कर्जमाफी यादीत घोळ:पात्र शेतकरी वंचित, कर्ज आणि माफ रकमेत मोठी तफावत; तिवसातील शेतकऱ्यांमध्ये रोष, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीत मोठ्या प्रमाणात घोळ झाल्याचे समोर आले आहे. एकट्या तिवसा तालुक्यातील अनेक पात्र शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत, तर ज्यांची नावे यादीत आहेत, त्यांच्या कर्जाच्या आकड्यांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. यामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. या फसव्या कर्जमाफीच्या विरोधात आणि विविध मागण्यांसाठी तिवसा तहसीलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे. यादीतील ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या आकड्यांमध्ये मोठी तफावत आढळली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज आणि त्यांना माफ केलेली रक्कम यात प्रचंड फरक आहे. यामुळे अनेक पात्र शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहत असून, त्यांच्यामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांनी शासनाच्या केवळ तोंडी घोषणांवरून विश्वास गमावला आहे. मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री किंवा सहकार आयुक्तांच्या अशा तोंडी वक्तव्यांवर आता शेतकऱ्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे सरकारने प्रत्येक घोषणेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा लेखी आदेश त्वरित काढावा, अशी आक्रमक भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. कर्जमाफीच्या यादीत नाव न आल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील भांब येथील ४९ वर्षीय एका शेतकऱ्याने नैराश्यातून आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. तसेच, धाराशिव येथील जीवन पाटील यांना बँकेने ६० हजार रुपये भरल्यास २ लाखांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल असे सांगितल्याने ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशीच परिस्थिती तिवसा तालुक्यातही पाहायला मिळत आहे. तहसीलदारांना निवेदन देताना अमोल वावरे, संदीप हगवणे, प्रकाश चिचखेडे, भास्कर कुरळकर, स्वप्नील निस्ताने, विवेक ठाकरे, भूषण गाठे, पुरुषोत्तम मेश्राम, हर्षल मेश्राम, चंदू हगवणे, सुरेश ठाकरे, शेखर वानखडे, पंडित सहारे, संजय ठाकरे, सुभाष नागपुरे, श्याम बेले, गिरिधर राठोड, अंकुश डफळ, गजानन अंबुलकर, गोपाळ चौधरी, भारत धसकट यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कर्जमाफीच्या यादीत दाखवलेली कर्जाची चुकीची आकडेवारी तातडीने दुरुस्त करणे, यादीतून सुटलेल्या हजारो पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश करून नवीन सुधारित यादी जाहीर करणे, तोंडी घोषणा थांबवून कर्जमाफीबाबत अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित करणे यांचा समावेश आहे. जोपर्यंत कर्जमाफीच्या आकड्यांमधील तफावत दूर होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी ई-केवायसी करणार नाहीत, अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे.