महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू नये:4,500 रुपये पहिली उचल द्या, अन्यथा आंदोलन तीव्र करणार : राजू शेट्टींचा इशारा

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदाच्या गळीत हंगामात योग्य दर मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाला समाधानकारक दर मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यंदा ऊस उत्पादकांना किमान 4,500 रुपये पहिली उचल द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. कर्नाटक सरकार शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन ऊस दराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना महाराष्ट्र सरकार मात्र ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. साखर कारखानदार आणि राज्य सरकारने तातडीने तोडगा काढावा; अन्यथा आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. म्हाकवे (ता. कागल) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आगामी ऊस गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात बोलताना राजू शेट्टी यांनी ऊस दर, वाढता उत्पादन खर्च, साखरेचे बाजारभाव आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य केले. देशात सर्वाधिक साखर उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रात ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा होऊन योग्य निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून याबाबत ठोस पावले उचलली जात नसल्याची टीका त्यांनी केली. उत्पादन खर्च वाढला; 4,500 रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी शेतीसाठी लागणारी खते, कीटकनाशके, बियाणे, औषधे, मशागतीचा खर्च आणि मजुरीचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. इंधन, शेतीची कामे आणि मजुरांच्या खर्चामुळे ऊस उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना अधिक पैसे खर्च करावे लागत आहेत. दुसरीकडे, उसाला मिळणारा दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत समाधानकारक नसल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर परिणाम होत आहे. ऊस पिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांना संपूर्ण हंगामात मोठी गुंतवणूक करावी लागते. पीक तयार होईपर्यंत लागणारा खर्च, पाणी व्यवस्थापन, मजुरी आणि इतर निविष्ठांच्या वाढलेल्या किमतींचा विचार करून कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला द्यावा, अशी संघटनेची भूमिका आहे. याच पार्श्वभूमीवर यंदाच्या गळीत हंगामासाठी किमान 4,500 रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांनी दर जाहीर न करता गळीत हंगाम सुरू करण्याची घाई करू नये. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन दर निश्चित केल्यानंतरच कारखाने सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. साखरेची टंचाई आणि वाढते दर; केंद्र सरकारकडेही मागणी देशात साखरेची टंचाई निर्माण होत असल्याने साखरेच्या किमती वाढत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांकडेही लक्ष वेधले. साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) प्रतिकिलो 50 रुपये निश्चित करावी, तसेच सी-हेवी मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 70 रुपये करावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. साखरेच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न आणि इथेनॉल उत्पादनातून मिळणारा मोबदला यांचा विचार करून कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना योग्य दर द्यावा, अशी संघटनेची अपेक्षा आहे. साखर उद्योगातील आर्थिक गणिताचा थेट परिणाम ऊस उत्पादकांच्या मोबदल्यावर होत असल्याने सरकारने या विषयात हस्तक्षेप करावा, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात लक्ष घालावे ऊस दराच्या प्रश्नावर शेजारील कर्नाटक राज्यात सरकारकडून मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू असताना महाराष्ट्रात मात्र शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याची टीका राजू शेट्टी यांनी केली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आंदोलनाची दखल घेत संबंधितांशी चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचा उल्लेख करत त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालावे. साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी एकत्र आणून ऊस दराबाबत मार्ग काढावा. कारखान्यांनी योग्य पहिली उचल जाहीर करावी, यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला संघटनेकडून विरोध केला जाईल. कागल तालुक्यात आंदोलनाची धग वाढत असून, कारखानदार आणि सरकारने याची गंभीर दखल घ्यावी. अन्यथा आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. 25 ऑक्टोबरला भव्य मोटारसायकल रॅली; कागलमध्ये सभेने सांगता ऊस दराचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून रविवारी, 25 ऑक्टोबर रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यात भव्य मोटारसायकल रॅली काढण्यात येणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे, कारखानदारांवर दबाव वाढवणे आणि सरकारचे लक्ष वेधणे हा या रॅलीमागील उद्देश आहे. ही रॅली हातकणंगले येथून सकाळी 9.30 वाजता सुरू होणार आहे. त्यानंतर कुंभोज, नरंदे, वडगाव, वारणा कारखाना, माले, वाघबीळ, पोर्ले, पडळ, कुंभी कारखाना, महे, परिते, बिद्री कारखाना, वाळवा, खेबवडे, बामणी, सिद्धनेर्ली आणि कागल या मार्गाने रॅली पुढे जाणार आहे. कसबा सांगाव येथील चावडी चौकात सभा घेऊन रॅलीची सांगता करण्यात येणार असल्याचे संघटनेने सांगितले. या रॅलीच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकत्र आणून योग्य दरासाठीचा लढा अधिक व्यापक करण्याचा संघटनेचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आगामी काळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस दर आंदोलनाला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे. सीमाभागातील आंदोलनाकडे लक्ष; 26 ऑक्टोबरच्या बैठकीत तोडग्याची अपेक्षा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातही ऊस दराचा प्रश्न तापला आहे. कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांनी दरासाठी आंदोलन सुरू केल्यानंतर तेथील सरकारने या प्रश्नात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन परिस्थितीची माहिती घेतल्याचे वृत्त आहे. तसेच, 26 ऑक्टोबर रोजी बेळगाव येथे साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या बैठकीत ऊस दराबाबत तोडगा निघतो का, याकडे सीमाभागातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कर्नाटकातील सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करत असताना महाराष्ट्र सरकारनेही त्याच धर्तीवर संवाद साधावा, अशी अपेक्षा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने व्यक्त केली आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी 20 नोव्हेंबरपूर्वी साखरेची किमान विक्री किंमत निश्चित करण्याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका मांडल्याचे वृत्त आहे. साखरेच्या किमान विक्री किमतीत बदल झाल्यास साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर आणि ऊस उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या दरावर त्याचा काय परिणाम होतो, याकडेही लक्ष राहणार आहे. दर जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू करू नयेत यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर ऊस दराचा प्रश्न निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. कारखान्यांनी गाळप सुरू करण्यापूर्वी ऊस उत्पादकांना योग्य पहिली उचल जाहीर करावी, अशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. केवळ गळीत हंगाम सुरू करण्याला प्राधान्य न देता शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा आणि आर्थिक गरजांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. राजू शेट्टी यांनी सरकार आणि साखर कारखानदारांना चर्चेतून तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन अधिक व्यापक केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस दराचा संघर्ष आगामी काळात कोणते वळण घेतो, याकडे शेतकरी, साखर कारखानदार आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्व इमारतींचे वीज बिल शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट:सौरऊर्जा प्रकल्पातून अतिरिक्त वीज निर्मिती करून विक्रीतून विभागाचे उत्पन्न वाढविणार – पंकजा मुंडे पशुसंवर्धन विभागाचा वीज खर्च कमी करण्यासोबतच स्वच्छ आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या अखत्यारीतील कार्यालये आणि प्रक्षेत्रांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून भविष्यात विभागातील सर्व इमारतींचे वीज बिल शून्यावर आणण्याबरोबरच अतिरिक्त वीज निर्मिती करून तिच्या विक्रीतून विभागाचे उत्पन्न वाढविण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. सविस्तर वाचा…