जालना-जळगाव रेल्वेचा मुद्दा, प्रतिज्ञापत्र सादर करा – खंडपीठ:केंद्र, राज्य सरकारसह प्रतिवादींना नोटीस

जालना-जळगाव रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेत औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी, न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी प्रतिवादी केंद्र, राज्य सरकार व इतरांना नोटीस बजावून २३ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी २ एप्रिल रोजी होणार आहे. खंडपीठाने उपस्थित मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती का देऊ नये याचाही विचार केला जाईल, अशी भूमिका व्यक्त केली. अजिंठा लेण्यांच्या सुरक्षिततेबाबत तसेच प्रस्तावित लोहमार्गाचा पुरातत्त्वीय वारसास्थळावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली. जालना-जळगाव रेल्वे प्रकल्पविरोधी समितीचे सचिव रवींद्र रामदास काकडे तसेच प्रकल्पबाधित कृष्णा कडुबा लहाने व संजय काशीनाथ काकडे यांनी संयुक्तरीत्या ही याचिका दाखल केली आहे. पर्यायी मार्गाची चाचपणी नाही याचिकेत प्रकल्पाच्या अलाइनमेंट (मार्गरेषा) दोषपूर्ण असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रस्तावित मार्ग सिल्लोड तालुक्यातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागातून व सिल्लोड शहराच्या रहिवासी हद्दीतून जातो. पर्यायी मार्गांची कोणतीही चाचपणी न करता तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथून जोडणीचा पर्याय का निवडला गेला नाही, असा प्रश्न याचिकेत आहे.