अमित शाहंचा चाणक्य प्लॅन धुळीस! २२ खासदारांच्या एकाच धक्काने पीएमओ हादरले, ज्ञानेश कुमारांचे काउंटडाउन सुरू!
दिल्लीच्या सत्ताकारणात भूकंप आणि चाणक्य प्रतिमेला बसलेला तडाखा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावत असतानाच, दुसरीकडे एका अनपेक्षित राजकीय घडामोडीने दिल्लीतील पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. ज्या २२ खासदारांच्या जीवावर भाजप सत्ताधाऱ्यांनी संसदेत आपले वर्चस्व गाजवण्याचे आणि दोन-तृतीयांश बहुमताचे गणित मांडले होते, त्याच २२ खासदारांनी ऐन मोक्याच्या क्षणी सरकारला असा काही दगा दिला आहे की अमित शाह यांच्या तथाकथित चाणक्य नीतीचे पार धिंडवडे निघाले आहेत.गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सत्ताधारी वर्तुळात असा दावा केला जात होता की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आणि भाजपच्या रणनीतीकारांनी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि त्यांच्या द्रमुक पक्षाला आपल्या पाठीशी उभे करण्यासाठी पूर्ण ताकद लावली होती. काँग्रेस आणि द्रमुक यांच्यातील कथित मतभेदांचा फायदा उठवून स्टॅलिन यांना रालोआच्या गोटात ओढले जाईल आणि भाजपचा सत्तेचा रस्ता अधिक सुखकर केला जाईल, अशा फुशारक्या मीडियाच्या मथळ्यांमधून मारल्या जात होत्या. मात्र, १७ ऑक्टोबर रोजी चेन्नईमध्ये झालेली द्रमुकच्या खासदारांची ती तातडीची बैठक ही सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी नव्हती, तर सरकारची आणि ज्ञानेश कुमार यांची उघड्यावर धिंड काढण्यासाठी होती, हे स्पष्ट होताच अमित शाह यांच्या रणनीतीचा पुरता बुरखा फाटला आहे.
परिसीमन विधेयक आणि ३६० खासदारांचा अंकगणिती डाव
मोदी सरकारचा खरा डाव काय होता, हे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. देशात विरोधकांचा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र विरोध सुरू असताना, केंद्र सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत होते. या विशेष अधिवेशनात अत्यंत घाईघाईने परसीमन विधेयक मंजूर करून घेण्याची रणनीती आखण्यात आली होती. जर हे परसीमन विधेयक संसदेत मंजूर झाले असते, तर भाजपसाठी भविष्यात सत्तेचा मार्ग आणखी रुंद आणि निष्कंटक झाला असता. परंतु, हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी संसदेच्या लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमताची म्हणजेच किमान ३६० मतांची कठोर अट होती. या ३६० या जादुई आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अमित शाह यांच्या टीमने अत्यंत कुटिल आणि गुंतागुंतीचे गणित मांडले होते.
या गणिताची रचना खालीलप्रमाणे करण्यात आली होती:
- सध्या लोकसभेत एनडीए कडे २९२ खासदार आहेत.
- तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांना सोबत घेऊन हा आकडा ३१२ पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होता.
- शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या ६ बंडखोर खासदारांच्या मदतीने हा आकडा ३१८ वर नेण्याचे नियोजन होते.
- यानंतर, स्टॅलिन यांच्या द्रमुक पक्षाच्या २२ खासदारांचा पाठिंबा मिळवून ही संख्या ३४० वर नेण्याचा दावा केला जात होता.
- तसेच शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ८ खासदारांकडूनही आशा बाळगली जात होती, ज्यामुळे ही संख्या ३४८ पर्यंत पोहोचली असती.
- उर्वरित १२ खासदारांसाठी कुप्रसिद्ध ऑपरेशन लोटस चालवून लहान-लहान पक्षांना फोडण्याची पूर्ण तयारी सत्ताधाऱ्यांनी केली होती.
अशा प्रकारे ३६० खासदारांचे बळ उभे करून लोकशाहीच्या पाठीत खंजीर उपसण्याचे स्वप्न अमित शाह पाहत होते. परंतु, या संपूर्ण गणितातील मुख्य दुवा मानले जाणारे द्रमुकचे २२ खासदारच जेव्हा विरोधात उभे ठाकले, तेव्हा हे संपूर्ण अंकगणित पत्तेच्या बंगल्यासारखे कोसळले.
चेन्नईतील ती वादळी बैठक आणि स्टॅलिन यांचा थेट तडाखा
गोदी मीडियाकडून बातम्या चालवल्या जात होत्या की अमित शाह यांच्या चाणक्य नीतीने दोन-तृतीयांश बहुमत जुळवले आहे आणि १७ ऑक्टोबरला चेन्नईत होणाऱ्या बैठकीत स्टॅलिन केंद्र सरकारला पाठिंबा देण्यावर शिक्कामोर्तब करतील. परंतु, १७ ऑक्टोबरला झालेली बैठक ही पाठिंब्याची नसून केंद्र सरकारची आणि ज्ञानेश कुमार यांची लंका लावणारी ठरली.स्टॅलिन यांनी या बैठकीत केवळ अमित शाह यांच्या आशेवर पाणीच फेरले नाही, तर मोदी सरकारच्या विरोधात चार अत्यंत आक्रमक आणि ऐतिहासिक प्रस्ताव मंजूर करून सरकारला उघडे पाडले:
१. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची तात्काळ हकालपट्टी: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून तातडीने हटवण्यात यावे आणि त्यांच्या भ्रष्ट व बेकायदेशीर कारभाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
२. एसआयआर ची पूर्णपणे समाप्ती: निवडणूक प्रक्रियेत संशयास्पदरीत्या राबवण्यात येणारे एसआयआर पूर्णपणे रद्द करण्यात यावे.
३. ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरची वापसी: पारदर्शकता नष्ट करणाऱ्या ईव्हीएम मशीन बंद करून पुन्हा एकदा बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेतल्या जाव्यात.
४. राष्ट्रपतींना ज्ञापन आणि निवडणूक सुधारणा: निवडणूक प्रक्रियेतील हुकूमशाही आणि घोटाळे रोखण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन त्यांना अधिकृत ज्ञापन सोपवण्यात येईल आणि व्यापक निवडणूक सुधारणांची मागणी केली जाईल.
याशिवाय, एम. के. स्टॅलिन यांनी सीजेपी च्या छात्र आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर करून केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात संघर्षाचे रान पेटवले आहे.
ज्ञानेश कुमार: गृह मंत्रालयातील माजी सचिव की अमित शाहंच्या गळ्यातील फास?
अमित शाह ज्या ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी आपली संपूर्ण शक्ती पणाला लावत आहेत, ते ज्ञानेश कुमार नक्की कोण आहेत? ज्ञानेश कुमार हे दुसरे तिसरे कोणी नसून अमित शाह यांच्या गृह मंत्रालयात सचिव राहिलेले अधिकारी आहेत. शाह यांच्या अत्यंत विश्वासातील आणि जवळचे मानले जाणारे ज्ञानेश कुमार हे मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या खुर्चीवर बसून नेमका कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करत होते, हे आता लपून राहिलेले नाही. ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगातील इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना पूर्णपणे डावलून तानाशाही पद्धतीने एसआयआर राबवण्याचा सपाटा लावला. लोकशाहीवर आणि मतदानावर उघडपणे डाका टाकण्याचे जे गंभीर आरोप आज निवडणूक आयोगावर होत आहेत, त्यामध्ये ज्ञानेश कुमार हे मुख्य सूत्रधार मानले जात आहेत.
विरोधी पक्षांनी उघडपणे आरोप केला आहे की:
- मत चोरीचा मुख्य मास्टरमाइंड वर बसलेले शीर्ष नेतृत्व आहे.
- पंतप्रधान मोदी हे या संपूर्ण कटाचे नियोजन करत आहेत.
- गृहमंत्री अमित शाह हे या ऑपरेशनचे मुख्य कार्यकारी प्रमुख आहेत.
- आणि ज्ञानेश कुमार हे केवल या हुकूमशाही आदेशांची अंमलबजावणी करणारे बाहुले आहेत.
अमित शाह यांच्या या स्वतःच्याच माणसाने म्हणजेच ज्ञानेश कुमार यांनी आज संपूर्ण सरकारला अडचणीत आणले आहे. जर ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील दबाव असाच वाढत राहिला आणि त्यांची चौकशी झाली, तर या चौकशीची आच थेट अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचणार आहे. म्हणूनच, गृह मंत्रालयातील माजी सचिव असलेले ज्ञानेश कुमार हे आता अमित शाह यांच्या गळ्यातील फास बनले आहेत.
केरळ विधानसभेचा प्रस्ताव आणि देशव्यापी विरोधाचा वणवा
ज्ञानेश कुमार आणि मोदी-शाह जोडीच्या या मनमानी कारभाराविरोधात केवळ तमिळनाडूतच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण भारतात क्रोधाची लाट उसळली आहे. केरळ विधानसभेने याआधीच ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अधिकृत प्रस्ताव संमत केला आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्या दोन दशके जुन्या फायली आणि जुने कारनामे आता बाहेर काढले जात आहेत. एवढेच नव्हे तर जगन मोहन रेड्डी यांच्यासारखे नेतेही आता ज्ञानेश कुमार यांच्या आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. ज्या २२ खासदारांचा वापर करून भाजप संसदेत आपले हुकूमशाही विधेयक मंजूर करून घेणार होती, तेच २२ खासदार आता सरकारच्या विरोधात एक भक्कम भिंत बनून उभे राहिले आहेत. गुजरात लॉबीने दिल्लीत सत्तेची जी बुद्धिबळाची बिसाट बिछावली होती, त्याच बिसाटीत अमित शाह स्वतः अडकले आहेत आणि त्यांना तोंडावर पडावे लागले आहे.
निष्कर्ष: लोकशाहीवरील डाका आणि चाणक्यांच्या राजकारणाचा अस्त?
सत्ता टिकवण्यासाठी आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी घटनात्मक संस्थांचा दुरुपयोग करणे, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हाताशी धरून मते चोरणे आणि संसदेत बंडखोरी घडवून आणून बहुमत सिद्ध करणे, या अमित शाह यांच्या नीतीला आता देशातील जनतेने आणि विरोधी पक्षांनी पुरते ओळखले आहे. ज्याप्रमाणे साप सत्तेच्या खुर्चीवर कुंडली मारून बसतो, तशीच रणनीती अमित शाह यांनी आखली होती. परंतु, ज्ञानेश कुमार यांच्या रूपाने स्वतः तयार केलेला खड्डाच आज सत्ताधाऱ्यांसाठी कर्दनकाळ ठरत आहे. जर ज्ञानेश कुमार यांनी आपले पद सोडले नाही आणि त्यांच्या कारभाराची निष्पक्ष चौकशी झाली नाही, तर येणाऱ्या काळात मोदी सरकारला संसदेत आणि रस्त्यावर तीव्र संघर्षाचा सामना करावा लागेल. अमित शाह यांचे परसीमन विधेयक पुन्हा एकदा कचऱ्याच्या पेटीत जाणार की त्यांना ज्ञानेश कुमार यांचा बळी द्यावा लागणार, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, दिल्लीतील हुकूमशाहीच्या विरोधात दक्षिण भारतातून उठलेला हा २२ खासदारांचा आणि एम. के. स्टॅलिन यांचा आवाज अमित शाह यांच्या चाणक्य नीतीचा अस्त झाल्याची स्पष्ट नांदी आहे!
Post Views: 182
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
