संरक्षण मंत्रालय लष्करासाठी ₹770 कोटींचे रडार खरेदी करणार:लढाऊ विमाने आणि छोटे ड्रोन ओळखून त्यांचा मागोवा घेणार; हवाई धोक्यांचा सामना करण्यास मदत

[ads1]

संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय लष्कराची हवाई सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी बुधवारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) सोबत सुमारे ७७० कोटी रुपयांचा करार केला आहे. या अंतर्गत इम्प्रूव्ह्ड लो लेव्हल लाइट वेट रडार (LLLR-I) खरेदी केले जाणार आहेत. हे रडार फायटर जेटसोबतच अतिशय लहान ड्रोनचाही शोध घेऊन त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेऊ शकतील. हे रडार हवाई लक्ष्यांची ओळख पटवून कोणत्या धोक्याकडे प्रथम लक्ष देणे आवश्यक आहे, हेही ठरवू शकतील. यामुळे शत्रूच्या ड्रोनचा सामना करण्यास लष्कराला मदत मिळेल. तसेच, देशाची हवाई सुरक्षा मजबूत होईल आणि भारतात संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीला चालना मिळेल. स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला मिळणार चालना संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) कडून सुमारे ७७० कोटी रुपयांचे रडार खरेदी करण्याचा करार देशातील संरक्षण उपकरणांच्या उत्पादनाला चालना देईल. यामुळे देशांतर्गत संरक्षण उद्योग तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा उपक्रम आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. १५ ऑक्टोबर: ४,१०६ कोटी रुपयांचा संरक्षण करार झाला संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय हवाई दल आणि नौदलाची क्षमता वाढवण्यासाठी सुमारे ४,१०६ कोटी रुपयांचे दोन संरक्षण करार केले. यामध्ये हवाई दलासाठी संचार उपग्रह आणि नौदलासाठी पाणबुडीविरोधी टॉरपीडो खरेदीचा समावेश आहे. १. हवाई दलाला मिळणार २,५६३ कोटी रुपयांचा संचार उपग्रह मंत्रालयाने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) सोबत GSAT-7C संचार उपग्रहासाठी २,५६३ कोटी रुपयांचा करार केला. स्वदेशी पद्धतीने विकसित करण्यात आलेल्या या उपग्रहामुळे हवाई दलाच्या विमानांमध्ये आणि इतर साधनसामग्रीमध्ये सुरक्षित व अधिक चांगली संचार व्यवस्था मजबूत होईल. २. नौदलासाठी १,५४३ कोटी रुपयांचे वरुणास्त्र टॉरपीडो भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड (BDL) सोबत 1,543 कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. या अंतर्गत नौदलासाठी स्वदेशी वरुणास्त्र हेवी वेट टॉर्पेडो खरेदी केले जातील. हे जहाजावरून डागून शत्रूच्या पाणबुड्यांना लक्ष्य करता येऊ शकते. यामुळे नौदलाची पाणबुडीविरोधी युद्धक्षमता वाढेल.

[ads2]