापाऱ्यांचे ३,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.
• रेल्वे स्थानके आणि वाहतूक कोंडी: जुनी दिल्ली आणि नवी दिल्ली ही दोन्ही प्रमुख रेल्वे स्थानके रामलीला मैदानाजवळ असल्याने बाहेरून येणाऱ्या व्यापारी व ग्राहकांना मोठा त्रास होईल आणि भीतीपोटी ग्राहक दिल्लीत येणे टाळतील, असेही पत्रात म्हटले आहे.

पत्रातील बालिश युक्तिवाद आणि राजकीय नरेटिव्हचे वास्तव!

पहिल्या नजरेत व्यापाऱ्यांची काळजी वाटणाऱ्या या पत्राचे बारकाईने विश्लेषण केले असता, राहुल गांधी यांच्याविरोधात जनता आणि व्यापाऱ्यांना त्रास देणारे नेते असा खोटा नरेटिव्ह तयार करण्याचा हा राजकीय गेम प्लान असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

१. धनत्रयोदशी ६ नोव्हेंबरला, मग १ नोव्हेंबरच्या रॅलीने नुकसान कसे?
धनत्रयोदशीची खरेदी ही शुभ मुहूर्तावर म्हणजे ६ नोव्हेंबरलाच केली जाते. १ नोव्हेंबरला काँग्रेसची अवघ्या एका दिवसाची रॅली होणार आहे. एका दिवसाच्या सभेमुळे आठवड्याभराने होणाऱ्या धनत्रयोदशीच्या खरेदीवर परिणाम होईल, हा दावा पूर्णपणे तकलादू आणि हास्यास्पद आहे.

२. रस्ते बंद आणि मेट्रो स्टेशन बंद पाडण्यास राहुल गांधी जबाबदार कसे?
पत्रात बॅरिकेडिंग, वाहतूक डायव्हर्शन आणि मेट्रो स्टेशन बंद राहिल्याने व्यापारावर परिणाम होण्याचा उल्लेख आहे. परंतु, दिल्ली पोलिसांनी रामलीला मैदानावर सभेला अधिकृत परवानगी दिली असताना मेट्रो स्टेशन्स बंद करणे किंवा अति-उत्साहात रस्ते अडवणे हे पोलिसांचे काम आहे, राहुल गांधींचे नाही. व्यापाऱ्यांनी जर जाब विचारायचा असेल, तर तो राहुल गांधींना विचारण्याऐवजी दिल्ली पोलिसांना विचारला पाहिजे.

३. दिल्ली पोलिसांची गळचेपी आणि सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक:
यापूर्वी कनॉट प्लेस आणि सेंट्रल दिल्लीत झालेल्या आंदोलनादरम्यान सत्ताधारी समर्थकांची गुंडगिरी आणि पोलिसांनी केलेली अवाजवी नाकेबंदी यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारला चांगलेच झापले होते, ज्यानंतर पोलिसांना जाहीर माफी मागावी लागली होती. अशा परिस्थितीत स्वतःच्या अपयशाचे खापर राहुल गांधींवर फोडण्याचा हा प्रयत्न उघडा पडला आहे.

ज्ञानेश कुमारांविरुद्ध एल्गार: व्होट चोरीचा थेट घणाघात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी!

ही रॅली केवळ एक सामान्य राजकीय सभा नसून, देशातील लोकशाही आणि मतदानाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पुकारलेला महासंग्राम आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाने भाजपच्या फायद्यासाठी व्होट चोरी आणि निवडणुकीत फेरफार केल्याचा थेट आरोप इंडिया आघाडीने केला असून, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी या रॅलीतून बुलंद केली जाणार आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि खासदार दीपेंद्र हुड्डा यांनी या रॅलीबाबत अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडली आहे. हुड्डा यांनी भाजपवर सडकून टीका करताना सांगितले की, १ नोव्हेंबर रोजी रामलीला मैदानावर होणारी रॅली ही देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक रॅली ठरेल. या रॅलीत संपूर्ण देशातून लोक गोळा होणार असले, तरी हरियाणा काँग्रेसची भागीदारी सर्वात मोठी असेल. हरियाणातील निवडणुकीचा संदर्भ देताना दीपेंद्र हुड्डा यांनी गंभीर आरोप केला की, हरियाणात भाजप सरकारने साम, दाम, दंड, भेद आणि निवडणूक आयोगाचा उघड गैरवापर करून केवळ ०.५% (अर्ध्या टक्क्याच्या) मतांच्या फरकाने संपूर्ण सरकारच चोरले आहे. एका जागेची नाही, तर संपूर्ण राज्याची सत्ता चोरीला गेली आहे! त्यामुळेच हरियाणातील जनतेच्या मनात तीव्र संताप असून, १ नोव्हेंबरला दिल्लीत जनता भाजपला आणि निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्यासाठी धडकणार आहे.

नोव्हेंबरला दिल्लीत काय घडणार? काँग्रेसचा ठाम निर्धार!

अशा प्रकारच्या पत्रांची ढाल करून किंवा प्रसारमाध्यमांतून बदनामीकारक बातम्या पसरवून राहुल गांधींना माघार घ्यायला लावणारे दिवस गेले आहेत. दिल्ली पोलिसांकडून रामलीला मैदानावर २५ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर या कालावधीत टेंट उभारणी आणि साहित्य ठेवण्याची पूर्ण कायदेशीर परवानगी काँग्रेसला मिळालेली आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत १ नोव्हेंबरची रॅली रद्द होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. एका बाजूला निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता धोक्यात आल्याचा विरोधकांचा घणाघाती आरोप, तर दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधींच्या विरोधात रचले जाणारे राजकीय कारस्थान; या पार्श्वभूमीवर १ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर देशातील लोकशाहीचे सर्वात मोठे वादळ धडकणार आहे.

तुम्हाला काय वाटते? राहुल गांधींच्या रॅलीला रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या पत्राचा वापर करून नरेटिव्ह सेट केला जात आहे का? आणि व्होट चोरीच्या मुद्द्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी उत्तर दिले पाहिजे का? तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा!

Post Views: 124

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Snapchat
Threads