संसदेतील अभूतपूर्व संघर्ष भारतीय राजकारणात सध्या एका नव्या संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून, यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. हा वाद केवळ पेपर लीकपुरता मर्यादित नसून, जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईपर्यंत पोहोचला आहे. राहुल गांधींच्या मते, जर पेपर लीकच्या जबाबदारीतून शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा दिला असेल, तर विद्यार्थ्यांवर लाठीमार आणि पॅलेट गन चालवण्याचे आदेश देणाऱ्या गृह मंत्र्यांनी पदावर का राहावे?
राहुल गांधींचा थेट सवाल: अमित शाह कुठे आहेत? संसदेच्या आत आणि बाहेर राहुल गांधींनी सरकारला धारेवर धरले आहे. संसदेत बोलताना जेव्हा त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा त्यांनी थेट विचारले की, देशाचे सो-कॉल्ड गृहमंत्री कुठे आहेत? त्यांच्यात संसदेत येऊन बसण्याचे धैर्य का नाही? राहुल गांधींनी असेही नमूद केले की, त्यांनी अमित शाह यांना पत्र लिहून दोन स्पष्ट प्रश्न विचारले होते: पहिला, विद्यार्थ्यांवर लिथल फोर्स (घातक बळाचा वापर) आणि पॅलेट गन वापरण्यास तुम्ही परवानगी दिली होती का? आणि दुसरा, साध्या कपड्यात विद्यार्थ्यांना लाठ्यांनी मारणारे लोक कोण होते? या पत्राला साधे पोचपावतीचे उत्तरही मिळाले नाही, ज्यावरून राहुल गांधींनी अमित शाहंच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
तुलना आणि ऐतिहासिक संदर्भ: लोहिया ते राहुल गांधी राहुल गांधींनी संसदेतील सध्याच्या परिस्थितीची तुलना १९६३ च्या काळाशी केली. त्या काळी डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्द्यावरून कडाडून टीका केली होती, तरीही त्यांना बोलू दिले जात असे. मात्र, आज विरोधी पक्षनेत्याला संसदेत बोलण्यापासून रोखले जाणे ही एक ऐतिहासिक आणि खेदजनक घटना असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
आंदोलनाचे राष्ट्रीय स्वरूप आणि सरकारची भीती या आंदोलनाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे याचे नॅरेटिव्ह. गृह मंत्रालयाकडे आलेल्या रिपोर्टनुसार, हे आंदोलन केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित नसून त्याचे स्वरूप नॅशनल (राष्ट्रीय) आहे. दिल्ली, लखनऊ, पाटणा, वाराणसी, अलाहाबाद, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, गोवा, नागपूर, आणि बेंगळुरू अशा सर्व प्रमुख शहरांतून सरकारविरोधी सूर उमटत आहे. शेतकरी आंदोलना पेक्षा हे आंदोलन वेगळे आहे कारण यात कोणताही एक चेहरा नाही, तरीही लोक स्वतःहून रस्त्यावर उतरत आहेत.
भयाचा अंत आणि ढासळलेली अर्थव्यवस्था गेल्या १२ वर्षांत सरकारबद्दल जो एक भयाचा दरारा निर्माण केला गेला होता, तो आता नाहीसा होताना दिसत आहे. जंतर-मंतरवर विद्यार्थी आता पोलिसांना न घाबरता समोर जात आहेत. विशेष म्हणजे, आता विद्यार्थ्यांसोबत त्यांचे पालकही या आंदोलनात सहभागी होत आहेत, जसे २०११-१२ च्या अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात घडले होते.
या राजकीय अस्थिरतेच्या मागे देशाची बिकट आर्थिक परिस्थिती देखील कारणीभूत असल्याचे सूत्रात म्हटले आहे. रुपयाचे अवमूल्यन, बेरोजगारी आणि महागाई यामुळे तरुण वर्ग संतप्त आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गेल्या तीन महिन्यांत २५ अब्ज डॉलर खर्च केले जेणेकरून रुपया सावरता येईल, तरीही परिस्थिती चिंताजनक आहे.
निष्कर्ष: सरकारसमोर पेच राहुल गांधींनी मांडलेला तर्क असा आहे की, जर दिल्ली पोलीस आणि आरएएफ (RAF) यांनी विद्यार्थ्यांवर हिंसा केली असेल, तर ते थेट गृहमंत्रालयाला रिपोर्ट करतात. अशा परिस्थितीत, जर अमित शाह यांनी आदेश दिले असतील तर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, आणि जर त्यांना या हिंसाचाराची माहिती नसेल, तर ते गृहमंत्री म्हणून अकार्यक्षम ठरतात.
संसदेत अखिलेश यादव यांनी देखील राहुल गांधींना पाठिंबा देत विचारले की, विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश नक्की कोणी दिले होते? आता सरकारला केवळ पेपर लीकच्या प्रश्नालाच नाही, तर ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या संतापालाही सामोरे जावे लागणार आहे.
