[ads1]
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्लीतील एका विशेष न्यायालयाने सात दिवसांच्या कोठडीनंतर जामीन मंजूर केला आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या निदर्शनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी या दोघांना ताब्यात घेतले होते. ते तिथे तिरंगा घेऊन पोहोचले होते आणि त्यांच्यासोबत CJP चे ८-१० समर्थकही होते. १२ ऑक्टोबर रोजी सरकारने जंतरमंतरवर निदर्शने करण्यास बंदी घातली होती; तरीही, १३ ऑक्टोबर रोजी हे दोन्ही नेते तिरंगा घेऊन तिथे पोहोचले. त्यानंतर, सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना पाच दिवसांसाठी तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. १९ ऑक्टोबर रोजी त्यांची कोठडी आणखी दोन दिवसांनी वाढवण्यात आली. तत्पूर्वी, बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता आणि त्यांना सल्ला दिला होता की, उच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी त्यांनी प्रथम दंडाधिकाऱ्यांच्या (मॅजिस्ट्रेट) निर्णयाची प्रतीक्षा करावी. उच्च न्यायालयाने ‘रिव्हिजन पिटिशन’ (पुनर्विचार याचिका) दाखल करण्यास का सुचवले? न्यायालयाने असा प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा मॅजिस्ट्रेटच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ‘रिव्हिजन पिटिशन’ दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध होता, तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात कलम २२६ अंतर्गत याचिका का दाखल केली? जेव्हा कायद्यात एखाद्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया दिलेली असते, तेव्हा सर्वप्रथम त्या प्रक्रियेचेच पालन केले पाहिजे. परिणामी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सध्याची याचिका मागे घेण्यास आणि त्याऐवजी ‘रिव्हिजन पिटिशन’ दाखल करण्यास सांगितले. त्यानंतर, सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांनी आपापल्या याचिका मागे घेतल्या. कलम २२६ आणि ‘रिव्हिजन पिटिशन’ यांमधील फरक जर एखाद्या व्यक्तीला असे वाटत असेल की त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे किंवा सरकारी प्राधिकरणाने कोणतीही बेकायदेशीर कारवाई केली आहे, तर ती व्यक्ती उच्च न्यायालयात कलम २२६ अंतर्गत याचिका दाखल करू शकते. याउलट, ‘रिव्हिजन पिटिशन’द्वारे कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला कायदेशीर आधारावर आव्हान देता येते. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने आदेश दिला असल्याने, सर्वप्रथम ‘रिव्हिजन पिटिशन’ दाखल करायला हवी होती. हाय कोर्टाचा प्रश्न: जंतरमंतरवर जाण्यास मनाई होती, तुम्ही का गेलात? १. हमीपत्राचे (बॉन्डचे) उल्लंघन: दोन्ही व्यक्तींनी (सौरव आणि आशुतोष) यापूर्वी शांतता राखण्याचे हमीपत्र दिले होते. त्यानंतरही ही घटना घडली. हमीपत्राचे उल्लंघन होण्याची भीती खरी ठरली असेल, तर प्रशासनाने कठोर नियमांनुसार कारवाई केली, यात चुकीचे काय आहे? २. बॅरिकेड्स ओलांडण्याबाबत: आंदोलक बॅरिकेड्स ओलांडतात, तेव्हा त्यांच्यासोबत आणखी १०-२० लोक सामील होण्याचा धोका असतो. बाहेरून आलेले हे लोक आंदोलकांच्या नियंत्रणाबाहेरच्या कृती करू शकतात, ज्यामुळे शांतता भंग पावण्याची शक्यता निर्माण होते. ३. शांततापूर्ण आंदोलनाबाबत: शांततापूर्ण आंदोलन करायचे होते, तर पोलिसांची परवानगी का घेतली नाही? परवानगी घेतली असती, तर आंदोलनाचे वातावरण बिघडवू शकणाऱ्या व्यक्तींना गटात सामील होण्यापासून रोखणे शक्य झाले असते. जर जंतरमंतरवर जाण्यास मनाई होती, तर तुम्ही तिथे गेलातच का? ४. “ते ‘जनरेशन-झेड’ नाहीत”: न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांच्या वयाबद्दल विचारणा केली. त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, एकाचे वय २७ वर्षे तर दुसऱ्याचे ३१ वर्षे आहे. त्यावर न्यायालयाने टिप्पणी केली, “ते ‘जनरेशन-झेड’ (Gen-Z) नाहीत.” न्यायालयाने पुढे विचारले की, ते कोण आहेत, काय काम करतात आणि ज्या संघटनेशी ते संबंधित आहेत, तिचा उद्देश काय आहे? ५. नवीन याचिका दाखल करा: सुनावणीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, दंडाधिकाऱ्यांच्या (मॅजिस्ट्रेटच्या) आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ‘रिव्हिजन पिटिशन’ (पुनर्विचार याचिका) दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध होता, तेव्हा कलम २२६ अंतर्गत याचिका का दाखल केली? न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या सध्याच्या याचिका मागे घेऊन नवीन याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
थोडक्यात सांगायचे तर, कलम २२६ अंतर्गत सरकारी कृती किंवा आदेशांना आव्हान देण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयात दाद मागता येते, तर ‘रिव्हिजन पिटिशन’द्वारे कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला कायदेशीर आधारावर आव्हान देता येते. सौरव, आशुतोष यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील 4 मागण्या: १. स्थानबद्धतेचा आदेश रद्द करणे: दोघांनीही विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या १९ ऑक्टोबरच्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्याद्वारे त्यांची स्थानबद्धता दोन दिवसांनी वाढवण्यात आली होती. २. जामीनदारांची (सुरिटीज) स्वीकृती: त्यांनी नमूद केले की, त्यांनी जामीनदार सादर केले होते, परंतु ते नाकारण्यात आले. आणखी दोन जामीनदारही उपस्थित होते, परंतु त्यांना सादर करण्याची संधी दिली गेली नाही. ३. सुटकेचा आदेश जारी करणे: त्यांच्या वकिलांनी वैयक्तिक जातमुचलक्यावर (पर्सनल बाँड) त्यांची सुटका करण्याची विनंती केली. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, त्यांना स्थानबद्ध ठेवणे हे राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये मिळालेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. ४. स्थानबद्धता वाढवण्याच्या कारणांवर प्रश्नचिन्ह: त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ज्या ठिकाणी निदर्शने करण्यास मनाई आहे, अशा ठिकाणी निदर्शने करण्याचा प्रयत्न करणे, हे स्वतःहून सार्वजनिक शांततेला धोका असल्याचा पुरावा ठरू शकत नाही. सौरव, आशुतोष यांच्याविरोधातील दोन्ही प्रकरणे क्राईम ब्रँचकडे वर्ग दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतरशी संबंधित, या दोघांचाही समावेश असलेले प्रकरण क्राईम ब्रँचकडे वर्ग केले आहे. याआधी, कनॉट प्लेस येथे नोंदवलेले एक प्रकरणही क्राईम ब्रँचकडे सोपवण्यात आले होते. आता क्राईम ब्रँच या दोन्ही प्रकरणांचा तपास करेल. दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, १३ ऑक्टोबर रोजी सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे आणि ‘सीजेपी’ (CJP) चे इतर ११ सदस्य जंतरमंतरवर पोहोचले होते. पोलिसांचा आरोप आहे की, जंतरमंतर हे निदर्शनांसाठी अधिकृत ठिकाणांच्या यादीतून काढून टाकलेले असतानाही ते तिथे गेले होते. तेथे तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर, या सर्व १४ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यांच्याविरुद्ध दोन एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आले. यापैकी कनॉट प्लेस येथे नोंदवलेले एक प्रकरण आधीच क्राईम ब्रँचकडे सोपवण्यात आले होते. CJP नेत्यांच्या अटकेची टाइमलाइन १० ऑक्टोबर: जंतर-मंतरवरील आंदोलनापूर्वी दीपके-रांका-दास ताब्यात कॉकरोच जनता पार्टी SIR च्या विरोधात आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहे. पक्षाने १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर आंदोलन पुकारले होते. त्या दिवशी सकाळी CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव आणि आशुतोष यांना दिल्ली विमानतळावर विमानातूनच पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. तिघांना ११ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली कॅंटच्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना प्रत्येकी ५०-५० हजार रुपयांच्या जामीन मुचलक्यावर मुक्त करण्यात आले. १३ ऑक्टोबर: दास आणि रांका जंतर-मंतरवर पोहोचले जंतर-मंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळल्यानंतर एका दिवसाने आशुतोष आणि सौरव तिरंगा घेऊन तेथे पोहोचले होते. त्यांच्यासोबत काही आंदोलकही होते. पोलिसांनी सर्वांना ताब्यात घेतले होते. १६-१७ ऑक्टोबर: दीपकेला ताब्यात घेतल्यानंतर २४ तासांत जामीन आशुतोष आणि सौरव यांना ताब्यात घेतल्याच्या निषेधार्थ CJPने १६ ऑक्टोबर रोजी कनॉट प्लेसमधील सेंट्रल पार्कमध्ये ‘लहरा दो तिरंगा’ रॅलीचे आयोजन केले होते. रॅलीपूर्वी दीपकेला ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर १७ ऑक्टोबर रोजी ५० हजार रुपयांच्या जामीन बाँडवर त्याला जामीन मिळाला. दीपके यांनी नेतृत्वाच्या वक्तव्यावर दिले स्पष्टीकरण यापूर्वी म्हणाले होते- मी आशुतोष-सौरव यांच्या आदेशांचे पालन करत होतो CJP प्रमुख अभिजीत दीपके यांनी आशुतोष आणि सौरव यांना आंदोलनाचे खरे नेते सांगणाऱ्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण देणारा नवीन व्हिडिओ जारी केला आहे. खरं तर, दीपकने मंगळवारी १६ मिनिटांचा व्हिडिओ जारी करून म्हटले होते की, या आंदोलनाला प्रत्यक्षात आशुतोष आणि सौरव यांनी पुढे नेले आहे. मी तर फक्त त्यांच्या आदेशांचे पालन करत होतो. मी नेता नव्हतो. आंदोलनाचे खरे नेतृत्व या दोघांनी केले आहे. ते मला सांगायचे, उद्या तुला हे करायचे आहे, इथे जायचे आहे, आणि मी तेच करायचो. दीपकेच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर त्याच्यावर टीका झाली. काही वापरकर्त्यांनी आरोप केला की, स्वतःला वाचवण्यासाठी तो आंदोलनाची जबाबदारी सौरव आणि आशुतोष यांच्यावर ढकलत आहे. नंतर म्हणाले- चांगल्या लोकांना स्वीकारण्यात संकोच नाही दीपके यांनी रात्री उशिरा आणखी एक व्हिडिओ जारी करून आपली बाजू मांडली. त्यांनी म्हटले की, सौरव आणि आशुतोष त्यांच्यापेक्षा अधिक चपळ आणि प्रतिभावान आहेत. संघटनेत हुकूमशाही विचारसरणीसाठी स्थान नाही आणि स्वतःपेक्षा चांगल्या लोकांना स्वीकारण्यात त्यांना कोणताही संकोच किंवा असुरक्षितता वाटत नाही. निर्णय घेण्यात आणि परिस्थिती समजून घेण्यात सौरव आणि आशुतोष त्यांच्यापेक्षा अधिक सक्षम आहेत. कॉकरोच पार्टीचे जंतर-मंतरवर 36 दिवस आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टीने 20 जून ते 25 जुलैदरम्यान NEET पेपर लीक प्रकरणी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन केले होते. 36 दिवस चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्ते सोनम वांगचुकही उपोषणाला बसले होते. 20 जुलै रोजी CJP ने संसद भवनापर्यंत मोर्चाही काढला होता. 25 जुलै रोजी प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलन संपले होते.
[ads2]
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
