लाल किल्ल्यावरील राजशिष्टाचार संघर्ष आणि लोकशाहीची मूल्ये
भारतीय स्वातंत्र्याचा सोहळा हा केवळ एक औपचारिक कार्यक्रम नसून, तो देशाच्या लोकशाही मूल्यांचे आणि संविधानिक संस्थांच्या आदराचे प्रतीक आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्यदिनाचा सोहळा राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्षाचे रणांगण बनला आहे. विशेषतः लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गेंची लाल किल्ल्यावरील अनुपस्थिती आणि त्याभोवती फिरणारे राजकारण याने देशाला विचार करायला लावले आहे.
प्रोटोकॉलचा वाद आणि अपमानित करण्याची रणनीती
मिळालेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांनी लाल किल्ल्यावरील कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवण्यामागे राजशिष्टाचार किंवा प्रोटोकॉल मधील तफावत हे प्रमुख कारण होते. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते हे पद कॅबिनेट मंत्रिपदाच्या दर्जाचे असते. अशा वेळी त्यांना पहिल्या रांगेत स्थान मिळणे अपेक्षित असताना, त्यांना दुसरी किंवा तिसरी रांगेत बसवण्यात आले. सूत्रांनुसार, २०२४ मध्येही राहुल गांधींना अशाच प्रकारे शेवटच्या रांगेत स्थान देण्यात आले होते. तेव्हा संरक्षण मंत्रालयाने ऑलिम्पिक खेळाडूंसाठी जागा आरक्षित होती असे स्पष्टीकरण दिले होते, परंतु विरोधकांच्या मते, हे जाणीवपूर्वक केलेले अपमानित करण्याचे प्रयत्न आहेत. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे (जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत) यांच्यासाठी गर्दीच्या ठिकाणी अशा प्रकारे तिसऱ्या रांगेत बसणे केवळ प्रोटोकॉलचा भंग नसून, तो विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
दावा आणि विश्लेषण: भाजप विरुद्ध काँग्रेस
भाजपने या अनुपस्थितीला राष्ट्रीय पर्वाचा अपमान म्हटले आहे. मात्र, या दाव्याचे विश्लेषण करताना असे दिसून येते की, हा संघर्ष केवळ एका दिवसाचा नसून तो सखोल राजकीय मतभेदांचा परिणाम आहे. जेव्हा संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर स्पीकर ओम बिर्ला यांनी चहापानाचे निमंत्रण दिले होते, तेव्हाही राहुल गांधींसह ९९% विरोधकांनी त्यापासून अंतर राखले होते. ज्यांच्या धोरणांमुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे, त्यांच्यासोबत चहा पिणे किंवा त्यांच्या मंचावर बसणे हे जनतेच्या संघर्षाशी प्रतारणा ठरेल, अशी विरोधकांची भूमिका आहे.
काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी टीका केली आहे की, ज्यांच्या मातृसंस्थेने (संघाने) ५२ वर्षे तिरंगा फडकवला नाही, त्यांनी स्वातंत्र्याच्या अपमानाबद्दल बोलणे हास्यास्पद आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी नसलेले लोक आज राष्ट्रवादाचे प्रमाणपत्र वाटत आहेत, असा आरोपही या विश्लेषणातून समोर येतो.
राहुल गांधींचा मूक निषेध आणि संविधानाचा संदेश
राहुल गांधींनी लाल किल्ल्यावर न जाणे हा एक प्रकारचा निषेध होता. त्यांच्या मते, लोकांच्या हक्कांचे दमन करणाऱ्या आणि दुहेरी मानके ठेवणाऱ्या नेत्यांचे भाषण ऐकण्यापेक्षा लोकांमध्ये राहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. लाल किल्ल्यावर जाण्याऐवजी राहुल गांधींनी सोशल मीडियाच्या (X) माध्यमातून देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या. त्यांच्या या संदेशात त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
- स्वातंत्र्य ही केवळ एक भेट नसून ती एक जबाबदारी आहे.
- सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गावर चालणे हे आपले कर्तव्य आहे.
- संविधान आणि तिरंग्याची मूल्ये जोपासणे ही लोकशाहीची रक्षा करण्यासाठी आवश्यक आहे.
या संदेशातून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी पक्षाला आरसा दाखवला असून, तरुणांना या मूल्यांच्या रक्षणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.
ऐतिहासिक संदर्भांची लढाई
या वादात वंदे मातरमचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. मात्र, ऐतिहासिक सत्य असे आहे की, १९३७ च्या कोलकाता काँग्रेस अधिवेशनात गांधीजी आणि इतर नेत्यांच्या उपस्थितीत हे गीत काँग्रेसच्या कार्यक्रमांमध्ये गाण्याचे ठरले होते. स्रोतांच्या दाव्यानुसार, जेव्हा स्वातंत्र्यसैनिक इंग्रजांविरुद्ध लढत होते, तेव्हा भाजपच्या वैचारिक पूर्वजांची भूमिका वेगळी होती. त्यामुळे आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना सन्मान देऊ नये, ही त्यांच्या राजकीय नीच विचारसरणीचा पुरावा आहे, अशी टीका करण्यात आली आहे.
निष्कर्ष: लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब
एकूणच, राहुल गांधींनी लाल किल्ल्याच्या कार्यक्रमाकडे फिरवलेली पाठ ही केवळ वैयक्तिक नाराजी नसून, ती देशातील बिघडत चाललेल्या लोकशाही संवाद आणि विरोधी पक्षाच्या स्थानाबद्दलची चिंता व्यक्त करते. जर एखाद्या लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्याला सन्मानपूर्वक स्थान मिळत नसेल, तर त्या लोकशाहीच्या मूल्यांचा ऱ्हास होत आहे असे म्हणावे लागेल.
राजकारणात मतभेद असू शकतात, परंतु राष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये सर्वसमावेशकता असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींनी जर राहुल गांधींना सन्मानाने जवळ बसवले असते आणि देशासाठी एकत्र काम करू असा संदेश दिला असता, तर ती खऱ्या अर्थाने मोठी लोकशाही कृती ठरली असती. मात्र, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता या वाक्याची आठवण करून देत हा लेख असा निष्कर्ष काढतो की, राजकारणात मोठेपण हे केवळ पदाने नाही तर वर्तणुकीतून सिद्ध व्हायला हवे.
