काटोल एक्सप्लोसिव्ह दुर्घटना: विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती:भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार

काटोल तालुक्यातील एक्सप्लोसिव्ह दुर्घटनेसारख्या घटना भविष्यात टाळण्यासाठी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांचा समावेश आहे. आयुक्त बिदरी केंद्र शासनाशी समन्वय साधून अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचवतील. ही समिती केंद्र शासनांतर्गत कार्यरत असलेला पेसो विभाग, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभाग आणि कामगार आयुक्तालय यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करेल. त्यांची कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासोबतच, कायद्यातील त्रुटी दूर करणे, कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी कंपन्यांना व संबंधित विभागप्रमुखांना अधिक जबाबदार करणे यावर शिफारशी करेल. याशिवाय, शासनाच्या ‘इज ऑफ डुईंग’ धोरणाचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ कारवाई करणे आणि कामगारांचे आरोग्य व सुरक्षितता यांसारख्या बाबींचाही समिती अभ्यास करेल. या शिफारशी राज्य शासनाला सादर केल्या जातील, ज्यावर राज्य शासन केंद्र शासनाशी समन्वय साधून तात्काळ निर्णय घेईल, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना कंपनीतर्फे ७५ लाख रुपये आणि जखमींना २५ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. याव्यतिरिक्त, राज्य शासनाचे ५ लाख रुपये आणि केंद्र शासनाचे २ लाख रुपये असे एकूण ८२ लाख रुपये प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या वारसांच्या नावे बँकेत ठेव म्हणून जमा केले जातील. कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीला या रकमेवरील व्याज घेता येईल, तर मृत व्यक्तीचा पाल्य कायदेशीर सज्ञान झाल्यावर त्याला मूळ रक्कम काढता येईल. या प्रकरणात, एक्सप्लोसिव्ह कंपनीला परवाना देण्याची जबाबदारी असलेले पेसोचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, कामगारांच्या हितासाठी नियमांचे पालन होते की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी असलेला औद्योगिक सुरक्षा विभाग आणि कामगारांच्या हक्कांसाठी असलेला कामगार विभाग यांच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सहआरोपी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी बैठकीत दिले. बैठकीत आढावा घेताना, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सद्यस्थितीतील कायदे, केंद्र आणि राज्य सरकार अंतर्गत असलेल्या कार्यालयांतील विसंगती तसेच अनेक वर्षांपासून अमलात असलेल्या कायद्यांमध्ये बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक असलेल्या दुरुस्त्यांकडे लक्ष वेधले. कामगार कायद्यानुसार कामगारांना सुरक्षिततेचे सर्व साहित्य व प्रशिक्षण दिले होते का, तसेच एक्सप्लोसिव्ह कंपन्यांनी शासनाच्या सुरक्षाविषयक मानकांची पूर्तता केली होती का, असे प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आले.