सुवर्णमार्ग : १ लाख कोटींची गुंतवणूक, ग्रामीण कायापालटाचा नवीन अध्याय
.
गोपालकुमार ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ, जोखीम व्यवस्थापन तज्ज्ञ
महाराष्ट्राचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक तरतुदींचा दस्तऐवज नसून, राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा एक ठोस ‘रोडमॅप’ आहे. या अर्थसंकल्पाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे राखलेली वित्तीय शिस्त. राज्याने वित्तीय तूट ३% आणि महसुली तूट १% च्या मर्यादेत रोखून जागतिक गुंतवणूकदारांना राज्याच्या आर्थिक स्थैर्याचा सकारात्मक संदेश दिला आहे.
भांडवली गुंतवणूक: पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी १ लाख कोटी रुपयांची ऐतिहासिक तरतूद करण्यात आली आहे. ही गुंतवणूक केवळ सिमेंट-काँक्रीटचे जाळे नसून, औद्योगिक लॉजिस्टिक आणि तांत्रिक प्रगतीचा पाया मजबूत करणारी आहे. ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी: १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याचा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मुख्य प्रवाहातील बाजारपेठेशी थेट जोडणारा ठरेल. कृषी आणि सामाजिक सुरक्षा: ‘लाडकी बहीण’ योजनेद्वारे महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनावर भर देण्यात आला आहे. तसेच, प्रलंबित कृषी कर्जमाफीबाबतचा निर्णायक पवित्रा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांना ‘कृषी उद्योजक’ म्हणून उभे करण्यासाठी आवश्यक पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प ‘विकसित भारत २०४७’ च्या संकल्पनेत महाराष्ट्राचे नेतृत्व सिद्ध करणारा आहे. तथापि, या भव्य घोषणांची यशस्विता दोन प्रमुख बाबींवर अवलंबून असेल: पहिली, प्रशासकीय गतिमानता आणि दुसरी, वाढत्या सार्वजनिक कर्जाचे सुयोग्य नियोजन. जर सरकारने महसुली वाढीचे स्रोत टिकवून ही आव्हाने पेलली, तर महाराष्ट्र जागतिक स्तरावर आर्थिक प्रगतीचे एक अग्रगण्य मॉडेल म्हणून निश्चितपणे उदयास येईल, याविषयी कोणतीही शंका बाळगण्याचे कारण नाही.
प्रशासकीय उधळपट्टीवर कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना गरजेची होती
रुपेश किर समर्थन संस्थेशी संबंधित अर्थतज्ज्ञ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प राज्याला आर्थिक स्थैर्याकडून थेट ‘दिवाळखोरी’च्या उंबरठ्यावर नेणारा ठरत असल्याची भीती वाटते.
राज्यावर ११,०२,६५४ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर उभा राहणे, ही धोक्याची घंटा आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण २०.३८% वर पोहोचले आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, सरकारला केवळ व्याजापोटी ७०,०५५ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. हा पैसा विकासकामांत जाण्याऐवजी कर्जाच्या हप्त्यात जात असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
एकीकडे प्रशासन आणि विकासेतर खर्च २.९० लाख कोटींवर गेला असताना, दुसरीकडे लोककल्याणकारी योजनांना कात्री लावण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्र: तरतुदीत ११ हजार कोटींची घट करून सरकारने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले आहे. सामाजिक न्याय: समाज कल्याण आणि पोषण आहाराच्या तरतुदीत तब्बल २७ हजार कोटींची अमानुष कपात करण्यात आली आहे. हे अजिबातच योग्य नाही. आरोग्य व उद्योग: आरोग्य आणि रोजगार निर्मिती करणाऱ्या विभागांच्या निधीतही मोठी घट करण्यात आली आहे. खरेतर महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागात सरकारी आरोग्य व्यवस्था अतिशय बिकट अवस्थेत आहे. तिला मदत मिळाली नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांची ‘गुलाबी’ आकडेमोड असून, वास्तवात तो बहुजन, कष्टकरी आणि कामगारांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारा आहे. प्रशासकीय उधळपट्टीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलेले अपयश राज्याला आर्थिक गर्तेत लोटणारे ठरू शकते. याचा परिणाम दीर्घकाळात समोर येऊ शकतो.
