३ हजारांच्या लाचेवर सापळा; मात्र ‘मुख्य नाव’ कारवाईबाहेर?
१६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १०:१४ ते १०:३१ या वेळेत अर्जित रजा मंजूर करण्यासाठी ३ हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून केंद्रप्रमुख दिगंबर रामचंद्र शिंदे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. सापळा कारवाईनंतर त्यांना अटकही करण्यात आली.
मात्र तक्रारदाराचा दावा असा आहे की, मूळ तक्रार गटशिक्षणाधिकारी सतीश व्यवहारे यांच्या विरोधात होती. त्यांच्या नावाचा उल्लेख लेखी व तोंडी तक्रारीत दोन महिन्यांपूर्वीच करण्यात आला होता. तरीही सापळा कारवाईत त्यांना वगळण्यात आले आणि केवळ मध्यस्थावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, असा आरोप शपथपत्रात करण्यात आला आहे.
तपास अधिकारी बदलण्यामागे नेमके कारण काय?
या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला पोलीस निरीक्षक अर्चना करपुडे यांच्याकडे देण्यात आला होता. पुढे अचानक तपास अधिकारी बदलण्यात आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. तपास अधिकारी का बदलले? हा थेट सवाल तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे.
याशिवाय, एसीबीच्या कारवाईनंतर संबंधित कार्यालय सील करण्याची प्रथा असताना लोहा येथील गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय सील करण्यात आले नाही, हेही लक्षवेधी ठरले आहे.
पडताळणी एकदाच? नियमांवर प्रश्नचिन्ह
तक्रारदाराच्या मते, लाच मागणीची पडताळणी साधारणपणे अनेक वेळा केली जाते. अनेक प्रकरणांत आठ-दहा वेळा पडताळणी होत असल्याचे उदाहरणे आहेत. मात्र या कारवाईत केवळ एकदाच पडताळणी करून गुन्हा दाखल करण्यात आला. सापळा कारवाईदरम्यान काही अधिकाऱ्यांची उपस्थिती, पडताळणीची घाई, आणि व्यवहारे यांना जाऊ द्या; शिंदेवर कारवाई करू, असे कथित वक्तव्य यामुळे संशय अधिक बळावल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासण्याची मागणी
तक्रारदाराने एसीबी अधीक्षक संदीप पालवे यांना लेखी अर्ज देत, संबंधित अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड व व्हॉट्सअॅप संवाद तपासण्याची मागणी केली आहे. यात एसीबीतील दोन अधिकारी, जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागातील एक वरिष्ठ अधिकारी आणि शिक्षण विभागातील एका उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, आरोपी दिगंबर शिंदे यांची तीन दिवस पोलीस कोठडी घेतल्यानंतरच तपास अधिकारी बदलण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. नव्याने नेमण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी तपासाच्या गांभीर्याकडे दुर्लक्ष केल्याचाही गंभीर आरोप शपथपत्रात आहे.
वरिष्ठ निसटले, मध्यस्थ अडकला? जिल्ह्यात चर्चा
एकूणच, लोहा येथील कारवाईत मध्यस्थावर कठोर कारवाई झाली; परंतु तक्रारीतील मुख्य अधिकाऱ्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली दिसत नाही, असा आरोप पुढे येत आहे. गेल्या काही दिवसांतील कारवायांचा संदर्भ देत, “वरिष्ठ अधिकारी अलगदपणे जाळ्यातून निसटत आहेत का?” अशी चर्चा जिल्ह्यात रंगू लागली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निर्भय असावी, हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे. लाचलुचपतविरोधातील कारवाया जर निवडक आणि संशयास्पद भासत असतील, तर त्या यंत्रणेवरील विश्वासाला धक्का बसू शकतो. आता या शपथपत्रानंतर संबंधित विभागाने सर्व मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका मांडून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
