१६ वर्षांच्या मुलीची मीडिया ट्रायल! रुचिका सिंह प्रकरणात न्यूज चॅनेलचा खोटारडेपणा उघड?
सध्याच्या काळात पत्रकारिता आणि लोकशाही मूल्यांसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. अलीकडेच समोर आलेल्या काही घटनांनी मीडियाची नैतिकता आणि आंदोलकांच्या कायदेशीर संघर्षावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. विशेषतः सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) या संघटनेशी संबंधित घडामोडी आणि सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीने देशातील तरुण पिढीच्या भविष्यासाठी एक आशेचा किरण दाखवला आहे.
आज तकवरील प्रवक्ता फ्रॉडचा वाद नुकताच एका मोठ्या न्यूज चॅनेलवर, म्हणजे आज तक वर एक गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांनी असा दावा केला आहे की, चॅनेलने रामवीर चंदेल नावाच्या व्यक्तीला चक्क सीजेपीचा (CJP) प्रवक्ता म्हणून स्टुडिओत बसवले, तर प्रत्यक्षात त्या व्यक्तीचा संघटनेशी कोणताही संबंध नाही. सीजेपीने आधीच अंजना ओम कश्यप यांच्या शोवर बहिष्कार घातला असताना, अशा प्रकारे खोटा प्रवक्ता दाखवणे हा प्रेक्षकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे. रामवीर चंदेल नावाच्या या व्यक्तीला स्टुडिओत केवळ बसवलेच नाही, तर त्याला बोलूही दिले जात नव्हते आणि भाजप समर्थकांकडून त्याला टार्गेट करण्यात आले. या प्रकरणावर सीजेपीच्या नेतृत्वाकडून अधिकृत स्पष्टीकरणाची मागणी होत आहे, कारण हा केवळ तांत्रिक बिघाड नसून एका मोठ्या माध्यम समूहाचा महा फ्रॉड असल्याचा आरोप होत आहे.
सुप्रिम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय आणि तरुणांचा विजय दुसरी महत्त्वाची बातमी म्हणजे सुप्रीम कोर्टातील युथ प्रोटेस्ट संदर्भातील सुनावणी. २५ जुलैपर्यंत तरुण आंदोलकांवर दाखल झालेले एफआयआर (FIR) मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना दिले आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या आंदोलकांवर खून किंवा बलात्कारासारखे अत्यंत गंभीर गुन्हे नाहीत, अशा प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारे एफआयआर मागे घेऊ शकतात. कोर्टाच्या या स्पष्टीकरणामुळे त्या हजारो तरुणांना दिलासा मिळाला आहे ज्यांच्यावर केवळ राजकीय आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे गुन्हे दाखल झाले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या कलम १४२ (Article 142) अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, येणाऱ्या काळात हे सर्व एफआयआर एकाच वेळी रद्द (Quash) केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे तरुणांना कोर्टाच्या चकरांमधून कायमची मुक्ती मिळेल. ही युवकांसाठी आणि सीजेपीसारख्या संघटनांसाठी मोठी कायदेशीर जीत मानली जात आहे.
अल्पवयीन मुलीची मीडिया ट्रायल आणि मानवी हक्क सर्वात संतापजनक प्रकार म्हणजे रुचिका सिंह या १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या बाबतीत घडलेली घटना. एका न्यूज चॅनेलने तिला चक्क २५ वर्षांची असल्याचे सांगून तिची बदनामी केली आणि तिचा चेहरा व नाव उघड केले, जे कायद्याने चुकीचे आहे. अल्पवयीन असतानाही तिच्या घराबाहेर मीडियाचा वेढा पडला आणि तिला हाउंड (सतत त्रास देणे) करण्यात आले. सीजेपीने या प्रकरणात पुढाकार घेऊन त्या मुलीला आणि तिच्या आईला कायदेशीर तसेच मानसिक समुपदेशन उपलब्ध करून दिले आहे. कोणत्याही जर्नलिस्टने पाळायचे नियम धुडकावून एका मुलीच्या खासगी आयुष्यावर हल्ला करणे, हे पत्रकारितेच्या नैतिकतेत बसत नाही.
निष्कर्ष एकूणच, एकीकडे मीडियाचा एक भाग खोट्या बातम्या आणि खोटे प्रवक्ते दाखवून लोकांची दिशाभूल करत असताना, दुसरीकडे कायदेशीर लढाईतून न्याय मिळवण्याचे काम सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा लोकशाहीवरचा विश्वास दृढ करणारा आहे, तर रुचिका सिंह सारख्या प्रकरणांनी आपल्याला मीडियाच्या जबाबदारीची आठवण करून दिली आहे. आंदोलकांवरचे खोटे गुन्हे मागे घेणे हा केवळ एका संघटनेचा विजय नसून तो सत्याचा आणि तरुणांच्या भविष्याचा विजय आहे.
या घडामोडींवर तुमची मते काय आहेत? कमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करा जेणेकरून सत्य सर्वांपर्यंत पोहोचेल!
Post Views: 33
