आजपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप:जुनी पेन्शन व इतर मागण्यांसाठी ३० हजार कर्मचारी सहभागी

अमरावती | जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार, २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. या संपात अमरावती जिल्ह्यातील सुमारे ३० हजार कामगार आणि कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश सरकारी कार्यालये ओस पडण्याची शक्यता आहे. या संपाबाबत सरकारी-निमसरकारी-शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक डी. एस. पवार यांनी सोमवारी दुपारी माध्यमांना माहिती दिली. ते म्हणाले की, हा संप बेमुदत असून, संपकरी कर्मचारी सकाळी आपापल्या कार्यालयांसमोर निदर्शने करतील. त्यानंतर दुपारी १२ वाजल्यापासून निवडक पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करतील. मागण्या मान्य होईपर्यंत हा लढा सुरू राहील. या संपात आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा विभागातील कर्मचाऱ्यांसह महानगरपालिका, नगरपालिका, महसूल, विमा, आरटीओ तसेच बँकांचे कामगार व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे जिल्हाभरातून सुमारे ३० हजार कर्मचारी काम बंद ठेवून आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शने करतील. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याव्यतिरिक्त, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक पदभरतीवरील बंदी उठवावी, सर्व कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, आठवा वेतन आयोग त्वरित लागू करावा, सर्वांसाठी कॅशलेस विमा योजना लागू करावी, रिक्त पदे त्वरित भरावीत, १०-२०-३० ही आश्वासित प्रगती योजना सर्वांना लागू करावी आणि कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले अजामीनपात्र गुन्हा ठरवावे, अशा विविध मागण्या यावेळी मांडल्या जातील. या पत्रकार परिषदेला डी. एस. पवार यांच्यासह भास्कर रिठे, अनिल मानकर, विजय सावरकर, डी. व्ही. देशमुख, एस. डब्ल्यू शिर्के आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, या संपात जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग नाही. जिल्हा परिषदेत जि.प. लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटना आणि जि.प. कर्मचारी संघटना अशा दोन स्वतंत्र संघटना आहेत. गेल्या काही आंदोलनांपासून मध्यवर्ती संघटना आणि जि.प. कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यामुळे त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे इतर कार्यालयांमधील कामगार-कर्मचारी संपात सहभागी होत असताना जिल्हा परिषदेचे कामकाज मात्र सुरळीत सुरू राहणार आहे.